नागपूर : पुढारी ऑनलाईन; नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. (Maharashtra Lokayukta Bill 2022) हे विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली.
नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला याआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सशक्त लोकायुक्त कायदा करावा अशी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची मागणी होती. या मागणीसाठी त्यांनी ३१ जानेवारी २०१९ पासून राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने अण्णांची मागणी मान्य करीत संयुक्त लोकायुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती.
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधिश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य रहातील. तर त्यांच्या नेमणुका या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील, अशी तरतूद मसुद्यात आहे.
लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यात होणार आहे. चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एक वर्षाच्या आत निकाली काढेल. लोकसेवकाने भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मालमत्ता मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांना तक्रार आली म्हणून चौकशी करता येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करायची झाल्यास विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मंत्री किंवा माजी मंत्र्याच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाची परवानगी लागेल. विधानसभेच्या आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष तर विधान परिषद सदस्याच्या चौकशीला विधानपरिषद सभापतींची परवानगी लागेल. महानगरपालिका ते ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या चौकशीलाही सबंधित मंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक असेल.
केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातत्याने केली होती. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते, तेव्हा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली होती. आता लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. (Maharashtra Lokayukta Bill 2022)
हे ही वाचा :
