आंतरराष्‍ट्रीय : सत्तासमतोल बदलणारे युद्ध

छोटे देश बलाढ्य सत्तांना तुल्यबळ लढत देऊ शकतात याचे कारण आंतरराष्ट्रीय समीकरणांमध्ये, विशेषतः सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये दडलेले आहे. युक्रेन प्रकरणामध्ये ज्याप्रकारे अमेरिकेने छुप्या मार्गाने आणि 'नाटो'करवी आर्थिक व सामरिक रसद पुरवत हा युद्धसंघर्ष चिघळत ठेवण्याला हातभार लावला, तशाच प्रकारे इस्रायल आणि हमास युद्धामध्येही पडद्यामागचे सूत्रधार आणि मदतनीस आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धसंघर्षाला एक महिन्याचा काळ उलटून गेला आहे. सामरिक सज्जतेत अग्रणी असणार्‍या शक्तींना किरकोळ वाटणार्‍या प्रतिस्पर्ध्याने कडवी झुंज देण्याचे हे आधुनिक काळातील दुसरे उदाहरण. गतवर्षी सामरिक सामर्थ्यवान रशियानेही आपले दंड थोपटत युक्रेनवर आक्रमण करताना काही दिवसांत या देशावर कब्जा मिळवू अशा प्रकारचा अभिनिवेश बाळगला होता. परंतु आता दोन वर्षे होत आली तरी हा संघर्ष शमलेला नाहीये. इस्रायलच्या अभेद्य संरक्षण व्यवस्थेला खिंडार पाडून नृशंस हल्ला करणारा हमास हा देश नसून एक गट आहे. परंतु तरीही अशा प्रकारचे गट किंवा छोटे देश बलाढ्य सत्तांना तुल्यबळ लढत देऊ शकतात. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय समीकरणांमध्ये विशेषतः सत्ता समतोलाच्या राजकारणामध्ये दडलेले आहे. युक्रेन प्रकरणामध्ये ज्याप्रकारे अमेरिकेने छुप्या मार्गाने आणि 'नाटो'करवी आर्थिक व सामरिक रसद पुरवत हा युद्धसंघर्ष चिघळत ठेवण्याला हातभार लावला, तशाच प्रकारे इस्रायली आणि हमास युद्धामध्येही पडद्यामागचे सूत्रधार आणि मदतनीस आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

इस्रायलचे देशांतर्गत राजकारण मोठ्या बदलाच्या काळातून जात असताना हा हल्ला झाला आहे, हेही यामध्ये लक्षात ठेवावे लागेल. 2020 मध्ये झालेल्या 'अब्राहम करारा'नंतर इस्रायल आणि अरब देशांमधील संबंध वेगाने सामान्य होत होते. या कराराद्वारे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सौदी अरेबिया इस्रायलला मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले टाकत असताना, चीनच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन प्रतिस्पर्धी देशांमधील संबंधातील बर्फ वितळत होते. या घडामोडींनी जागतिक स्तरावर मथळे बनवल्यामुळे पॅलेस्टाईनचा मुद्दा अधिकाधिक किरकोळ वाटू लागला होता. जगभरातील अरब देश आणि मुस्लिमांच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पॅलेस्टाईनचा मुद्दा कुठेतरी आहे; पण बदलत्या समीकरणांमध्ये त्याला काहीशी बगल दिली जात होती. मात्र हमासच्या ताज्या हल्ल्याने पॅलेस्टाईनचा प्रश्न केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आणण्याचे काम केले आहे. किंबहुना नव्या पश्चिम आशियाच्या कथानकाला सुरुंग लावणे, हेच या हल्ल्यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण असण्याची शक्यता आहे.

