नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक बेळगाव सीमावादाच्या खटल्याचे काम पाहणार नाहीत. खटल्याच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन करण्याकरीता प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले आहे. परंतु, खंडपीठातून न्या. अरविंद यांनी स्वतःला वेगळे केल्याने या प्रकरणाची सुनावणी आणखी लांबवण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत या खटल्याच्या सुनावणीतून चार न्यायमूर्तींनी स्वतःला वेगळे केले आहे. न्या. एस.अब्दुल नजीर, न्या. मोहन एम शांतनागौदर, न्या. बी.व्ही. नागरत्ना तसेच न्या.अरविंद कुमार यांचा त्यात समावेश आहे. हे सर्व न्यायमूर्ती कर्नाटकमधील आहेत.
महाराष्ट्राच्या राज्य पुनर्रचना कायद्याविरोधात दाखल याचिका २००४ पासून प्रलंबित आहे. १९५६ मध्ये या दोन राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. तेव्हा काही जिल्हे कर्नाटकमध्ये गेले होते. यापूर्वी हा भाग बॉम्बे अर्थात आताच्या महाराष्ट्र अंतर्गत येत होता. केंद्र सरकारने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
देशातील सर्वात मोठा आंतरराज्यीय सीमवादापैकी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आहे. कर्नाटकमधील बेलगाव जिल्ह्यासह खानापूर, निपाणी, नंदगड तसेच कारवार संबंधी दोन्ही राज्यांमध्ये वाद आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात मराठी बोलली जाते.
हेही वाचा