संगमनेर (नगर), पुढारी वृत्तसेवा: किसान सभेच्या लॉन्ग मार्चमधील आंदोलकाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित आणि कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळास सांगितले. त्यामुळे अकोले ते लोणी असा निघालेला लॉन्ग मार्च हा संगमनेरमधील धांदरफळमध्ये स्थगित करण्यात आला असल्याची घोषणा किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी केली.
भारतीय किसान सभेच्या हाकेला साथ देत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून २० ते २५ हजार शेतकरी, कष्टकरी आणि आदिवासी कामगार या लॉन्ग मार्चमध्ये सहभागी झाले होते. या आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये गायरान जमीन, दूध धोरण, दूध एफआरफी समितीचे न झालेले गठण, दूध आयातीला विरोध या मागण्यांचा समावेश होता. तसेच अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनानत नुकसान झाले. अनेक भागात फळबागा मातीमोल झाल्या. आंब्याच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले. परंतु, अजूनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही. ही नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी, अशीही मागणी किसान सभेने केली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे, राज्य सेक्रेटरी डॉ. अजित नवले यांनी कष्टकरी शेतकरी, कामगार आणि आदिवासीं यांच्याबाबत केलेल्या मागण्यांवर विचार विनिमय करण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित आणि कामगार मंत्री सुरेश खाडे, आदिवासी प्रशिक्षण संशोधन संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, महसूलचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, प्रांत अधिकारी डॉ शशिकांत मंगरुळे, आदी अधिकारी उपस्थित होते.
