बेळगाव,पुढारी वृत्तसेवा : विधानसभेची निवडणूक फक्त उमेदवारांसाठीच महाग होत चाललेली नसून निवडणूक आयोगाचा खर्च देखील भरमसाठ वाढत आहे. दहा वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा हा खर्च 219 टक्के वाढला असून कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत यंदा 511 कोटींचा खर्च झाला आहे. मध्यंतरी देशभरात वन नेशन वन इलेक्शनचे वारे वहात होते. परंतु, ते मधेच कुठेतरी विरले. याचे कारण म्हणजे लोकसभा, प्रत्येक राज्यातील विधानसभासह अन्य निवडणुका स्वतंत्र घेतल्याने याचा खर्च भरमसाठ वाढतो आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सरकारकडून झालेला खर्च देखील चकीत करणारा आहे. 2013 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 160 कोटी रूपयांचा खर्च झाला होता. 2018 च्या निवडणुकीतील हा खर्च 394 कोटी रू होता. यंदा निवडणुकीतील बर्‍याच गोष्टी ऑनलाईन असल्याने निवडणूक आयोगाला यंदाच्या निवडणुकीसाठी डिसेंबर 2022 मध्ये 300 कोटी रू. मंजूर केले होते. परंतु, हा खर्च इतका वाढत गेला की अतिरिक्त 211 कोटी रूपये मंजूर करावे लागले.
आजकाल निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण करणे हे निवडणूक आयोगासमोरही आव्हानात्मक काम बनले आहे. आचारसंहिता जारी झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत सर्व यंत्रणा जागरूक ठेवणे, कोणताही अनुचित प्रकार न घडता निवडणूक पार पाडणे एक दिव्य बनले आहे. निवडणुकीसाठी अन्य राज्ये व केंद्रीय पातळीवरून अतिरिक्त फौजफाटा मागवला जातो. या निमलष्करी दलासह विविध दलांना अतिरिक्त मोबदला द्यावा लागतो. अर्ध्याहून अधिक निधी हा बाहेरून बोलावल्या जाणार्‍या अधिकार्‍यांवरच खर्च होतो. त्यामुळे आधीच्या दोन निवडणुकीच्या तुलनेत हा खर्च 219 टक्के वाढला आहे.
परराज्य व केंद्राकडून बंदोबस्तासाठी मागवली जाणारी अतिरिक्त कुमक, बॅलेट पेपर प्रिंटींग, व्होटर्स स्लीप्स्, इलेक्शन फोटो आयडेंटीटी कार्डस् व स्वीप समितीकडून केल्या जाणार्‍या विविध प्रकारच्या जागृतीवर मोठा खर्च केला जातो.
