पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) ला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज (दि.१२ मार्च) इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिकेत म्‍हटलं आहे की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नियमांमुळे केवळ विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल.'सीएए' मुस्लिमांविरूद्ध असून, घटनाबाह्य आणि भेदभावपूर्ण आहे
केंद्रातील मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे मोठे पाऊल आहे. याअंतर्गत भारताच्या शेजारी असणा-या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, केंद्राने अधिसूचना जारी केल्यानंतर दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यासह अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
सीएएचा भारतातील नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. नागरिकत्व देण्याचा अधिकार संपूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आहे. भारताच्या शेजारील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. असे स्थलांतरित नागरिक, जे आपल्या देशात धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आले आणि त्यांनी 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आश्रय घेतला.
या कायद्यानुसार, वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय (पासपोर्ट आणि व्हिसा) भारतात आले आहेत किंवा वैध कागदपत्रांसह भारतात आले आहेत, परंतु निर्धारित कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिले आहेत, अशा लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले गेले आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध झाला. हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नागरिकत्व असताना धर्माच्या आधारे का दिले जात आहे? यात मुस्लिमांचा समावेश का केला जात नाही? असे प्रश्न विरोधकांकडून विचारण्यात आले.त्यावर सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे इस्लामिक देश आहेत आणि येथे धर्माच्या आधारावर गैर-मुस्लिमांचा छळ केला जातो. या कारणास्तव येथून मुस्लिमेतर लोक भारतात पळून आले आहेत. त्यामुळे त्यात केवळ बिगर मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्वासाठी किमान 11 वर्षे देशात राहणे आवश्यक आहे. परंतु, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार या तिन्ही देशांतील गैर-मुस्लिम लोकांना 11 वर्षांच्या ऐवजी 6 वर्षे राहिल्यानंतरच नागरिकत्व दिले जाईल. इतर देशांतील लोकांना त्यांचा धर्म कोणताही असो, त्यांना भारतात 11 वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होताच या कायद्याद्वारे 31 हजार 313 लोक नागरिकत्व घेण्यास पात्र होतील. जानेवारी 2019 मध्ये, संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकावर आपला अहवाल सादर केला. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे राजेंद्र अग्रवाल होते. या समितीत आयबी आणि रॉच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या गैर-मुस्लिमांची संख्या 31,313 होती. कायदा लागू झाल्यानंतर लगेचच त्यांना नागरिकत्व मिळेल. यामध्ये सर्वाधिक 25 हजार 447 हिंदूंचा आणि 5 हजार 807 शीख धर्मीय लोकांचा समावेश आहे. याशिवाय 55 ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्माचे प्रत्येकी 2 लोक आहेत. हे लोक धार्मिक छळाच्या कारणामुळे त्यांचे देश सोडून भारतात वास्तव्य करत आहेत.
सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. अर्जदार त्याच्या मोबाईल फोनवरून देखील अर्ज करू शकतात. अर्जदारांना त्यांच्या कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सांगावे लागेल.अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल.
CAA मध्ये कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. या अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या सहा गैर-मुस्लिम समुदायांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
