कोल्हापूर : राज्यातील उच्चदाब आणि अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जेचा वापर केला जाणार आहे. या योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता जलसंपदा विभागातील 17 हजार 561 एकर जागेचा वापर होणार असून, याकरिता 4 हजार 208 कोटींच्या प्रकल्प खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य शासनचा हिस्सा असलेली रक्कम 3 हजार 366 कोटी रुपयांचे अनुदान 2024-25 व सन 2025-26 या दोन वर्षात महावितरणला देण्यात येणार आहे. (Kolhapur News)
राज्यातील सुमारे 53 टक्के लोकसंख्या ही कृषी आणि त्याच्याशी संलग्न अशा विविध क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यांची उपजीविका त्याच्यावर असल्याने कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी जलसंसाधनाचा कार्यक्षम व प्रभावी वापर, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे सक्षमीकरण होणे महत्त्वाचे आहे. कृषी उत्पन्न वाढीसाठी उपसा योजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
या योजनांसाठी वीज नियामक आयोगाने निश्चित केलेला वीजदर शेतकर्‍यांना परवडत नाही. परिणामी, महावितरणकडून त्यात सवलत देण्यात येते. या सवलतीच्या महसुली तुटीची भरपाई राज्य शासन करत असते. हा भार कमी व्हावा, तसेच भविष्यात वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या विजेची निर्मिती पारंपरिक स्रोताद्वारे होत आहे. त्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. या स्रोतांमुळे हवेच्या प्रदूषणातही भर पडत आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरण बदलाचा वाढता परिणाम या सर्व पार्श्वभूमीवर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताचा वापर वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. (Kolhapur News)
पाच-सहा वर्षांत अनुदान शून्यावर आणणार
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, सवलतीचा भार कमी, दीर्घकाळ आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतावरील अबलंबित्व कमी करणे, योजना कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील पाच ते सहा वर्षांत अनुदानाची रक्कम शून्यावर आणणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
1 हजार 52 मेगावॅट वीज निर्मिती
या प्रकल्पासाठी महावितरण कडून सर्वेक्षण केले जाईल. यानंतर आवश्यक जागा जलसंपदा विभाग उपलब्ध करून देणार आहे. यानंतर प्रकल्पाचे स्थळ, उपकेंद्रे आदी निश्चित केली जाणार आहेत. या प्रकल्पातून 1 हजार 52 मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे.
