बहार विशेष : …तर ‘रुपया’ बलवान!

रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे भारताचा सर्व जगाशी व्यापार वाढेल. भारतीय लोक, उद्योग, संस्था, सरकार यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभतेने, कमी वेळात, कमी खर्चात करता येईल. चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असून, त्यामध्ये सातत्याने बदल होत राहतील.

भारतासह जगभरातील आर्थिक विश्वात सातत्याने 'डी-डॉलरायझेशन'ची चर्चा जोरदारपणे सुरू आहे. जगातील अनेक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, डॉलर या अमेरिकन चलनाव्यतिरिक्त आणखी एका चलनाला राखीव चलनाचा दर्जा मिळायला हवा, जेणेकरून अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देता येईल. यामध्ये भारताचे चलन असणार्‍या रुपयाला राखीव चलनाचा दर्जा मिळू शकतो का? याचा विचारही केला जात आहे. मध्यंतरी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ उदय कोटक यांनी भारतीय चलन रुपया हे राखीव चलनाचा दर्जा मिळवण्यात आघाडीवर असल्याचे म्हटले होते. युरोप खंडित झाल्यामुळे युरोपिय देश युरोला राखीव चलन बनवू शकत नाहीत. इंग्लंड आणि जपानकडे यापुढे पाऊंड आणि येन यांना राखीव चलने बनवण्याची क्षमता नाही. युआन या चलनाचा प्रभाव कितीही असला, तरी जागतिक समुदायाचा चीनवर विश्वास नसल्यामुळे हे राखीव चलन होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत, भारतीय रुपया राखीव चलन होण्यासाठी सर्वात प्रबळ दावेदार असू शकतो, अशी मांडणी त्यांनी केली होती. राखीव चलन म्हणून अमेरिकन चलन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे याला डी-डॉलरायझेशन म्हणतात. जगभरातील विविध देश कच्च्या तेलापासून ते इतर वस्तूंपर्यंत अनेक गोष्टींची आयात करताना त्यांचा परकीय चलनाचा साठा भरून काढण्यासाठी डॉलर खरेदी करतात आणि द्विपक्षीय व्यापारासाठीही डॉलरचा वापर केला जातो.

1920 मध्ये, डॉलरने पाऊंड स्टर्लिंगची जागा राखीव चलन म्हणून घेतली. परंतु, अलीकडील काळात जागतिक तणाव, व्यापारयुद्ध, आर्थिक निर्बंध, यामुळे डी-डॉलरीकरणाबाबत जगात चर्चा सुरू आहे. त्यात रशिया आघाडीवर असून, चीन, इराण, लॅटिन अमेरिकन देश रशियाला पाठिंबा देत आहेत. रशिया आणि चीनच्या मध्यवर्ती बँकांनी आता कमी डॉलरचा परकीय चलनसाठा ठेवण्यास सुरुवात केली आहे आणि युआनमध्ये व्यवहार करत आहेत. सौदी अरेबियाने चीनला तेल विकण्यासाठी युआन हे चलन स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय आजवर डॉलरमध्ये निश्चित केली जाणारी कच्च्या तेलाची किंमतही युआनमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॅटिन अमेरिकन देश अर्जेंटिनानेही चीनच्या आयातीचा खर्च चिनी चलन युआनमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. युआन या चिनी चलनाची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे; पण चीनच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बहुतेक देश चीनवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत.

अमेरिकन डॉलरचा प्रभाव वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कच्चे तेल. इंधन ही जगातील प्रत्येक देशाची गरज आहे; पण जागतिक बाजारातून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी त्याचे देयक डॉलरमध्ये आदा करावे लागते. त्यामुळे डॉलरचा प्रभाव चिरंतन राहिला आहे. तथापि, अलीकडील काळात त्याला शह देण्याची व्यूहरचना आखली जाऊ लागली आहे. यामध्ये भारतानेही पुढाकार घेतला आहे. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले तेव्हा व्लादिमीर पुतीन यांनी भारताला जागतिक बाजारातील किमतींपेक्षा सवलतीच्या दरात तेलपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारतानाच, या तेलाचे देयक रुपयामध्ये आदा करण्याचीही अट घातली. देशाच्या अर्थकारणाला सावरण्यासाठी, वाचवण्यासाठी बाजारपेठांच्या शोधात असणार्‍या आणि अमेरिकेला आव्हान देण्याची संधी शोधणार्‍या रशियाने याला मान्यता दिली. तेव्हापासून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय चलन बनण्यासाठीच्या वाटचालीला वेग आला. आज जगातील अनेक मोठे देश भारतासोबत व्यापारासाठी रुपयाला प्राधान्य देत आहेत. जवळपास 18 देशांनी रुपयात व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. गतवर्षी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी याविषयीची माहिती देताना असे म्हटले होते की, आरबीआयने घरगुती आणि परदेशी बँकांनी रुपयात व्यापारासाठी 60 रुपया वोस्ट्रो अकाऊंटस् उघडण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सुमारे 49 देशांनी भारतीय रुपयात व्यवहार करण्यासाठी खाती उघडली आहेत.

