रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीमध्ये डोंगर कोसळल्याची दुर्घटना घडली आणि पुन्हा एकदा निसर्गाच्या भीषण परिणामांना सामोरे जाण्याची वेळ आली. हिमालयातही अतिवृष्टी, भूस्खलनाचा हाहाकार सुरू आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्यात राज्यकर्त्यांना स्वारस्यच उरलेले नाही. उलट आता वन कायदा आणि जैवविविधता कायद्यात सुधारणा करून विकासाची वाट मोकळी केली जात आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांच्या आजच्या काळात निसर्गाचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. पूर्वीच्या काळी वादळे आणि चक्रीवादळांचे प्रमाण अत्यल्प होते; पण हवामान बदलांमुळे त्यांचीही संख्या आता वाढली आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात एक चक्रीवादळ जात नाही तोवर दुसरे येताना दिसत आहे. उष्णतामान किती वाढत आहे याचे हे उदाहरण आहे. सध्या दिसून येत असलेले मान्सूनमधील खंड, कमी वेळेत अधिक पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि त्यामुळे होणारे भूस्खलन, दरड कोसळणे, महापूर येणे या आपत्ती हवामान बदलांची परिणती आहेत. यंदाच्या पावसाळ्याचाच विचार केल्यास उत्तर भारतात आणि ईशान्येकडील राज्यांत पावसाने हाहाकार उडवला आहे. महाराष्ट्रातही जोरदार पर्जन्यवृष्टीच्या घटना घडल्या आहेत. एके ठिकाणी 4 तासांत 286 मिलिमीटर पाऊस पडला.
गेल्या आठवड्यात रायगड जिल्ह्यामध्ये इर्शाळवाडी या गावावर जवळच्या डोंगराचा कडा कोसळून या भूस्खलनामध्ये अख्खे गाव गाडले गेले आणि 25 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. त्याच आठवड्यात माथेरानमध्ये 24 तासांत 570 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. अशा अतिवृष्टीच्या काळात नैसर्गिकपणे तेवढे पाणी सामावून घेण्याची क्षमता आता जमिनींमध्येही राहिलेली नाही. वास्तविक पाहता ढगफुटीसारखे प्रकार पूर्वीपासून हिमालयामध्ये घडत होते. पश्चिम घाटामध्ये सलगपणाने पाऊस पडायचा. पण गेल्या काही वर्षांत हे चक्र बिघडले आहे. अलीकडील काळात महिनाभर पावसात खंड पडल्याने तळ गाठलेली धरणे आठवड्याभरात भरून जातात इतका प्रचंड पाऊस पडत आहे. अर्थात, पश्चिम घाटात सह्याद्री आणि कोकणामध्ये दरडी कोसळण्यामागे अतिवृष्टीपेक्षाही मुख्य कारण आहे ते मानवाने तेथील निसर्गामध्ये वाढलेला हस्तक्षेप.
पश्चिम घाट अबाधित राखा, तिथे काही निर्बंध घाला, मोठमोठे प्रकल्प नेऊन सह्याद्री हलवू नका या सर्वांचा उल्लेख डॉ. माधव गाडगीळांच्या अहवालात आहे. डॉ. गाडगीळांनी तीन विभागांमध्ये पश्चिम घाटाची विभागणी केली होती. एक अतिसंवेदनशील, एक मध्यम संवेदनशील आणि तिसरा कमी संवेदनशील. यापैकी अतिसंवेदनशील भागात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये, तिथे प्रकल्प उभे केले जाऊ नयेत अशा शिफारशी केल्या होत्या. पण केंद्र सरकारने ते मान्य केले नाही. डॉ. गाडगीळांसोबत मी स्वतः काम केलेले आहे. संपूर्ण पश्चिम घाट त्यांनी स्वतः पायी फिरून, तिथल्या लोकांशी चर्चा करून हा अहवाल सादर केला होता. पण विकासाच्या नावाखाली या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर अवकाश शास्त्रज्ञ असणार्‍या डॉ. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमण्यात आली. त्यांनी उपग्रहांद्वारे पश्चिम घाटाचा अभ्यास केला.
