- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कायदा हा विवाहाचा बाजूने असून व्‍यभिचाराविरोधात आहे. पुरुष आणि स्‍त्री अनेक वर्ष एकत्रीत राहिले तरच तो विवाह मानला जातो. अर्जदार महिला ही संबंधित पुरुषाबरोबर काही महिने राहिली होती. तसेच विवाह झाला याचे पुरावे सादर केले नाहीत. पोटगी देण्‍यासाठी केवळ कायदेशीर विवाहच ग्राह्य मानला जातो, असे निरीक्षण नोंदवत छत्तीसगड उच्च न्‍यायालयाने
( Chhattisgarh High Court ) महिलेने पाेटगीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. तसेच पतीने पितृत्‍वाच्‍या दाव्‍याला आव्‍हान दिले नाही. त्‍यामुळे त्‍याने आपल्‍या मुलीला मालमत्तेतील कायदेशीर वाटा द्‍यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
यापूर्वी संबंधित महिलेने मनेंद्रगड येथील कौटुंबिक न्‍यायालयात १५ नोव्‍हेंबर २०११ रोजी पोटगीसाठी अर्ज केला होता. मात्र न्‍यायालयाने तो फेटाळला होता. यानंतर महिलेने छत्तीसगड उच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
पोटगीसाठी दाखल केलेल्‍या याचिकेत संबंधित महिलेने म्‍हटलं होतं की, पोलीस अधिकार्‍याने लग्‍नाचे आमिष दाखवून माझ्‍याशी शारीरिक संबंध ठेवले. काही निवडक पाहुण्‍याच्‍या उपस्‍थितीत ११ एप्रिल २००५ राेजी आमचा विवाह झाला. त्‍यानंतर मी पतीच्‍या घरी गेली. त्‍यावेळी पतीचे पहिले लग्‍न झाले हाेते. त्‍याच्‍या पहिल्‍या पत्‍नीचा मृत्यू झाला हाेता, त्‍याला चार मुलेही असल्‍याची माहिती मला मिळाली. यानंतर काही महिने मी पतीच्‍या घरी राहिले. मी एका मुलीला जन्‍म दिला. यानंतर पोलिस अधिकारी असणार्‍या पतीने मला माहेरी पाठवले. २००८ पासून पोलिस अधिकारी असणार्‍या पत्‍नीने माझ्‍याकडे व माझ्‍या मुलीकडे पाठ फिरवली. उदरनिर्वाहासाठी मला पोटगी मिळावी, अशी मागणी तिने याचिकेतून केली हाेती. यावर न्‍यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्‍यायमूर्ती संजय अग्रवाल यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पोलिस अधिकारी विवाहित असल्‍याने संबंधित महिलेशी पुन्‍हा विवाह करण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. तसेच ते मूल कायदेशीर नाही. आम्‍ही दीर्घकाळ एकत्रीत राहिलाे नाहीत, असा युक्‍तीवाद पोलिस अधिकार्‍याच्‍या वकिलांनी केला. विवाह झाल्‍याचे न्‍यायालयात पुरावे सादर केलेले नाहीत, याकडेही त्‍यांनी न्‍यायालयाचे लक्ष वेधले.
दोघेही दीर्घकाळ एकत्र राहत नव्‍हते. साक्षीदार म्‍हणून लग्‍नावेळी असणार्‍या पुजार्‍याचीही तपासणी करण्‍यात आलेली नाही. पत्‍नीने केवळ प्रसूतीवेळी रुग्‍णालयाच्‍या कागदपत्रांवर पतीचे नाव लिहिले तसेच मुलीच्‍या जन्‍म दाखल्‍यावरही वडिलाचे नाव दिले. केवळ या पुराव्‍यावर ती अवलंबून राहिली. मुलाची वैधता सिद्ध करण्‍यासाठी विवाह झाला हे पुराव्‍यानिशी सिद्ध करणे आवश्यक होते, असे स्‍पष्‍ट करत कौटुंबिक न्‍यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पोटगी याचिका उच्च न्‍यायालयाने फेटाळली.
पतीने पितृत्‍वाच्‍या दाव्‍याला आव्‍हान दिले नाही त्‍यामुळे त्‍याने आपल्‍या मुलीला मालमत्तेतील कायदेशीर वाटा द्‍यावा, असे निर्देश छत्तीसगड उच्च न्‍यायालयाने दिले .
हेही वाचा :
पाहा व्‍हिडीओ :