पॅलेस्टिनी मुस्लिम ब्रदरहूडची विचारधारा पुढे नेणारी शाखा म्हणून 1987 मध्ये हमासची स्थापना झाली. स्थापनेपासून हमासचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी फताह ही संघटना होती. फताह गटाचा राजकीय संवाद आणि संस्थात्मक पद्धतींवर अधिक विश्वास आहे. त्यामुळे या दोन गटांमध्ये बराच वाद झाला होता; परंतु 2007 मध्ये पॅलेस्टाईनमधील या दोन गटांमधील संघर्ष संपुष्टात आला. पॅलेस्टाईनमध्ये 2006 च्या निवडणुकीत हमासने बाजी मारली होती. या निवडणुकांमध्ये अमेरिकेचीही मोठी भूमिका होती. यानंतर हमासने संपूर्ण गाझा परिसरात आपली सत्ता जाहीर केली. हमासचा वाटाघाटींवर विश्वास नव्हता. सशस्त्र प्रतिकार हे हमासचे मॉडेल आहे. 2005 मध्ये जेव्हा इस्रायली सैन्याने गाझा परिसरातून माघार घेतली तेव्हा आपल्या राजवटीत, हमासने पॅलेस्टाईनमध्ये अंतर्गत स्थैर्याची भावना प्रस्थापित करण्याचे काम केले आणि त्यासाठी पॅलेस्टाईनचा आधार म्हणून वापर करणार्‍या सलाफी गटांवरही नियंत्रण ठेवले.

या सर्व गोष्टींमुळे अफगाणिस्तानातील अफगाण तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आणि अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआयएस) या दहशतवादी संघटनाही हमासला पाठिंबा देण्यास उत्सुक दिसत होत्या. गाझा आणि तेथे वाढणारी निदर्शने हे लवकरच भू-राजकीय शस्त्र बनले. हमास या सुन्नी चळवळीला हिजबुल्लासारख्या गटांमध्येही त्याचा प्रादेशिक मित्र सापडला. हिजबुल्ला ही शिया दहशतवादी संघटना असून तिला इराणचा पाठिंबा आहे. 1979 मधील इराणी क्रांती आणि 1982 मध्ये लेबनॉनवर इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर हिजबुल्ला खूप मजबूत झाला. हिजबुल्लाचा प्रमुख हसन नसरल्लाह यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की, जो देश इस्रायलशी सामान्य स्थिती प्रस्थापित करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करतो त्याच्या कृतीचा निषेध केला पाहिजे. प्रत्यक्षात, या संघटना धार्मिक द़ृष्टिकोनातून दोन बाजूंनी उभ्या आहेत. पण पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर त्यांची वैचारिक आणि धार्मिक युती झाली. कारण त्यांचा उद्देश एकच होता आणि तो म्हणजे इस्रायलमध्ये अशांतता आणि उलथापालथ करणे. इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डन सारख्या इस्रायलच्या अनेक शेजारी

देशांनी देखील पॅलेस्टाईनच्या समस्येचा या प्रदेशातील वैयक्तिक धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वापर केला आहे. इस्रायलच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याला विरोध करण्यासाठी या देशांनी पाश्चात्य देशांच्या विशेषत: अमेरिकेच्या पाठिंब्याने पॅलेस्टाईनच्या मुद्याला खतपाणी घातले आहे.

इस्रायलचे माजी संरक्षण दल अधिकारी मायकेल मिलस्टीन यांच्या मते, हा हल्ला ज्या मोठ्या प्रमाणावर आणि समन्वित पद्धतीने करण्यात आला त्यावरून हे स्पष्ट होते की हमास आता फक्त एक दहशतवादी गट नाही. या हल्ल्याबाबत हमासची संपूर्ण योजना लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलमची आठवण करून देते. एलटीटीईने आधुनिक गनिमी युद्धासाठी एक रणनीती आखली होती, ज्यामध्ये जमीन, समुद्र आणि हवाई या तिन्ही बाजूंनी एकाच वेळी हल्ले केले होते.

या युद्धाचा शेवट काय असेल हे सांगता येणार नाही; पण एक गोष्ट नक्की आहे की या युद्धामध्ये इस्राईलपेक्षा पॅलेस्टाईनला बहुसंख्य जगाची सहानुभूती मिळत गेली. या युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी असे म्हटले होते की, बरेच लोक माझ्याशी सहमत होतील की हे मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या धोरणाच्या अपयशाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानने तर उघडपणाने हमासला पाठिंबा जाहीर केला. इराण, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, तुर्कस्तान आदी देशही पॅलेस्टाईनच्या पाठिशी उभे राहिले. त्यामुळेच आता अमेरिकादी देशांच्या आग्रहानंतर बेंजामिन नेतान्याहूंनी या युद्धात अल्पविराम घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या शेजारील देशांनी जारी केलेली अधिकृत विधाने समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.

