पुढारी ऑनलाईन डेस्क : चीन सीमेबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणार्‍या आयटीबीपी (ITBP)च्या 7 अतिरिक्त बटालियनची स्थापना, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा तसेच चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या गावांमधील स्थलांतर रोखण्यासह मूलभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळाने लडाखमधील ऑल वेदर रस्त्यासाठी शिनकुन ला टनेलच्या बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली.
सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस (ITBP)च्या सात नवीन बटालियन तयार करण्यास आणि 1 सेक्टर मुख्यालयाची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे. भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणे ही आयटीबीपीची प्रमुख भूमिका आहे. यासाठी सध्या आयटीबीपीच्या 176 बीओपी आहेत. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, जानेवारी 2020 मध्ये मंत्रिमंडळाने 47 सीमा चौक्या आणि आयटीबीपीच्या 12 छावण्या स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. त्यांचे काम वेगाने सुरू आहे.
बटालियन्स आणि सेक्टर हेडक्वार्टर्सचे काम 2025-26 पर्यंत पूर्ण होईल. ज्यासाठी एकूण 9400 पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कार्यालय आणि निवासी इमारतींचे बांधकाम, भूसंपादन, शस्त्रे आणि दारूगोळा यासाठी 1808 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासोबतच पगार, रेशन आदींवर दरवर्षी 963 कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज आहे.
आयटीबीपीसाठी हा निर्णय बराच काळ प्रलंबित होता. त्यातच सीमेवर चीनच्या कुरापती वाढत आहेत. ते पाहता भारताच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयानंतर चीन सीमेवर भारताच्या आयटीबीपीची ताकद वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
एवढेच नाही तर व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चीन सीमेवर वसलेल्या गावांचा विकास होऊन तेथे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्यामुळे स्थलांतराला आळा बसेल. यासाठी 4800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री ठाकूर यांनी दिली.