आज पश्चिम घाटामध्ये जे 37 टक्के जंगल शिल्लक आहे ती टक्केवारी 80 वर्षांपूर्वी जवळपास 68 ते 69 टक्के होते. याचाच अर्थ गेल्या 8 दशकात आपण पश्चिम घाटातील निम्मी वनसंपदा नष्ट केली आहे. यासाठी त्याच्यावर अगणित प्रहार केले आहेत आणि आजही तेथे भरमसाट विकास प्रकल्प सुरू आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर पश्चिम घाट असणार्‍या सहा राज्यांमध्ये हे प्रकल्प सुरू आहेत. आज आपल्याकडे दरडी कोसळून, भूस्खलन होऊन जे नुकसान होत आहे, 2018 मध्ये केरळमध्ये तेच घडले होते. कर्नाटकातही असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी डॉ. गाडगीळांसह आमच्यासारख्या पर्यावरण अभ्यासकांनी 'पुढचा नंबर महाराष्ट्राचा असणार आहे', असे सांगितले होते. दुर्दैवाने ती बाब खरी ठरताना दिसत आहे.
डॉ. माधव गाडगीळ यांचा अहवाल फेटाळणार्‍या शासनाने कस्तुरीरंगन कमिटीने केलेल्या शिफारशींचीही अंमलबजावणी केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवली. संरक्षित वन क्षेत्रांच्या बफर झोनपासून पाच ते दहा किलोमीटरपर्यंत कक्षा वाढवा, असे सांगण्यात आले होते; पण त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमून पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून पर्यावरणीय संवेदनशील भूप्रदेश निर्धारित केले होते. हे भूप्रदेश संवेदनशील भूप्रदेश म्हणून जाहीर करा आणि तेथे हस्तक्षेप थांबवा, असा स्पष्ट उल्लेख कस्तुरीरंगन यांच्या अहवालातही आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे निर्देश दिले होते. पण गुजरात वगळता अन्य पाच राज्यांनी त्याला विरोध दर्शवला. गोव्यासारख्या राज्याने या शिफारशी स्वीकारता येणार नाही, असे सांगितले. म्हादईमध्ये व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करा, असे तज्ज्ञांनी सांगूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अखेरीस न्यायालयाला याबाबत आदेश द्यावे लागले. जैवविविधता, पर्यावरण यांच्या संवर्धनाबाबत प्रत्येक वेळी न्यायालयाची पायरी का चढावी लागते आणि न्यायालयाने निर्णय देऊनही त्यानुसार कृती का होत नाही?
इको सेन्सिटिव्हबाबत न्यायालयाने दिलेले निर्देश पश्चिम घाटांतर्गत येणार्‍या राज्यांना मान्य नाहीत. त्याला सर्वप्रथम विरोध केला केरळने. गेल्या चार-पाच वर्षांत अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका बसूनही इको सेन्सिटिव्ह भूप्रदेशाबाबतची मर्यादा कमी केल्याशिवाय आम्ही या आदेशांचे पालन करणार नाही, अशी भूमिका केरळने घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. केरळचीच री पुढे महाराष्ट्र, कर्नाटकाने ओढली. महाराष्ट्रातील इको सेन्सिटिव्ह झोनची यादी जाहीर झाली असूनही ती मान्य करायला सरकार तयार नाहीये. उलट पर्यावरणीयद़ृष्ट्या अतिसंवेदनशील भूप्रदेशातील 388 गावे वगळा अशी मागणी विद्यमान राज्य शासनाने केली आहे. ही सर्व गावे पश्चिम घाटातील आणि कोकणातील आहेत. यामागचे कारण काय? तर सरकारला तिथे मायनिंग करायचे आहे, एमआयडीसी उभी करायची आहे, इंडस्ट्रियल इस्टेट उभी करायची आहे ! धक्कादायक बाब म्हणजे, काही गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील नाहीतच, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. राजकीय मंडळी म्हणतील तोच इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून मान्य करायचा असेल तर तज्ज्ञांच्या समितीला अर्थच काय राहिला? पण शासनाने ती मान्य केली नसली तरी निसर्गाने हा भाग इको सेन्सिटिव्ह आहे हे दाखवून दिले आहे. आता तरी सरकार जागे होणार की नाही? धडा घेणार की नाही?
