पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा (Jammu-Kashmir) राजकीय नकाशा लवकरच बदलण्याची शक्यता आहे. सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या एकूण ७ जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला असून यातील २ जागा काश्मिरी पंडितांसाठी राखीव ठेवण्याच्याही सूचना केल्या आहेत.
सीमांकन आयोगाने दिलेल्या या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० पर्यंत वाढणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील जम्मू-काश्मीरवरील तीन सदस्यीय सीमांकन आयोगाने गुरुवारी या अहवालावर स्वाक्षरी केली. सीमांकन आयोगाचा कार्यकाळ शुक्रवारी म्हणजेच ६ मे रोजी संपणार आहे.
आता या आदेशाची प्रत आणि अहवाल सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. या अहवालात मतदारसंघांची संख्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, आकारमान व लोकसंख्या इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन आहे. त्यानंतर राजपत्र अधिसूचनेद्वारे या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल.
सीमांकन आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) विधानसभेच्या जागांची संख्या ८३ वरून ९० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) साठी २४ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेल्या ७ जागांपैकी ६ जागा जम्मूमध्ये येतील, तर काश्मीरमध्ये १ जागा वाढवण्यात येईल. सध्या जम्मू भागात विधानसभेच्या ३७ जागा आहेत तर काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ४६ जागा आहेत. या ठरावाच्या अंमलबजावणीनंतर, जम्मूमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या (३७+६) ४३ होईल, तर काश्मीर विभागात (४६+१) जागांची संख्या ४७ होईल. हा आदेश लागू झाल्यानंतर जम्मूचे राजकीय महत्त्व वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सीमांकन आयोगाच्या अहवालानुसार, काश्मिरी पंडितांसाठी २ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आयोगाने आपल्या अहवालात पंडितांसाठी 'काश्मिरी स्थलांतरित' असा शब्द वापरण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे काश्मिरी पंडितांचे विधानसभेतील प्रतिनिधित्व वाढेल, असे मानले जात आहे.
जम्मू-काश्मीर सीमांकन आयोगामध्ये प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी ९ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ६ जम्मू विभागात आहेत तर ३ काश्मीर विभागात आहेत.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी या आयोगाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र आणि जम्मू आणि काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त हे या पॅनेलचे आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. फेब्रुवारीमध्ये या आयोगाला पुन्हा २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
या अहवालाच्या प्रसिद्धीसोबतच जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिमांकन आयोगाची अधिसूचना जारी झाल्याने लवकरच येथे विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजू शकतो.
मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला सीमांकन म्हणतात. सीमांकनाचा मुख्य आधार म्हणजे लोकसंख्या. पण लोकसंख्या ठरवण्यापूर्वी क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती, दळणवळणाच्या सोयी यांचाही ठळकपणे विचार केला जातो. डोंगराळ आणि बर्फाच्छादित भागामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये दळणवळण करणे अवघड आहे. त्यामुळे लोकांना अशा भागात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो जेणेकरून त्यांचे सरकारी काम सहज होईल आणि त्यांना मतदान करण्याचीही सोय होईल. यापूर्वी १९९५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन झाले होते. पण तेव्हा राज्याचा राजकीय नकाशा वेगळा होता. लडाखही जम्मू-काश्मीरमध्येच होते. पण २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्राने लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून मान्यता दिली आहे.
