नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या कर धोरणांविरोधात केरळ सरकारने आज (८ फेब्रुवारी) दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने केली. यात केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी सहभागी झाले होते. दरम्यान, बुधवार, ७ फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक सरकारनेही कर परताव्यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करत जंतरमंतरवर निदर्शने केली होती. कर्नाटक आणि केरळव्यतिरिक्त तामिळनाडू आणि तेलंगणा सरकारनेही केंद्र सरकारवर निधी वितरणात भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. ( Keralas protest against centres policies at Jantar Mantar )
या वेळी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, "आजचा दिवस भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस असेल. भारताच्या संघराज्य रचनेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही येथे एकत्र आलो आहोत. राज्यांना समान वागणूक मिळावी यासाठी आम्ही लढा सुरू करत आहोत. आम्ही सर्व एकजुटीने लढणार आहोत."
केंद्र सरकारचे लक्ष फक्त १७ रालोआशासित राज्यांवर आहे. ज्‍या राज्‍यांमध्‍ये रालाओाचे सरकार नाहीत त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. केवळ केरळच नव्हे तर सर्व राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे हाही या आंदोलनाचा उद्देश आहे. असेही त्यांनी स्‍पष्‍ट केले. आम्ही आमच्‍या हक्कांसाठी लढणार आहोत. या आंदोलनात संपूर्ण देश केरळच्या पाठीशी उभा राहणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केरळ आणि कर्नाटक राज्य सरकारे केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर वाटा आणि निधीच्या वाटपातील भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्राकडून प्राप्त कराच्या वाट्यामध्ये कर्नाटकचा वाटा ४.१७ टक्क्यावरुन ३.६४% टक्के इतका कमी झाला. त्यामुळे राज्यांच्या ६२ कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे कराचे नुकसान झाले. केंद्र सरकार भाजप शासित राज्यांना जास्त निधी देत आहे, असाही आरोप केरळ आणि कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आला आहे.
