मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आजपासून प्रारंभ झाला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ हजार ६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. यापैकी ५ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य आहेत. २ हजार ९४३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत, तसेच १७ हजार रुपयांच्या मागण्या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर केल्या आहेत. (Maharashtra budget session)
सादर झालेल्या ८ हजार ६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६ हजार ५९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा आहे.
अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वारे यामुळे बाधित शेतीपीके / फळपिकांच्या नुकसानीकरीता 2210.30 कोटी रूपयांची तरतूद
महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप,यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान 2031.15 कोटी
राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी (UIDF) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज 2019.28 कोटी
मुंबई मेट्रो लाईन 3, नागपूर मेट्रो लाईन व पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड 1438.78 कोटी
न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी 1328.33 कोटी
महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी / नगर परिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी / नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य (महसूली + भांडवली) 800 कोटी
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती व रा.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन 485 कोटी
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्तीचे लाभ प्रदान करणे 432.85 कोटी
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भाग भांडवली अंशदान 384.41 कोटी
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या नवीन नागरी रुग्णालय बांधकामासाठी 381.07 कोटी
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अनुसूचित जाती घटकांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा 256.86 कोटी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवासी कराची रक्कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून देणेबाबत 251.07 कोटी
दूध व दूध भुकटी करिता अनुदान 248.00 कोटी
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्तीकरीता 200.00 कोटी
राज्यातील शासकीय कार्यालयीन इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती साठी पुरवणी मागणी 200 कोटी
शासनाने हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्ज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला रक्कम प्रदान 200 कोटी
विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी 177.5 कोटी
केंद्र शासनाच्या सेतुबंधन योजनेअंतर्गत रेल्वे सुरक्षा बांधकामाकरिता अतिरीक्त निधी 150 कोटी
