रशिया-युक्रेन युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला सोसावी लागत असताना, पॅलेस्टाईनमधील हमास दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने युद्धाची घोषणा केल्याने, जगाला आणखी एका युद्धाला सामोरे जावे लागत आहे. नजीकच्या काळात त्याचेही व्यापक परिणाम जगभरात अनेक पातळ्यांवर पाहावयास मिळतील. कोणतेही युद्ध त्या देशांपुरते मर्यादित नसते, तर जागतिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटत असतात आणि त्याचे गंभीर परिणामही होत असतात. अनेक देशांना आपल्या परराष्ट्र धोरणांचा फेरविचार अशा निमित्तांनी करावा लागतो. जागतिक पातळीवरील मैत्रीचे संदर्भही बदलत असतात. रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप थांबले नसताना, सुरू झालेल्या या नव्या युद्धामुळे जगापुढे आणखी एक संकट उभे केले आहे. इस्रायलच्या भूमीवर 'हमास'कडून दहशतवादी कारवाया केल्या जात असल्याचे दावे अलीकडच्या काळात केले जात होते. मोठ्या कारवाईची शक्यताही व्यक्त होत होती, ती खरी ठरली असून, शनिवारी सकाळी इस्रायलच्या भूमीवर गाझापट्टीतून अनेक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली.
इस्रायलच्या दिशेने सुमारे पाच हजार क्षेपणास्त्रे डागण्यात आल्याचा दावा 'हमास' या इस्लामी कट्टरतावादी गटाने केला. ताज्या हल्ल्यानंतर 'हमास'च्या दहशतवाद्यांनी इस्रायली महिलेच्या मृतदेहाची अत्यंत क्रूरपणे विटंबना केली असून, त्याबाबत जगभरातून संताप आणि निषेध व्यक्त होत आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्ष जुनाच असून, गाझामधून इस्रायलवर झालेला हा पहिलाच हल्ला नाही. गेल्या वर्षी बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर गाझामधून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली; परंतु आयरन डोम संरक्षण प्रणालीद्वारे त्यातील एक रोखण्यात यश आले होते. असे असले तरी आताची लढाई निकराची असून, दोन्ही बाजूंनी युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेल्याने नजीकच्या काळात संघर्ष अधिक भडकण्याचा अंदाज आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या सीमेजवळील जेरुसलेम या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. शहराच्या मध्यभागी असलेली टेम्पल माऊंट ही ज्यू धर्मियांची पवित्र जागा मानली जाते. अल अक्सा मशिदीमुळे मुस्लिमांसाठीही जुने जेरुसलेम पवित्र धार्मिक स्थळ मानले जाते. मुस्लिम, ज्यू, ख्रिस्ती आणि अर्मेनीय अशा वेगवेगळ्या समूहांची धार्मिक स्थळे येथे आहेत. जेरुसलेम हा देशाचा अविभाज्य भाग असल्याचे इस्रायल सातत्याने सांगत आले आहे. इस्रायलने पूर्व जेरुसलेमवर ताबा मिळवला असून, यामध्ये जुन्या जेरुसलेम शहराचाही समावेश आहे. 1967 साली झालेल्या युद्धामध्ये इस्रायलने हा प्रदेश ताब्यात घेतला. याच प्रदेशाच्या लगत गाझा पट्टीचा भाग आहे. पॅलेस्टाईनला या ठिकाणी ताबा मिळवून इथे पॅलेस्टाईनची राजधानी करावयाची आहे.