मध्यंतरी, कोरोना काळात केंद्र सरकारने औद्योगिक विकासासाठी देशभरातून आलेल्या प्रकल्पांपैकी एक टक्का वगळता सर्व प्रकल्पांना परवानगी देऊ केली आहे. पूर्वी यासाठी पडताळणी केली जायची. पण आता सरसकट परवानग्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे बेसुमार जंगलतोड, वृक्षतोड, मायनिंग सुरू आहे. अशी स्थिती असताना भूस्खलनासारखे प्रकार थांबणार कसे? धक्कादायक बाब म्हणजे, वर्षागणिक निसर्गाचा प्रकोप वाढत चाललेला असताना आणि विकासाचे इमले निसर्ग काही क्षणात उधळून लावत असतानाही आता वनसंवर्धन कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत.
दुसरीकडे जैवविविधता कायद्यातील सुधारणांचे विधेयकही काही मिनिटांत संसदेत संमत करून घेण्यात आले आहे. पर्यावरणाबाबत जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची भूमिका ही उदासीन दिसून येते. त्यामुळेच या प्रश्नाबाबत सखोल चर्चा घडवून न आणता विधेयके मंजूर होतात. आपल्याकडील जैवविविधता, जंगले धोक्यात असतानाही अशी विधेयके संमत होताहेत. ही बाब भयावह आहे. कारण भारतातील एकूण वनसंपदेवर याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. जंगल क्षेत्रामध्ये कोणताही प्रकल्प करण्यास विनासायास, निर्बंधांशिवाय परवानगी मिळावी यासाठी हे कायदे बदल केले जाताहेत. आता होणार्‍या जनसुनावण्या, पर्यावरणीय अहवाल या सर्वांना मूठमाती देऊन बेदरकारपणे निसर्गाचे दोहन करत प्रकल्प उभारता करता यावेत हा यामागचा उद्देश आहे. याचा सर्वांत मोठा धोका सर्वाधिक जैवविविधता असणार्‍या ईशान्य भारतातील राज्यांना आणि पश्चिम घाटाला आहे.
अंदमान निकोबारमधील आजवर संरक्षित राहिलेल्या जैवविविधतेवरही आता विकासाचा नांगर फिरणार आहे. आज 33 टक्के जंगल क्षेत्र असणे आवश्यक असताना हे प्रमाण 20 टक्क्यांवर आले आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण त्याहून कमी आहे. त्यातच आता जंगलांवर नव्याने कुर्‍हाडी चालवल्या जाणार असतील तर भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्ती थांबणार कशा? वृक्षांची मुळे जमिनीमध्ये पाणी मुरवण्याचे काम करत असतात. डोंगर उतारावर ज्यावेळी वृक्षांचे आच्छादन असते त्यावेळी पाणी वेगाने खाली वाहून जात नाही. पण वृक्षांविना बोडके बनलेल्या डोंगरावर प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडल्यास तेथील माती सैल होऊन ती खाली जाते. वृक्षांचे आच्छादन नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून पडणार्‍या पावसाने खडकांची झिज झाली आहे, ते सैल झाले आहेत. त्यामुळेही भूस्खलन वाढत आहे.
साहजिकच हे प्रकार थांबवायचे असतील तर वनक्षेत्र वाढवले पाहिजे, डोंगर उतारावर झाडी वाढवली पाहिजे; पण त्याऐवजी जमिनीच्या पोटात शिरणारे पोकलेन आणि बुलडोझर चालवून, कटर-कुर्‍हाडी वापरून विकासाचे प्रकल्प उभे केले जाणार असतील तर निसर्ग किती काळ हे अत्याचार सहन करणार? त्यामुळे येत्या काळात या आपत्ती वाढतच जाणारच आहेत. या आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पैसा कमी पडेल इतकी प्रचंड हानी होण्याचा धोका आज आपल्यासमोर उभा आहे.
