आयकर : ‘रिटर्न’ भरूनही नोटीस आल्यास काय करावे?

सागर शहा, करसल्लागार 

प्राप्तिकर खाते हे वेगवेगळ्या कारणांनी करदात्यांना नोटीस पाठवत असते. प्राप्तिकर नोटीस हा एक प्रकारचा लिखित संवाद आहे. यामध्ये प्राप्तिकर खात्याला आलेल्या शंकांबाबत करदात्याकडे केलेली विचारणा असते. प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते.

आपण कोणतेही उत्पन्न दडविलेले नसेल आणि वेळेत रिटर्न भरलेले असेल, तर आपल्याला चिंता करण्याची गरज नाही. प्राप्तिकर खात्याकडून आलेल्या नोटिसीला नक्की प्रतिसाद द्या. नोटिसीला उत्तर देण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करा. ही नोटीस खरीच आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी प्राप्तिकर खात्याच्या ऑनलाईन पोेर्टलवर त्याचे विवरणपत्र मिळू शकते. ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल अशा प्रत्येक नोकरदारास आणि वैयक्तिक करदात्याला प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे. हल्ली तर आपले उत्पन्न करपात्र नसेल, तरीही आयटीआर भरण्याचा सल्ला दिला जातो कारण त्याचे अनेकविध फायदे आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात आयकर विवरणपत्र दाखल करणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. आयकर खात्याकडूनही पूर्वीसारखा ससेमिरा आता लावला जात नसल्यामुळे करदातेही आता उत्स्फूर्तपणाने आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसताहेत. असे असले तरी, आयटीआर भरल्यानंतरही काही वेळा प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते. ही नोटीस प्राप्तिकर खात्याच्या वेगवेगळ्या नियमांर्तगत येऊ शकते. अर्थात, नोटीस आल्यानंतर घाबरण्याचे कारण नाही. याउलट नोटिसीचा अर्थ समजून त्यास उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

प्राप्तिकर नोटीस हा एक प्रकारचा लिखित संवाद आहे. यामध्ये प्राप्तिकर खात्याला आलेल्या शंकांबाबत करदात्याकडे केलेली विचारणा असते. प्राप्तिकर खाते हे वेगवेगळ्या कारणांनी जसे की, प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे किंवा न करण्यावरून, असेसमेंट करण्याच्या उद्देशाने किंवा आणखी विशेष माहिती हवी असेल, तर नोटीस पाठवत असते. बहुतांशवेळा प्राप्तिकर खात्याकडून नियमितपणे नोटीस पाठविली जाते. आपण कोणतेही उत्पन्न दडविलेले नसेल आणि वेळेत रिटर्न भरलेले असेल, तर आपल्याला चिंता करण्याची गरज नाही. प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत भरल्यानंतरही संबंधित व्यक्तीला प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते. प्राप्तिकर खात्याकडून आलेल्या नोटिसीला नक्की प्रतिसाद द्या. नोटिसीला उत्तर देण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करा. ही नोटीस खरीच आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी प्राप्तिकर खात्याच्या ऑनलाईन पोेर्टलवर त्याचे विवरणपत्र मिळू शकते.

