प्रमोद चुंचूवार : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू आहे. ब्रिटिश काळापासून १०० हून अधिक वर्षे नागपूर ही मध्य प्रांत आणि व-हाड (सी.पी. अँड बेरार) या राज्याची राजधानी होती. फजल अली आयोगाच्या शिफारशींनुसार देशात राज्याची पुनर्रचना झाली. मध्य प्रांतातून मध्य प्रदेश राज्य वेगळे करण्यात आले आणि आजचा विदर्भ वेगळा करून तत्कालिन मुंबई प्रांतास १९५६ च्या सुमारास जोडण्यात आला. मुंबई प्रांतातून नंतर १९६० साली विदर्भासह महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या आंदोलन काळात विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे म्हणून महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर विदर्भाची उपेक्षा होणार नाही, याची हमी देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेते आणि विदर्भवादी नेते यांच्या नागपूर करार व अकोला करार असे दोन करार झाले. (Maharashtra Assembly Session)
१९५३ साली झालेल्या नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात भरवण्याचे ठरले आणि १९५६ पासून ते आजतागायत नागपुरात एक अधिवेशन भरविले जाते. मात्र विदर्भातील प्रश्न, समस्या यांच्यावर प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित असताना अशी चर्चा होताना दिसत नाही. यामुळे वैदर्भीय जनतेमध्ये कमालिची निराशा आहे. हे अधिवेशन म्हणजे आमदार, अधिकारी आणि मुंबईहून जाणारे माध्यमांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी एक पिकनिक अधिवेशन ठरते. कोट्यवधी रूपयांची उधळपट्टी करून आमदार-राजकारणी, अधिकारी यांची जी हुर्डा पार्टी नागपूर व लगतच्या परिसरात रंगते ती उपेक्षा, मागासलेपणा, अनुशेष यांच्या वेदना झेलणा-या वैदर्भियांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरते.
ही वेदना देशोन्नती दैनिकाचे संपादक प्रकाश पोहरे यांनी पत्रकार गॅलरीत व्यक्त केल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र त्यांनी सर्वसामान्य वैदर्भीय जनतेचीच भावना व्यक्त केली. २००९ पर्यंत विदर्भातून ६६ आमदार निवडून येत होते. २००९ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर विदर्भातून ६२ आमदार निवडून येतात. यापैकी १० मतदारसंघ अनसूचित जाती तर ७ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. विदर्भाबाहेरील नेत्यांचा, विशेषतः मुंबई परिसरातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा राजकीय वरचष्मा आणि दबाव इतका मोठा असतो की त्यांनीच मांडलेल्या प्रश्नांवर, लक्षवेधींवर प्राधान्याने चर्चा होत असते. विदर्भातील आमदार एकजूट नसल्याने संघटितपणे विदर्भाचे प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत. भाजप व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विदर्भातील आहेत आणि सुदैवाने दोघेही विधिमंडळाचे सदस्य आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारही विदर्भातील तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही विदर्भातीलच आहेत. तरीही विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नसेल तर या सर्व महान नेत्यांचा आपापल्या पदांवर राहून उपयोग काय, असा संतप्त सवाल आज विदर्भातील जनता करीत आहे.
विदर्भात सर्वाधिक शेतकरी जीवन संपवत आहेत. मात्र अधिवेशनात अवकाळी पावसांवर चर्चा होऊनही शुक्रवारी उत्तर देण्याचे मान्य केल्यानंतरही अद्याप सरकारने उत्तर न दिल्याने शेतक-यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. विधानभवनातील अधिकारी वर्गात मोजके अपवाद वगळता गैर वैदर्भीय अधिकारीच मोठ्या प्रमाणावर आहेत. खरेतर नागपूर करारानुसार, शासकीय-निमशासकीय सेवेत विद्रभातील जनतेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. मात्र असे कधीही झालेले नाही. हा करार केवळ कागदावर ठेवून विदर्भाची घोर फसवणूकच राज्याच्या राजकारण्यांनी केली. म्हणूनच स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणीही होताना दिसते.
प्रश्न, लक्षवेधी अल्पकालीन चर्चा आदी आयुधांचा वापर वैदर्भीय आमदार प्रभावीपणे करण्यात अपयशी ठरतात. मात्र त्याच वेळी विधानभवनातील प्रशासनाची विदर्भाबद्दलची असंवेदनशीलता व राज्याच्या राजकारणातील सर्वपक्षीय नेते आपल्या राजकारणाला पोषक ठरेल, विविध घटकांवर दबाव टाकून काही 'अर्थपूर्ण"पदरात पडेल या हेतूने विषय वा प्रश्नांचे प्राधान्यक्रम ठरवित असल्याने विदर्भात अधिवेशन होऊनही अधिवेशनात मात्र विदर्भ दिसत नाहीच. हिवाळी अधिवेशन काळात विदर्भातील विविध प्रश्नांवर मोर्चे, धरणे, उपोषण नागपुरात केले जातात.
अधिवेशनात विदर्भ दिसावा काही उपाययोजना करता येतील. संसदीय आयुधांची अंमलबजावणी करताना विदर्भातील प्राधान्य देण्याचा नियमच तयार करावा लागेल. उदाहरणार्थ दोन्ही सभागृहांमध्ये रोज विचारण्यात येणा-या तारांकित प्रश्नांच्या यादीत पहिले पाच तारांकित प्रश्न विदर्भातील प्रश्नांवर, मुद्यांवर असतील. त्यामुळे जे प्रश्न हे निकष पूर्ण करतात त्यांनाच पहिल्या पाच प्रश्नांमध्ये स्थान देण्यात यावे. याशिवाय दोन्ही सभागृहांमध्ये रोज मांडण्यात येणा-या लक्षवेधी सूचनांच्या यादीत पहिल्या तीन सूचना विदर्भाशी संबंधित प्रश्न व विषयांवरीलच असतील, अशी तरतूद विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियामवलीत हिवाळी अधिवेशनाबाबत करायला हवी. याशिवाय पुरवणी मागण्या, विधेयके, विविध आपत्कालीन विषयांवर बोलण्याची संधी देताना वैदर्भीय आमदारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे किंवा नियमात बदल करून पहिले तीन ते पाच वक्ते विदर्भातीलच राहतील, याची खात्री करून घ्यायला हवी. विदर्भात येऊनही मुंबई व इतर प्रगत भागांच्या प्रश्नांवरच सखोल चर्चा होत असेल तर अनुशेषग्रस्त मागास विदर्भाला कधीच न्याय मिळणार नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी राजकारणांच्या मानसिकतेत आणि विधिमंडळाच्या नियमावलीत बदल होण्याची गरज आहे.
हेही वाचा
