वाळवंटात मैलोन्मैल पायपीट करणार्‍या वाटसरूला अचानक एखादा पाण्याचा झरा सापडावा, तसा कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसचा विजय आहे. राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत केलेली भारत जोडो यात्रा, त्या यात्रेला कर्नाटकात मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी आपसातील मतभेद मिटवून एकजुटीने लढवलेली निवडणूक आणि राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी सर्वस्व झोकून केलेला प्रचार अशा अनेक कारणांमुळे कर्नाटकातील विजय साकारला आहे. 2014 मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मधल्या काळातील काही अपवाद वगळता काँग्रेसला फारसे आनंदाचे क्षण सापडले नाहीत. सरंजामी वृत्तीने केले जाणारे राजकारण, सामान्य जनतेपासून तुटलेली नाळ आणि पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण यामुळे काँग्रेसला सातत्याने मार खावा लागला. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व याच काळात समोर आल्यामुळे स्वाभाविकपणे या सर्व पराभवांचे खापर त्यांच्याच माथ्यावर फुटत राहिले.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जसा भाजपमध्ये दरारा आहे, तसाच दरारा एकेकाळी गांधी कुटुंबीयांचा होता. नेहरू, इंदिरा गांधींपासून सोनिया गांधींपर्यंत तो कायम राहिला आणि राहुल गांधी यांनाही तो वारसा मिळाला होता. परंतु, सत्ता गेल्यामुळे दुबळ्या झालेल्या काँग्रेस नेतृत्वाला मधल्या काळात काँग्रेसचा कुणीही लुंगासुंगा प्रादेशिक नेता आव्हान देत होता. शिवाय, पक्षाची सर्वच आघाड्यांवर वाताहत होत होती, ती वेगळीच. सभोवताली अंधाराचे साम—ाज्य पसरले असताना या अंधारातून मार्ग काढण्यासाठी भारत जोडो यात्रेचा उपक्रम करण्यात आला. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला आणि अंधारात चाचपडणार्‍या राहुल गांधींना आणि काँग्रेसलाही नेमकी दिशा सापडली. अर्थात ही सापडलेली दिशा खरी आहे की चकवा आहे, अशीही शंका येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली. मधल्या काळात झालेल्या काही निवडणुकांमध्ये त्याचा प्रभाव दिसून आला नव्हता.
चांगल्या गोष्टींचे परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागतो त्यानुसार भारत जोडो यात्रेचा परिणाम दिसायला कर्नाटक विधानसभेची पोटनिवडणूक यावी लागली. लोकशाही बळकट व्हायची असेल, तर देशातील विरोधी पक्ष बळकट असायला पाहिजे. त्या द़ृष्टिकोनातून काँग्रेस बळकट होणेही गरजेचे आहे आणि कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसला बळकट करण्यासाठी दिलेला पाठिंबा निश्चितच मोलाचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणा आदी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटकातील विजयामुळे या निवडणुकांना सामोरे जाताना काँग्रेसचा आत्मविश्वास निश्चितच दुणावला असेल. पैकी तीन राज्यांमध्ये गेल्यावेळी काँग्रेसने सत्ता मिळवली होती, मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजपने समीकरण जुळवले. तिथे सत्ता पुन्हा मिळवणे आणि राजस्थान, छत्तीसगडमधील सत्ता टिकवण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे.
कर्नाटकात 2018 साली भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. परंतु, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) साथीने काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले होते. 37 जागा मिळालेल्या जेडीएसचे कुमारस्वामी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते, परंतु ही सर्कस जास्त काळ चालू शकली नव्हती. मधल्या काळात काँग्रेसच्या आमदारांनी आमदारकीचे राजीनामे देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पुन्हा निवडणुका लढवल्या. पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. हा प्रयोगही कर्नाटकाच्या जनतेला पसंत पडला नसल्याचे ताज्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा'च्या घोषणा देत असताना दुसरीकडे चाळीस टक्क्यांचे सरकार अशी सरकारची ओळख बनली होती. त्यावरून बरेच राजकीय रणकंदन झाले होते. तोच मुद्दा काँग्रेसने प्रचारातील प्रमुख मुद्दा बनवला होता.
भाजपचा डबल इंजिन सरकारचा मुद्दा चाळीस टक्क्यांच्या मुद्द्यापुढे निष्प्रभ ठरला होता. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार हे काँग्रेसचे दोन प्रबळ नेते. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हेही कर्नाटकातील. साहजिकच एका राज्यातील प्रबळ नेत्यांमध्ये म्हणावे तसे सख्य नसते, तसे या तिघांमध्येही मतभेद होते आणि आहेत. परंतु, राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या आधी हे मतभेद मिटवल्यामुळे कर्नाटकची काँग्रेस एकजुटीने निवडणुकीला सामोरी जाऊ शकली. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी एवढी एकजूट राखली की, कान फुंकणार्‍या मंडळींनाही कधी एकट्याच्या जवळ येऊ दिले नाही. सगळ्या प्रश्नांना दोघे मिळून सामोरे गेले.
कर्नाटकसंदर्भात आणखी एक गोष्ट मुद्दाम नमूद करावयास हवी, ती म्हणजे या पक्षाचे कर्नाटकशी असलेले भावनिक नाते. 1978 साली इंदिरा गांधी राजकीय संकटातून जात होत्या, त्यावेळी त्यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी कर्नाटकातील चिकमंगळूर मतदारसंघाची निवड केली होती. 1999 साली सोनिया गांधी यांनी राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातही कर्नाटकातील बेल्लारीपासून केली होती. अलीकडे ज्या वादग्रस्त भाषणावरून राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली आणि त्याचा मोठा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. ते वादग्रस्त भाषण त्यांनी कर्नाटकातील कोलारमध्ये दिले होते. आणि तोच धागा पकडून राहुल गांधी यांनी कोलारपासूनच कर्नाटकातील निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले होते.
बजरंग दलावर बंदी घालण्याच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनामुळे थोडा धुरळा उडाल्यामुळे काँग्रेस अडचणीत आल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु, प्रत्यक्षात बजरंगबली काँग्रेससाठी संजीवनी घेऊन आल्याचेच निकालावरून स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीला एकही जागा मिळाली नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. तरीसुद्धा बेळगाव दक्षिण मतदारसंघात समितीच्या उमेदवाराला मिळालेली 64 हजार मते आणि बेळगाव ग्रामीणमधील 41 हजार 500 मते सीमाभागातील मराठी बांधवांचा लढा जिवंत असल्याची साक्ष देतात. विधिमंडळात नसेल, परंतु रस्त्यावरील लढाईत मराठी बांधव कमी पडणार नाहीत, याची हमीच त्यातून मिळते.