   नोटिसीचे प्रकार

• इंटिमेशन्शन अंडर सेक्शन 143(1)
  प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आणि प्राप्तिकर खात्याच्या सीपीसीकडून प्रक्रिया झाल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याकडून असेसीला आपल्यावर काही कर तर नाही ना किंवा एखादे रिफंड तर नाही ना? हे सांगण्याचा प्रयत्न या नोटिसीच्या माध्यमातून केला जातो. टॅक्स डिमांड असेल तर ही नोटीस त्या वर्षाच्या शेवटीपासून ते वर्षाच्या आत जारी होणे गरजेचे आहे.
•  नोटीस अंडर सेक्शन 143(2)
  या नोटिसीचा अर्थ म्हणजे, आपण दाखल केलेले रिटर्न स्क्रुटनीसाठी निवडण्यात आले आहे. त्याची तपासणी केल्यानंतर असेसमेंट अधिकारी काही गोष्टी निश्चित करतील. अंडरस्टेटमेंट ऑफ इन्कम, जादा भरपाईचा दावा, कमी कर भरणा आदी गोष्टींचा समावेश आहे. असेसमेंट अधिकार्‍यांना ही नोटीस असेसमेंट इअर पूर्ण होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत पाठवावी लागेल.
•  नोटीस अंडर सेक्शन 139 (9)
  प्राप्तिकर विवरण दाखल करताना करदात्याकडून काहींची नोंद करणे राहून जाते किंवा चूक होते. या चुका आयटीआरला डिफेक्टिव्ह करतात. प्राप्तिकर खात्याकडून कलम 139(9) अंतर्गत डिफेक्टिव्ह रिटर्नची नोटीस जारी केली जाते. प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 139(9) मध्ये म्हटले की, रिटर्नमध्ये काही दोष, त्रुटी असतील तर असेसमेंट अधिकारी ही चूक सुधारण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देतात. त्यामुळे सेक्शन 139(9) अंतर्गत नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी सांगितलेल्या चुका दुरुस्त कराव्या लागतील आणि त्यांनी ठरवून दिलेल्या कालावधीत म्हणजेच पंधरा दिवसांच्या आत विवरणपत्र पुन्हा दाखल करावे लागेल.
•         नोटीस अंडर सेक्शन 142 (1)                                                                                                                      प्राप्तिकर कायद्याच्या सेक्शन 142 (1) च्या अंतर्गत नोटीस दोन स्थितीत जारी केली जाते.असे प्रकरणे की, ज्यात प्राप्तिकर विवरण दाखल केले जाते; परंतु असेसमेंट ऑफिसरना आणखी माहिती आणि कागदपत्राची गरज असल्यास. रिटर्न फाईल दाखल केले नसेल आणि असेसमेंट ऑफिसर रिटर्न दाखल करू इच्छित असेल तर. असेसमेंट अधिकार्‍यांकडून फेयर असेसमेंट करण्यासाठी आणखी काही माहिती मागविली जाते. या नोटिसीला उत्तर न दिल्यास दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. एवढेच नाही, तर काही प्रकरणांत एक वर्षापर्यंत कायदेशीर लढाई किंवा दोन्ही गोष्टींचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच कलमांर्तगत 142(1) नोटीस मिळाल्यानंतर आपण रिटर्न दाखल करत नसाल तरीही फाईल दाखल करावी लागेल. असेसमेंट अधिकार्‍यांना आणखी काही माहिती किंवा कागदपत्रे हवी असतील तर निश्चितच वेळेत द्यायला हवे.
•   नोटीस अंडर सेक्शन 148 असेसमेंट

ऑफिसरला एखाद्याच्या उत्पन्नाबाबत सांशकता वाटत असेल आणि त्याचे स्पष्टीकरण समाधानकारकरित्या झालेले नसेल, कमी कर भरला असेल तर नोटीस अंडर सेक्शन 148 चा विचार केला जाऊ शकतो. अर्धवट माहितीच्या आधारे कायदेशीरित्या रिटर्न फाईल करता येणार नाही. याकडे उत्पन्न लपविल्याचे असेसमेंट म्हणून पाहिले जाते. अशा स्थितीत असेसमेंट ऑफिसरला उत्पन्नाचे स्रोत किंवा असेस किंवा रिअसेस करण्याचा अधिकार असतो. अशी कृती करण्यापूर्वी अधिकार्‍यांना विवरण मागविण्यासाठी नोटीस बजवावी लागते. ही नोटीस सेक्शन 148 च्या तरतुदींतर्गत जारी केली जाते. फायनान्स अ‍ॅक्ट 2021 मध्ये दुरुस्तीनुसार, 1 एप्रिल 2021 मध्ये असेसमेंट ऑफिसर हा करदात्याच्या असेसमेंटला पुन्हा नव्याने पाहू शकतो. यासाठी वेळ निश्चित केलला आहे. सामान्य बाबतीत तीन वर्षांचे असेसमेंट तपासले जाते. पण असेसमेंट ऑफिसरकडे एका आर्थिक वर्षात 50 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न लपविल्याचे पुरावे असतील, तर अधिकारी संबंधित असेसमेंट इअर संपण्यापूर्वी तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आणि दहा वर्षांपर्यंतचे हे प्रकरण पुन्हा तपासू शकतो.