वर्तमान संघर्षाची सुरुवात 'हमास'च्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे झाली असली तरी संघर्षाचा पूर्वेतिहास नजरेआड करून चालत नाही. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये इस्रायलकडून दीड लाख पॅलेस्टिनी मारले गेले असून, त्यात 33 हजार लहान मुले होती. दरम्यानच्या काळात 'हमास'चे मूल्यमापन करण्यात इस्रायल अपयशी ठरले आणि ही संघटना फोफावली. मोसादसह जगभरातील गुप्तचर यंत्रणांनाही 'हमास'च्या एवढ्या मोठ्या तयारीचा अंदाज आला नाही, त्यामुळे इस्रायलला भीषण हल्ल्याला सामोरे जावे लागले. 'हमास' ही पॅलेस्टाईनच्या कट्टरवादी संघटनांपैकी सर्वात मोठी संघटना.
'इस्लामिक रेजिस्टंस मुव्हमेंट' या संघटनेच्या अरबी नावाच्या आद्याक्षरांवरून 'हमास' हे नाव ठेवण्यात आले. 1987 मध्ये वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत इस्रायलने केलेल्या कब्जाच्या विरोधात पॅलेस्टाईन उतरला, तेव्हापासून 'हमास'ची सुरुवात झाली. इस्रायलचा नायनाट हेच अंतिम उद्दिष्ट ठेवून संघटना काम करते. 2006 मध्ये 'हमास'ने पॅलेस्टाईनच्या अंतर्गत येणार्‍या भागातून निवडणुकीत विजय मिळवला आणि गाझाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या 'फतह' या गटाला बाजूला सारत तिथली सत्ता मिळवली. तेव्हापासून त्यांनी इस्रायलसोबत तीन युद्धे केली. 'हमास' किंवा त्यांच्या सैन्य गटाला इस्रायलसह अमेरिका, युरोपीय महासंघ, बि—टन आणि इतर अनेक राष्ट्रे दहशतवादी संघटना मानतात. शनिवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या हल्ल्याला 'दहशतवादी हल्ला' असे संबोधले असून, अशा कठीण काळात भारत इस्रायलसोबत असल्याची ग्वाही दिली आहे.
सौदी अरेबियानेही ताज्या घटनेसंदर्भात चिंता व्यक्त केली असून, शांतता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. ताज्या घटनेसंदर्भात भारताच्या पंतप्रधानांनी प्रतिक्रिया नोंदवली असली तरी भारत-इस्रायलचे संबंध पूर्वीपासून वेगळ्या पातळीवरील आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. 1948 साली इस्रायल बनल्यानंतर त्याला तातडीने मान्यता देण्यास नेहरूंनी नकार दिला होता. दोन वर्षांनंतर भारताने मान्यता दिली. 1992 मध्ये भारताने इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि 2000 साली पहिल्यांदा लालकृष्ण अडवाणी यांनी एक ज्येष्ठ मंत्री म्हणून इस्रायलचा दौरा केला. त्याच वर्षी दहशतवादी हल्ल्यांसंबंधात एक इंडो-इस्रायली संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात आला. 2004 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर इस्रायल-भारत निकटता कमी झाली; मात्र संबंध बिघडले नाहीत.
मुंबईतील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि इस्रायलदरम्यान संरक्षण व्यापार वाढला तरी संबंध जेवढ्यास तेवढेच राहिले. भारताचे आखाती देशांशी असलेले संबंध हे इस्रायलशी सुरक्षित अंतर ठेवण्यामागचे कारण होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी इस्रायलचा दौरा केला आणि बेंजामिन नेत्यान्याहूसुद्धा भारताच्या दौर्‍यावर आले. स्वाभाविकपणे अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मधुर बनले. संघर्षाच्या प्राथमिक टप्प्यात घेतलेली भूमिका ही तातडीची प्रतिक्रिया असते. ती भारताने दिली असली तरी इस्रायलशी संबंध राखण्याचा इरादा त्यातून स्पष्ट होतो. 'हमास'चा हल्ला दहशतवादी हल्ला म्हणून संबोधला गेला असला, तरी इस्रायल-पॅलेस्टाईन संबंधांबाबत अशा परिस्थितीतही भारत कुणाच्या दबावाखाली न येता ठोस भूमिका घेईल, एवढे निश्चित!