भारतात एसआरव्हीए खाते उघडणार्‍या देशांमध्ये जर्मनी, इस्रायल, युनायटेड किंगडम, रशिया, सिंगापूर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, गुयाना, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, ओमान, सेशेल्से, टान्झानिया, युगांडा यांचा समावेश आहे. हा आकडा लवकरच 70 च्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या खात्यांचा उद्देश रुपयाच्या माध्यमातून परदेशी व्यापार वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. 2022 मध्ये केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. त्यांतर्गत ज्या देशांत अमेरिकन डॉलरची गंगाजळी कमी आहे, अशा देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यासाठी भारतीय रुपयाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे या देशांना भारतीय रुपयामध्ये व्यापारी सौदे आणि व्यवहार पूर्ण करता येतील, सेटलमेंट पूर्ण करता येईल. तसेच त्यामुळे त्यांना डॉलरच्या महागाईच्या झळाही बसणार नाहीत.

आयात आणि निर्यात डॉलरमधून होत असल्याने भारताला अमेरिकी चलनाची गरज सतत भासते. आयात करताना संबंधित वस्तूंची किंमत डॉलरमध्ये चुकवावी लागते. त्यासाठी आयातदार रुपये देऊन डॉलर विकत घेतो. निर्यातदार आलेले डॉलर रुपयात बदलून घेतो. चलनांच्या या खरेदी-विक्रीत संबंधितांना कमिशन द्यावे लागते. दरवर्षी रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य चार-पाच टक्क्यांनी वाढते. दुसरीकडे, आपली आयात निर्यातीहून अधिक आहे. या सार्‍यांमुळे रुपयाचे मूल्य घसरत आहे; शिवाय डॉलरवरील अवलंबन वाढत आहे. आयात-निर्यात रुपयात झाल्यास परिस्थितीत फरक पडू शकेल. हे लक्षात घेऊन भारताने आपल्या राजनयाचा सुरेख वापर करत रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यामध्ये भारताने संयुक्त अरब अमिरातबरोबर एक सामंजस्य करार केला. त्यांतर्गत कच्च्या तेलाचे पेमेंट रुपयामध्ये करण्याला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर 'आयओसी'ने अबुधाबीमधील नॅशनल ऑईल कंपनी एडनोककडून एक दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची रुपयामध्ये खरेदी केली. 2015 ते 2021 या काळातील भारताच्या निर्यातीबाबत एक अभ्यास करण्यात आला, तेव्हा असे लक्षात आले की, भारतातून होणारी वस्तूंची निर्यात जागतिक निर्यातीच्या तुलनेत केवळ 1.77 टक्के आहे.

निर्यातीमध्ये अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे अनेक देश त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये रुपयाचा साठा करण्याबाबत उदासीनता दर्शवत होते. परंतु, आज एकट्या रशियाकडे 40 अब्ज डॉलर इतका रुपयांचा साठा आहे. इराण व भारत यांच्यात आपापल्या चलनांत व्यापार करण्यावर सहमती झाली आहे. भारत इराणकडून कच्चे तेल आयात करतो; तर तांदूळ, साखर, चहा आदी वस्तू निर्यात करतो. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाल्यास विदेशी चलन गंगाजळी सांभाळून ठेवणे व जोखीम घेणे तसेच या गंगाजळीत वेळोवेळी वाढ करणे हेदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. विदेशी चलनावर प्रमाणाबाहेर अवलंबित्व राहिल्यास देशात खेळत्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे भाग पडते. आपले चलन दबावाखाली असेल, तर विदेशी गुंतवणूक देशाबाहेर जाण्याची शक्यता वाढते. याउलट रुपयातून व्यवहार वाढल्यास भारतीय उद्योगजगताची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत मिळेल. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सुद़ृढ होईल. जगभरात रुपयाला सन्मान मिळून देशाची जागतिक प्रतिमा सुधारेल.

रुपयाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बाह्य व्यावसायिक कर्जे रुपयांमध्ये देण्यास अनुमती दिली आहे. यासाठी बँकेने मसाला बाँडसारखी साधने विकसित केली आहेत. मर्यादित वापरासाठी आयात व निर्यात रुपयामध्ये करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रुपयात थेट व्यवहार करण्यासाठी अनेक देश आज उत्सुक आहेत. एशियन क्लिअरिंग युनियननेही याची दखल घेत व्यवहारपूर्तीसाठी प्रत्येक देशाचे स्थानिक चलन वापरता येते का, याची चाचपणी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे प्रत्येक आयातदार देशाला त्याच्या स्थानिक चलनामध्ये बिले चुकती करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे भारताचा सर्व जगाशी व्यापार वाढेल. भारतीय लोक, उद्योग, संस्था, सरकार यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभतेने, कमी वेळात, कमी खर्चात करता येईल.

रुपयाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळकटी देण्यासाठीच्या उपाययोजनांसंदर्भात 'इग्नू'चे सल्लागार सुरजित महालनोबिस यांनी अलीकडेच एक लेख लिहिला असून, त्यामध्ये त्यांनी भारताने आता मशिनरी आणि औजारांच्या उत्पादनावर अधिक भर देण्यात यावा, असे सुचवले आहे. त्यांच्या निर्यातीमधून भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन मिळू शकेल आणि रुपयाची आंतरराष्ट्रीय मागणीही वधारण्यास मदत होईल. दुसरीकडे, यामुळे चीनलाही शह बसेल. चीनच्या 'जीडीपी'मध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान 42.6 टक्के आहे. परंतु, जगभरातील बाजारांमध्ये चिनी उत्पादनांची मागणी 2023 मध्ये घटली आहे. याचा फायदा भारताने घ्यावयास हवा. अर्थात, मशिनरी आणि औजारांची निर्यात वाढवण्यासाठी त्यांच्या गुणवत्तेवर, प्रमाणीकरणावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी सुरू असलेले प्रयत्न स्वागतार्ह असले, तरी जगभरातील देशांमधून जेव्हा रुपयाला मागणी वाढेल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने आपले उद्दिष्ट साध्य झाले, असे म्हणता येईल. यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगवान आर्थिक विकास गरजेचा आहे. निर्यातीमध्ये देदीप्यमान भरारी गरजेची आहे. निर्यातवृद्धीसाठी उत्पादन क्षेत्राला लायन लीप घ्यावी लागेल. शेवटी चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असून, त्यामध्ये सातत्याने बदल होत राहतील; पण आज विभागीय पातळीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पटलावर वाढत चाललेला भारताचा प्रभाव पाहता, उद्याच्या भविष्यात रुपया डॉलरला पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो. 2047 पर्यंत विकसित देश बनण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. ते साध्य झाल्यास आज डॉलरच्या हुकमी एक्क्यावर अमेरिका ज्याप्रमाणे जागतिक अर्थराजकारणाचा सुकाणू आपल्या हाती पकडून आहे, तशीच भारताचीही स्थिती असेल.

डॉलरचा प्रभाव

डॉलर हे अमेरिकेच्या हाती असणारे सर्वात मोठे आयुध आहे आणि त्याचा पुरेपूर वापर ही महासत्ता करत आली आहे. जगातील 20 टक्के उत्पादनावर अमेरिकेचे नियंत्रण आहे. जागतिक मध्यवर्ती बँकांमध्ये असलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यापैकी 60 टक्के प्रमाण एकट्या डॉलरचे आहे. डॉलर अमेरिकेला जागतिक राजकीय आणि आर्थिक मंचावर सर्वात मोठी शक्ती देणारे चलन आहे. परंतु, डॉलरच्या या मक्तेदारीमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हादरेही बसले आहेत. श्रीलंकेसारख्या देशामध्ये मागील काळात जे आर्थिक अराजक उद्भवले तेव्हा त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये पुरेसे डॉलर उपलब्ध नव्हते.