•  नोटीस अंडर सेक्शन 156 (डिमांड)
  एखाद्या आदेशानुसार कर, व्याज, दंड किंवा अन्य रक्कम भरण्यास सांगायचे असेल तर संबंधिताला प्राप्तिकराच्या कलम 156 अंतर्गत नोटीस पाठवली जाते. सेक्शन 156 च्या नोटिसीत रकमेचा उल्लेख केलेला असतो. ही डिमांड नोटीस साधारपणे कलम 143(1) च्या अंतर्गत एक इंटिमेशन नोटिसीबरोबरच किंवा असेसमेंटच्या आदेशाबरोबर पाठवली जाते. त्यास स्क्रुटनीनंतर जारी करण्यात येते. या डिमांड नोटिसीत मागितलेल्या रकमेचा भरणा करदात्याला नोटीस मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत करावा लागतो.
•   नोटीस अंडर सेक्शन 245
  असेसमेंट ऑफिसरला एखाद्या करदात्याने मागील वर्षीचा कर भरलेला नसल्याचे निदर्शनास आले असेल आणि या कराची वसुली करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या रिफंडमध्ये सेट ऑफ करू इच्छित असेल, तर कलम 245 नुसार नोटीस जारी करू शकतो. अर्थात, डिमांड ऑफ रिफंडच्या अ‍ॅडजेस्टमेंटची प्रक्रियाही सुरळीत होऊ शकते. अर्थात, करदात्याला योग्य नोटीस आणि सुनावणीची संधी दिली तरच हा प्रश्न सुटतो. नोटिसीला उत्तर देण्याचा कालावधी हा नोटीस मिळाल्यानंतर तीस दिवसांचा आहे. निश्चित केलेल्या काळात उत्तर देत नसाल, तर असेसमेंट ऑफिसर हा करदात्याची परवानगी असल्याचे गृहीत धरून तो त्या असेसमेंटला फॉरवर्ड करू शकतो म्हणून नोटिसीला लवकरात लवकर उत्तर देणे गरजेचे आहे.

        प्राप्तिकर खात्याची नोटीस का मिळते?

•  रिटर्न दाखल न करणे : आयटीआर दाखल न करणार्‍या मंडळींना प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस बजावली जाते. रिटर्न निश्चित केलेल्या तारखेनंतर दाखल केल्यास विलंबापोटी पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. तसेच रिटर्न 31 डिसेंबरनंतर दाखल केल्यास दहा हजारांची पेनल्टी द्यावी लागते.
•  मिसमॅच इन टॅक्स रेट : कधी कधी फॉर्म 16 आणि फॉर्म 28 एएसमध्ये करदरात फरक असतो. अर्जात काही फरक असेल, तर प्राप्तिकर खाते हे फॉर्म 26 एएसला मान्य करेल. आकडेवारीत फरक असण्यामागे काही कारणे असू शकतात.
•  हाय व्हॅल्यू ट्रान्झेक्शन : वेगवेगळ्या जादा रकमेच्या व्यवहाराची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यायला हवी. कर आकारणी योग्य रितीने होण्यासाठी अशा प्रकारची माहिती देणे गरजेचे आहे. ही माहिती न दिल्यास नोटीस येऊ शकते.
•  जोडीदाराच्या नावावर गुंतवणूक : कर वाचवण्यासाठी कुटुंब, मुले आणि जोडीदाराच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली जाते. याबाबत प्राप्तिकर खात्याला माहिती देणे गरजेचे आहे.
•  स्क्रुटनी नोटीस : प्राप्तिकर खात्याच्या डिपार्टमेंटकडून स्क्रुटनी असेसमेंट करण्यासाठी नोटीस पाठविली जाऊ शकते.