बहार विशेष : संहारक युद्धाचे जगावर सावट

रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप शमलेले नसताना आखातातील इस्रायल- पॅलेस्टाईन संघर्षाचा भडका उडाला आहे. 'हमास' या संघटनेने अत्यंत निर्घृणपणाने केलेला थरारक हल्ला आणि त्यानंतर आक्रमकतेच्या परमोच्च बिंदूवर पोहोचलेल्या इस्रायलने सुरू केलेली प्रत्युत्तरादाखलची कारवाई, यामुळे जागतिक शांततेच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. मानवता, सहिष्णुता, न्याय, बंधुता, सहकार्य यासारख्या तत्त्वांची उघडपणाने पायमल्ली करून वाढत चाललेली युद्धखोरी जगाला भीषण वळणावर घेऊन जाणारी आहे.

प्रख्यात ब्रिटिश तत्त्वज्ञ बर्टांड रसेल यांचे युद्धसंघर्षाबाबत एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, 'वॉर डझ नॉट डिटरमाईन हू इज राईट – ओन्ली हू इज लेफ्ट.' सध्या सुरू असलेल्या इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या युद्धसंघर्षासाठी हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या दोन राष्ट्रांमधील संघर्ष नवा नसला, तरी यंदा तो एका भेदक आणि भयावह वळणावर जाण्याच्या शक्यता आहेत. याचे कारण 'हमास' या संघटनेने अत्यंत निर्घृणपणाने केलेला थरारक हल्ला आणि त्यानंतर आक्रमकतेच्या परमोच्च बिंदूवर पोहोचलेल्या इस्रायलने सुरू केलेली प्रत्युत्तरादाखलची कारवाई! या युद्धामुळे जागतिक शांततेच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. साधारणत:, पावणेदोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या तडाख्यातून सावरत असतानाच रशियाने युक्रेनवर कब्जा मिळवण्यासाठी युद्धाची ललकारी देत प्रचंड ताकदीने हल्ले करण्यास सुरुवात करत शांततेच्या दिशेने जगाला घेऊन जाणार्‍या सर्व प्रयत्नांना मोठा धक्का दिला होता.

दरम्यानच्या काळात अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांच्यात प्रत्यक्ष युद्धाचा संहार जगाने पाहिला. याखेरीज चीन आणि भारत यांच्यात झालेला संघर्षही युद्धाच्या उंबरठ्यावर जाऊन स्तब्ध झाल्याचे दिसून आले. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध अद्यापही शमलेले नसताना, परस्परांशी विळ्या-भोपळ्याचे नाते असणार्‍या आखातातील या दोन देशांमधील संघर्षाचा भडका उडाला आहे. या युद्धसंघर्षाने लाखो लोकांच्या आकांताचे ध्वनी आसमंतात घुमत आहेत. दिवसागणीक मारल्या गेलेल्यांचा आकडा समोर येत आहे. मानवतावाद, सहिष्णुता, न्याय, बंधुता, सहकार्य भावना यासारख्या सर्व संकेतांची उघडपणाने पायमल्ली करत वाढत चाललेली ही युद्धखोरी जगाला भीषण वळणावर घेऊन जाणारी आहे. जागतिकीकरणानंतरच्या बदललेल्या स्थितीमध्ये राष्ट्रा-राष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व वाढले आहे. त्यामुळे दोन देशांमधील संघर्षाचे परिणाम संपूर्ण जगाला सोसावे लागतात. युक्रेन युद्धानंतर निर्माण झालेले ऊर्जा संकट आणि अन्नधान्य टंचाईचे संकट याची साक्ष देणारे आहे. आता इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील युद्धामुळे आखातामध्ये अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण झाल्याने आधीच उसळी घेण्यास तयार असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचा फटका भारतासह जगभरातील तेल आयातदार देशांना बसणार आहे.