आज ज्या इर्शाळवाडीच्या निमित्ताने ही चर्चा होत आहे, त्या रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक मायनिंग प्रकल्प सुरू आहेत. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्येही लोकांचा विरोध डावलून विकास माथ्यावर मारला जात आहे. याचे परिणाम उद्याच्या भविष्यात कसे असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सारांशाने पाहता प्रचंड वेगाने वाढत चाललेल्या आणि अक्राळविक्राळ रूप घेत असलेल्या नैसर्गिक आपत्ती पाहता निसर्ग अबाधित कसा राहील, त्यातील मानवी हस्तक्षेप कसा कमी करता येईल या दिशेने वायुवेगाने पावले टाकण्याची गरज असताना निसर्ग ओरबाडण्यासाठीची शर्यत सुरू झाल्याचे दिसते. दुर्दैवाने, समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग, सुशिक्षित वर्ग, सुजाण नागरिक याबाबत प्रचंड उदासीन दिसतात. पर्यावरणाबाबतची जागरुकता एक झाड लावून ते वाढवण्यापेक्षा 25-50 वर्षांपासून वाढलेले झाड तोडू नये यासाठी विरोध करण्यात दाखवली गेली पाहिजे. वृक्षारोपणाच्या इव्हेंटपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांनी विचार केल्याशिवाय जनतेचा दबाव वाढणार नाही. त्यासाठी व्यापक जनप्रबोधन गरजेचे आहे. आज याबाबत जागरुकता दाखवली नाही तर येणार्‍या काळात निसर्गाचे याहून अधिक रौद्र रूप पाहायला मिळेल आणि त्यामुळे होणारे नुकसान महाभयंकर असेल यात शंका नाही !
पश्चिम घाटाविषयी…
पश्चिम किनारपट्टी आणि दख्खनचे पठार याच्यांमध्ये पश्चिम घाट म्हणजे पर्वतरांग आहे. त्याची लांबी सुमारे 1600 किलोमीटर आहे आणि रुंदी 48 ते 210 किलोमीटर अशी वेगवेगळी आहे. पश्चिम घाटाचे एकूण क्षेत्रफळ 1 लाख 30 हजार चौरस किलोमीटर आहे. भारतामध्ये एकूण जमीनीपैकी केवळ 5 टक्के जमीनीवर पश्चिम घाट पसरलेला आहे. पश्चिम घाटामध्ये गुजरातचा थोडा भाग येतो. याखेरीज महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि थोडा तामीळनाडूचा भाग आणि केरळ या राज्यात या घाटाची व्याप्ती आहे. पश्चिम घाटात सहा राज्यातील 142 तालुके आणि जवळपास 44 जिल्हे समाविष्ट होतात. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. पश्चिम घाटाची भौगोलिक परिस्थितीही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यात उंच पर्वत, डोंगर, दर्‍या आहेत. त्यामुळे तिथे जागतिक स्तरावरील जैवविविधता आहे. पश्चिम घाटाची निर्मिती ही 3 ते 5 कोटी वर्षापूर्वी झालेली आहे. पश्चिम घाटात सुमारे 120 नद्यांचे उगम आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्वच नद्यांवर मानवाने तब्बल 240 धरणे बांधली आहेत. या सर्व धरणांवर पाण्यापासून उर्जानिर्मितीचे प्रकल्पही उभारण्यात आलेले आहेत. याचा अर्थ असा की दक्षिण भारतातील आपली शेती, उद्योग, कारखानदारी ही संपूर्णपणे पश्चिम घाटावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच आमच्यासारख्या पर्यावरणवाद्यांच्या मते, पश्चिम घाट हा दक्षिण भारताच्या अर्थकारणाचा कणा आहे.
