Lal Vadal to Nashik | लाल वादळाची नाशिककडे कूच; १५ तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, ७/१२ उतारा कोरा करावा, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमीभाव द्यावा, कायमच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, वनजमिनी नावावर कराव्यात आदी मागण्यांसाठी माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली सुरगाणा येथून आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चा पुन्हा नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला. नाशिकला येत्या २६ फेब्रुवारीला हा मोर्चा धडकणार असून, तेथे बेमुदत उपोषण केले जाणार असल्याचा इशारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने दिला. या आंदोलनात १५ तालुक्यांतील हजारो आदिवासी शेतकरी सहभागी होणार आहे. (Nashik Lal Vadal)

शेतकऱ्यांना भरमसाट आश्वासने देऊनही ती न पाळणाऱ्या सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलनाचा दणका देण्यात आला आहे. पक्षाच्या वतीने नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत निघाला. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर हे विविध योजनांपासून वंचित आहेत. हे वंचित लाभार्थी या मोर्चात सहभागी झाले आहेत. बेमुदत उपोषणाबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देण्यात आले आहे. (Nashik Lal Vadal)

वनजमिनी नावावर करा
कांद्याला किमान २००० रुपये आधार भाव निश्चित करून कांदा निर्यातबंदी कायमची तत्काळ उठविण्याचे धोरण जाहीर करावे, कसणाऱ्या व कब्जात असलेली चार हेक्टरपर्यंतची वनजमीन नावे करून ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावावे, सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. तसेच वनजमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावेत, शेतीला २४ तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करावीत, गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान ५ लाख करावे, वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्व्हे करून त्यांची नावे 'ड'च्या प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करावे, विविध लाभार्थी गटांना लाभ देण्याची मागणी करत आलेली आहे.

किमान वेतन लागू करा
२००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून कंत्राटी नोकरभरती बंद करावी व सरळ सेवाभरती पूर्वीप्रमाणे करावी, अंगणवाडी कार्यकर्ती/ मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरवाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय कायद्याने प्रमाणित केलेले २६ हजार रुपये किमान वेतन तत्काळ लागू करावे, आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा कायमस्वरूपी तत्काळ भराव्यात याही मागण्या आहेत. (Nashik Lal Vadal)

वृद्धापकाळ पेन्शन योजना
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम दीड हजारांवरुन चार हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, रेशन कार्डवर दरमहा मिळणारे मोफत धान्य, विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करावे, याही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.