'हमास'ने केलेल्या हल्ल्याने इस्रायल आणि गाझापट्टी यांच्यातील परिस्थिती 'जैसे थे' राखण्याबाबत गेल्या दोन दशकांपासून चालत आलेल्या प्रक्रियेला छेद दिला आहे. या हल्ल्यामुळे पश्चिम आशियातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणालाही कलाटणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हल्ल्यानंतर 'हमास'चे नामोनिशाण मिटवण्याची शपथ घेतलेल्या इस्रायलच्या बेंजामिन नेतान्याहू यांनी लाखो सैनिक गाझापट्टीवर पाठवले असून, हवाई हल्ले, तोफांचा मारा, बॉम्बवर्षाव, गोळीबार यामुळे तेथे प्रचंड अराजक माजले आहे. दुसरीकडे, गाझापट्टीवरून 'हमास'ही रॉकेटच्या साहाय्याने मारा करत आहे आणि लेबनानमधून 'हिजबुल्लाह'कडूनही क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत. त्यामुळे इस्रायलला एकाचवेळी तीन आघाड्यांवर लढावे लागत आहे. इस्रायलने गाझापट्टीची पूर्ण नाकेबंदी केली असून, तेथे होणारा वीजपुरवठा, इंधनपुरवठा आणि अन्नधान्यपुरवठा बंद केला आहे. असुरक्षिततेमुळे पळून जाणार्‍या लोकांनाही सीमाबंदी केल्यामुळे पलायन करता येत नाहीये. इस्रायलने सीरियाच्या दोन विमानतळांवरही हल्ले केले आहेत. अलीकडेच गाझामधील एका रुग्णालयावर इस्रायलच्या क्षेपणास्त्राने हल्ला केल्यामुळे जगभरातून प्रचंड टीकेचा स्वर उमटला. कारण, 'एव्हरी थिंग इज फेअर इन वॉर' असे म्हटले जात असले, तरी युद्धाचेही काही संकेत आहेत. रुग्णालयासारख्या ठिकाणांना लक्ष्य करणे हा अमानुषतेचा कळस मानला गेला. 'हमास'ने केलेला हल्ला कितीही निर्घृण असला, तरी त्याचा बदला घेताना इस्रायलने निष्पाप नागरिकांना नाहक लक्ष्य करणे हेही नृशंसतेचेच लक्षण आहे, असा या टीकेचा सूर होता.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाला प्रदीर्घ इतिहास असून, त्यामध्ये आखातातील अरब राष्ट्रेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जोडली गेलेली आहेत. वर्षानुवर्षांपासून अरब राष्ट्रांना इस्रायलचे राष्ट्र म्हणून अस्तित्वच मान्य नव्हते. मात्र, असे असूनही इस्रायलची राष्ट्र म्हणून स्थापना झाली आणि मिळालेल्या अत्यल्प भूक्षेत्रातही इस्रायलने देदीप्यमान विकास घडवून आणत जगापुढे आदर्श निर्माण केला. इस्रायलची लोकसंख्या अवघी 98 लाख; पण इस्रायल नवीन शोधांमध्ये आणि आर्थिक विकासात पुढारलेला देश आहे. आज इस्रायलमध्ये 6,000 हून अधिक स्टार्टअप्स आहेत. तसेच 3,500 हायटेक कंपन्या आहेत. इस्रायलचे संरक्षण तंत्रज्ञान हे आज सर्व जगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. विशेषतः, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी इस्रायलने जे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे त्याला तोड नाही. इस्रायलची दहशतवादाविषयी झीरो टॉलरन्स पॉलिसी आहे. दहशतवादाशी समझोता नाही, यावर इस्रायल ठाम आहे. इस्रायलने सीमारेषांवर कुंपण घातले असून, तेथे सुरक्षेसाठी रोबो तैनात केले आहेत. दिवसरात्र ते गस्त घालत असतात. थोडी जरी हालचाल झाल्यास हे रोबो त्वरित नियंत्रण कक्षाला कळवतात. इस्रायलने कृषी क्षेत्रात केलेली क्रांती जगाला अचंबित करणारी आहे. अत्यंत कमी पाण्यात शेती कशी करायची, दुष्काळी परिस्थितीत जलव्यवस्थापन कसे करायचे, समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर कसे करायचे, या सर्वांचे तंत्रज्ञान इस्रायलने विकसित केले आहे. या तांत्रिक विकासाच्या आणि सामरिक क्रांतीच्या जोरावर इस्रायल अरब राष्ट्रांशी लढत राहिला आहे आणि वेळोवेळी विजयी होत आला आहे.

अलीकडील काळात एकंदरीतच जागतिक स्तरावर बदलाचे वारे वाहू लागल्यानंतर अरब राष्ट्रांची इस्रायलबाबतची भूमिका काहीशी मवाळ होताना दिसून आली होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून आखातात सुरू असणारा संघर्ष आता शमेल आणि शांतता व विकासाचे नवे युग अवतरेल, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. 2020 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनंतर इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात या पश्चिम आशियातील दोन शक्तिशाली देशांनी वैरत्व मागे सारत मैत्रीचे धागे गुंफण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक करारानुसार, इस्रायलने वेस्ट बँकचा भाग आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सुरू करण्यात येणारी योजना बंद करण्याचे मान्य केले होते. तोपर्यंत इस्रायलचे कोणत्याही आखाती देशांसोबत मैत्रीचे संबंध नव्हते. 1948 मध्ये इस्रायलला स्वतंत्र देश म्हणून भूभाग आणि ओळख मिळाल्यानंतर अरब देशांसोबत झालेला हा तिसरा करार होता. त्याआधी इस्रायलने इजिप्त आणि जॉर्डनसोबत करार केला होता. पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातनेे इस्रायलसोबत करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. यूएईवर कोणतेही संकट आल्यास अमेरिकेकडून मदत मिळेल, या अपेक्षेने पॅलेस्टाईनची साथ सोडून यूएईने इस्रायलला साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता.

या करारानंतर पॅलेस्टिनी नेत्यांना मोठा धक्का बसला. त्याचबरोबर इराण, पाकिस्तान आणि चीनसाठीही ती चपराक होती. दुसरीकडे, आखातातील अरब देशांपैकी सर्वात शक्तिशाली देश असणार्‍या सौदी अरेबियाचे आणि इस्रायलचे संबंधही अलीकडील काळात सुधारले होते. या दोन्ही देशांनी इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला विरोध दर्शवून येमेन, सीरिया, इराक आणि लेबनॉन या देशांमध्ये होणार्‍या इराणच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात एकत्र काम करण्याबाबतही पावले टाकली होती. हमासने इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्याच्या दोन आठवडे आधी सौदी अरेबियाचे नेते मोहम्मद बिन सलमान आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एका ऐतिहासिक कराराबाबत सूतोवाच केले होते.

हा करार पॅलेस्टाईनच्या अनेक गरजांची पूर्तता करणारा असेल आणि त्यांना चांगले आयुष्य देणारा असेल असे सलमान यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. परंतु हमासच्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या युद्धामुळे संपूर्ण परिस्थिती पालटली आहे. सौदी अरेबियाने पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईनचा समर्थक म्हणून मैदानात उतरत इस्राईलसोबतचे सर्व करार स्थगित केले आहेत. अन्य अरब राष्ट्रांबरोबर सुरळित होऊ लागलेले इस्राईलचे संबंधही या युद्धामुळे बिघडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळेच इस्राईलने हमासविरोधात सुरू केलेल्या या कारवाईबाबत आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. हे प्रश्न इस्राईलवर टीका करणारे नसून आधुनिक युगात प्रगतीचा आदर्श घालून देणार्‍या या देशाच्या हिताचे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

यामधील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हमास या संघटनेला असणारा इस्लामिक देशांसह अन्य देशांचा मिळणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा व रसद यांचा विचार करता इस्राईलला इतक्या सहजासहजी त्यांचा खात्मा करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे इस्राईलची स्थिती रशियासारखी तर होणार नाही ना, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. रशियासारख्या जागतिक सामरीक महासत्ता असणार्‍या देशाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांनाही आपल्याकडील अत्याधुनिक शस्रास्रांच्या साहाय्याने युक्रेनवर आठ दिवसांत कब्जा मिळवता येईल, असे वाटले होते. परंतु फेब्रुवारी 2021 मध्ये सुरू झालेले हे युद्ध अद्यापही संपलेले नाहीये. या युद्धामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसला असून ती कोलमडण्याच्या स्थितीत आली आहे. 'पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा' या उक्तीनुसार इस्राईलने रशियाच्या या उदाहरणामधून धडा घ्यायला हवा, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. अन्यथा प्रचंड आर्थिक विकास घडवून आणलेल्या इस्राईललाही या युद्धामुळे मोठा फटका बसू शकतो. दुसरीकडे या युद्धामध्ये निष्पाप नागरिकांचे बळी गेल्यास इस्राईलला जागतिक टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.

