नमो महारोजगार मेळाव्यांतून राज्यात २ लाख रोजगार देणार; राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करून दोन लाख रोजगार व स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेंतर्गत 65 वर्षांवरील अपंग, मानसिक पीडित नागरिकांना तीन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 480 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याखेरीज राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान योजना अभियानाला मुदतवाढ देणे, 'मधाचे गाव' योजना राज्यभर राबविणे, बांबू लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना अनुदान देणे, याबरोबरच कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

राज्यात कौशल्य विकास खात्यातर्फे रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्याच्या द़ृष्टीने नमो महारोजगार मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. त्यातून स्वयंरोजगारही निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. असे मेळावे घ्यायला सरकारने आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. राज्यातील 65 वर्षांवरील अपंगत्व व मानसिक आजारांनी पीडित असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या उपचारासाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून राज्य सरकार त्यांच्या बँक खात्यात थेट तीन हजार रुपये जमा करणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यभरातील सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार असून या योजनेसाठी होणार्‍या 480 कोटी रुपयांच्या खर्चास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

मोठ्या शहरी लोकसंख्येला फायदा

राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरिकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आणि अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाभियानात सर्व नगर परिषद, नगरपंचायत आणि ड वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय अ, ब तसेच क वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे.

बांबू लागवडीसाठी अनुदान

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकर्‍यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा आणि देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. बांबू रोपांना पाणी देणे, संरक्षण आणि खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन शेतकर्‍याला लाभ होणार आहे. आता दोन हेक्टरसाठी बाराशे रोप लागवड आणि देखभालीसाठी प्रति रोप 175 रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल.

मध केंद्र या योजनेचा विस्तार करून मधाचे गाव या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी आणि नागरिकांना मधमाश्या पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 20 टक्के आणि राज्य सरकारचा 80 टक्के हिस्सा असेल.

याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरुण उद्योजकांना मधमाश्या पालनाकडे वळवणे, मधमाश्यांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. दरम्यान, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुंबईतील मालमत्ता करात कोणतीही करवाढ केली नाही. यामुळे लाखो मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र भूषणच्या धर्तीवर आता वनभूषण पुरस्कार

मुंबई : महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या धर्तीवर उद्योगरत्न पुरस्कारांची सुरुवात केल्यानंतर राज्य सरकारने आता महाराष्ट्र वन भूषण पुरस्कार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणार्‍या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. वीस लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप असेल.

राज्यातील महायुती सरकारने महाराष्ट्र भूषणच्या धर्तीवर उद्योग क्षेत्रांसाठी पुरस्कारांना सुरुवात केली. ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा यांना राज्याचा पहिला उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला. तशाच पद्धतीने आता वने आणि वन्य जीवांच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र वन भूषण पुरस्कार दिला जाणार आहे. वन विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. वन भूषण पुरस्कार योजना राबविण्यसाठी वन खात्याच्या अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठजणांची शोध व छाननी समिती गठित करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे आणखी महत्त्वाचे निर्णय

* पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी.
* बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार.
* शिर्डी विमानतळाचा विस्तार करून तिथे नवीन इमारत उभारणार.
* बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणार, पतसंस्था मजबूत करणार.
* महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार.