शिवकुमारांना दिलासा; विरोधक हताश

बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती जमा करण्यात आल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर झाल्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने त्यांच्या 'सीबीआय' चौकशीला संमती दिली होती. ती संमती मागे घेण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला असून, त्यामुळे विरोधी पक्ष संतप्त बनले आहेत. या मुद्द्यावरून बेळगाव अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर संमती मागे घेण्याच्या विरोधात शनिवारी फ्रीडम पार्क येथे भाजपकडून धरणे धरण्यात येणार आहे. राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

'सीबीआय'ला दिलेली संमती मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी रात्री झाला. त्यानंतर विरोधकांतून संताप व्यक्त होत आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र यांनी निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, शिवकुमार निर्दोष असतील, तर त्यांना कशाची भीती आहे. त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे अपेक्षित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी चौकशीला सामोरे जाणे गरजेचे होते. शिवकुमार यांना वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

पत्रकारांशी बोलताना विजयेंद्र म्हणाले, मागील अ‍ॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावलगी यांनी शिवकुमार यांच्याबाबत कोणता अहवाल दिला आहे, याबाबत मला माहिती नाही. मी अहवाल बघितलेला नाही. परंतु, अशा प्रकरणात राज्य सरकारने नाक खुपसणे योग्य नाही.  बेकायदेशीर संपत्तीच्या आरोपाखाली प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते, रोकड सापडली होती. त्यामुळे 'सीबीआय'कडून तपास सुरू आहे. सक्तवसुली संचलनालयाकडूनही चौकशी करण्यात येत आहे. पुरावे उपलब्ध असल्याचे 'सीबीआय'ने सांगितले आहे. यापार्श्वभूमीवर तपासाला देण्यात आलेली परवानगी मागे घेणे बेकायदेशीर आहे.

भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष खासदार नलीनकुमार कटील म्हणाले, शिवकुमार प्रामाणिक, पारदर्शक असते, तर त्यांच्याविरोधात असणारे प्रकरण मागे घेण्याची गरज नव्हती. त्यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. सीबीआय तपासाचे प्रकरण सरकारने मागे घेणे योग्य नाही.

निजदचे नेते माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हणाले, सरकारकडून दरोडेखोरांचे रक्षण करण्यात येत आहे. सरकार कोणाला अभय देत आहे, हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे. तपासाची परवानगी मागे घेण्याबाबत तीन दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ वकिलांना बोलावून चर्चा केली आहे. याबाबत मला माहिती होती. याप्रकरणाची देशभरातील कायदातज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे.  परवानगी मागे घेण्यासाठी शिवकुमार यांनी दबाव आणला की नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. कायद्याच्या चौकटीत सरकारने काम करणे आवश्यक असते. 'सीबीआय'कडून प्रकरण मागे घेऊन लोकायुक्त अथवा स्थानिक पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्यावरील बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरणाच्या चौकशीला 'सीबीआय' परवानगीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेण्याच्या निर्णयानंतर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. परंतु, सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करत जोरदार बचाव केला आहे.

येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केलेल्या चुका सुधारण्यासाठी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली.   ते म्हणाले, सीबीआय तपासाला परवानगी देण्याचा निर्णय बेकायदा होता. त्यावेळी झालेल्या चुका दूर करण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.  दोन-तीन दिवसांत याबाबतचा आदेश काढू. न्यायालयाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यात येईल. पूर्वीच्या सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला होता, हे न्यायालयाला पटवून देऊ. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुख्य सचिवांना तोंडी आदेश देत सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली होती. ही चूक आम्ही सुधारली आहे. कोणत्याही आमदाराविरुद्ध चौकशी करण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. पण शिवकुमार यांच्या बाबतीत कोणत्याही नियमाचे पालन करण्यात आलेले नाही.

ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, बेकायदेशीर संपत्ती प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून होण्याचे प्रकरण देशाच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात एकही नाही. परंतु शिवकुमार यांच्यावरील चौकशीला परवानगी देण्याचा निर्णय भाजपने कोणत्या आधारावर दिली आहे. हे याबाबत त्यांनी खुलासा करणे आवश्यक आहे.