किंबहुना, हमास आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना नेमके हेच हवे होते. अरब राष्ट्रांसोबत इस्राईलचे संबंध सुधारल्यानंतर एकीकडे पॅलेस्टाईन नेत्यांना आपल्याला कोणी वाली उरणार नाही, अशी भीती वाटू लागली होती; तर दुसरीकडे इराण, पाकिस्तान, चीन यांसारख्या इस्राईलविरोधी देशांसाठीही हा बदल धोक्याचा आणि त्यांच्या आजवरच्या मांडणीला छेद देणारा ठरला होता. अरब देश आणि विशेषतः सौदी अरेबियाशी इस्राईलचे कोणत्याही प्रकारचे सामंजस्य करार होऊ नयेत आणि पॅलेस्टाईनची मागणी पिछाडीवर पडू नये हीच हमासची रणनीती होती आणि त्यामागे प्रामुख्याने इराण असल्याचे समोर येत आहे. या हल्ल्यांनी सौदी अरेबियालाही एक संदेशवजा इशारा दिला आहे, तो म्हणजे इस्राईलशी संबंध सुधारताना कुठेही पॅलेस्टाईनच्या मुद्दयाचा विसर पडू देऊ नका.

इस्राईलने केलेल्या शक्तीशाली प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे अरब राष्ट्रांमधील शत्रुत्वाची भावना पुन्हा उफाळून येताना दिसत आहे. तिसर्‍या बाजूला गाझा पट्ठी हा 365 वर्ग किलोमीटरचा एक जमिनीचा तुकडा असून तो भूमध्यसागराशी जोडलेला आहे. इस्राईलने केलेल्या ताज्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत गाझा आणि वेस्ट बँकमधील इमारती, अपार्टमेंट, टॉवर, मशिदी यांसह प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भातील आकडेवारीनुसार उत्तर गाझामध्ये सुमारे 1,53,000 लोकांची घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. अशा स्थितीत गाझा पट्टीवर ताबा मिळवला तरी या साधनसंपत्तीची पुर्नउभारणी कोण करुन देणार? या लोकांचे भविष्य काय? त्यांना पुन्हा मायभूमीवर बोलावले जाईल का? असे प्रश्न इस्राईलला विचारले जात आहेत. याखेरीज हे युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास त्याचा इस्राईलला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्याचा सर्वांत जास्त आनंद हा इराणला होणार आहे. हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणमध्ये जल्लोष साजरा केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या युद्धाबाबत तार्किकतेने विचार करुन हमासला प्रत्युत्तर द्यायला हवे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अलीकडेच इस्राईलचा दौरा करत नेतान्याहू यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिका हा इस्राईलचा पारंपरिक मित्र आहे. विशेषतः अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाशी इस्राईलचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा दुतावास तेल अवीववरून जेरूसलेमला हलवून जेरूसलेम ही इस्राईलची राजधानी आहे याला मान्यता दिली होती. 2018मध्ये टेलर फोर्स या कायद्यान्वये अमेरिकेकडून पॅलेस्टाईनला देण्यात येणार्‍या मदतीच्या रकमेमध्ये 200 दशलक्ष डॉलरने कपात करण्यात आली होती. अमेरिकेमध्ये ज्यू लॉबीचा दबदबा प्रचंड असून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा प्रभाव आहे. येत्या काही महिन्यात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे बायडेन यांनी या कारवाईचे समर्थन करण्यात नवल काहीच नाही. परंतु इस्राईलने या युद्धामध्ये किती काळ गुंतून पडायचे याचा विचार करायला हवा.

महात्मा गांधीजी असे म्हणत असत की, डोळ्यांच्या बदल्यात डोळा असे धोरण स्वीकारले तर जग आंधळे होईल. त्यामुळे जागतिक समुदायानेही जटिल प्रश्नांवरुन वर्षानुवर्षे चिघळत राहिलेल्या प्रश्नांबाबत सामूहिक विचारविनिमय करुन तोडगा काढला पाहिजे. जेणेकरुन निष्पापांचे बळी रोखता येऊ शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना युक्रेन युद्धानंतर सल्ला देताना आजचे युग युद्धाचे नसून शांततेचे आहे असे म्हटले होते. हाच सल्ला नेतान्याहू यांनाही देण्याची गरज आहे. निर्दोष पॅलेस्टिनी नागरिकांचे विस्थापन आणि सामूहिक हत्या होऊ नये यासाठी इस्रायलने हमासला लढा देण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत.