सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : समाजातील जातिभेद कमी करण्यासाठी शासन विविध पातळीवर प्रयत्न करते. याचाच एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यांना संसार थाटण्यासाठी 50 हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. परंतु, पुणे जिल्ह्यातील गेल्या तीन वर्षांपासूनचे शेकडो अर्ज प्रलंबित आहेत. शासनाची मदत मिळणार कधी? असा सवाल या दाम्पत्यांनी केला आहे.
आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाकडून 50 हजार रुपये दिले जातात. पुणे जिल्ह्यात गत वर्षी मार्च महिन्यात 188 जोडप्यांना 94 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. परंतु, डिसेंबर 2019 पासून जिल्ह्यातील अनेक पात्र अर्ज प्रलंबित आहेत. आंतरजातीय विवाह करणार्या जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात येणार्या 50 हजार रुपयांच्या अनुदानात राज्याचा व केंद्राचा प्रत्येकी 25 हजारांचा हिस्सा असतो. परंतु, केंद्र शासनाकडून वेळेवर निधीच उपलब्ध होत नसल्याने प्रलंबित अर्जांची संख्या वाढत चालली आहे.
शासनाच्या वतीने देण्यात येणार्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आंतरजातीय विवाह असणे बंधनकारक आहे. तसेच नवर्या मुलाचे अधिवास प्रमाणपत्र ज्या जिल्ह्यातील असेल, त्याच जिल्ह्यात अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करता येतो.
जिल्ह्यात प्रलंबित असलेले अर्ज
वर्ष विवाह
2019-20 229
2020-21 257
2021-22 236