इराण आणि कतार या संपूर्ण प्रकरणात पॅलेस्टाईनच्या बाजूने असल्याचे दिसून आले आणि त्यांनी या हल्ल्यासाठी इस्रायलने अलीकडे उचललेली पावले जबाबदार धरली. तुर्कीप्रमाणेच कतारनेही हमासच्या नेतृत्वाला मदत केली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी इस्रायलने दोन्ही देशांसोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला होता.. 2020 मध्ये तत्कालीन मोसाद प्रमुख योसी कोहेन यांनी दोहाला भेट दिली आणि कतारला हमास-व्याप्त गाझाला आर्थिक मदत सुरू ठेवण्याची विनंती केली. ताज्या घडामोडींबाबत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी उघडपणाने इस्राईलवर टीका केलेली नसली तरी पॅलेस्टाईन समर्थक अरब भावनांचा पूर्ण विचार करण्यात आल्याचे दिसले आणि त्यानुसार इस्रायलला जबाबदार धरण्यात आले होते.

याशिवाय दोन्ही पक्षांनी तात्काळ तणाव संपवून संयम बाळगण्याचे आवाहनही करण्यात आले. याचे एक कारण म्हणजे सौदी अरेबिया असो वा युएई, या देशांना आता विकासाचे वेध लागले आहेत. त्यांना पारंपरिक संघर्षामधून बाहेर पडायचे आहे. त्यामुळेच चीनच्या बीआरआय प्रकल्पामध्ये असो किंवा भारत-युरोप-मध्य आशिया यांच्यातील कॉरीडॉरमध्ये असो या देशांनी स्वारस्य दाखवले आहे. आर्थिक विकासाचे प्रकल्प पुढे जायचे असतील तर संघर्षमय स्थिती अडथळा ठरू शकते, ही बाब या देशांना ज्ञात आहे. त्यामुळेच इस्राईलने इतका प्रचंड संहार करुनही सौदीसह अन्य अरब देशांनी उघडपणाने या युद्धात सहभाग घेतलेला नाही.

सध्या सुरु असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव बहुआयामी असणार आहे. दहशतवादाविरोधातील भूमिका म्हणून इस्रायलला मिळालेला पाठिंबा या देशासाठी उत्साहवर्धक ठरेल; तर या युद्धामुळे पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्याला अरब देशांमध्ये नवसंजीवनी मिळू शकते. दुसरीकडे, या हल्ल्यानंतर हमास प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अल कायदाला ज्या स्तरावर नेले होते, त्या पातळीवर आज हमास पोहोचला आहे. सध्या, सौदी अरेबिया, युएई, इस्रायल आणि इतर देशांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की आय2यु2, भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर यांसारखे नवीन भू-राजकीय आणि भौगोलिक-आर्थिक उपक्रम या प्रदेशात सुरू करण्यात आले आहेत, त्यात कोणताही अडथळा येता कामा नये. त्यादृष्टीने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंधांद्वारे मध्य पूर्वेतील देशांच्या एकत्रीकरणाच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर एक मोठे केंद्र किंवा बाजारपेठ म्हणून उदयास येणार आहे. पण या नवविकासापुढे, नव्या मांडणीपुढे हमास, हिजबुल्ला आणि त्यांच्या समर्थकांचे आव्हान कायम राहणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये इस्रायल-हमास युद्धासंदर्भात बोलावलेल्या 10व्या आपत्कालीन विशेष सत्रात जॉर्डनने मांडलेल्या प्रस्तावाला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह 40 हून अधिक देशांनी अनुमोदन दिले. या ठरावावर मतदान झाल्यावर भारताने अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. 120 देशांनी ठरावाच्या बाजूने तर 14 देशांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. 45 देश अनुपस्थित राहिले. भारताशिवाय ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि ब्रिटनने मतदानापासून दूर राहिले. यावरुन जागतिक विश्वरचनेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या ध्रुवीकरणालाही या युद्धामुळे बळकटी मिळताना दिसत आहे. रशिया, चीन, इराण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि अन्य देशांच्या गटांकडून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इस्राईल आणि युरोपियन देशांना हादरे देण्यासाठीचे प्रयत्न यापुढील काळात तीव्र होताना दिसू शकतात. यासाठी हमाससारख्या गटांचा वापर केला जाऊ शकतो.