1983 मध्ये भारताने त्याचा स्वीकार केला. त्यानंतरच भारतामध्ये खर्या अर्थाने महिलांसंदर्भातील कायदे झाले. '498 अ'चा कायदा आणि '304 ब'चा कायदा हा 1983 मध्ये झालेल्या दुरुस्तीने आपण आणलेला आहे. त्यामागची कारणे काय होती? तर सत्तरीच्या दशकामध्ये नवीन लग्न झालेल्या महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले असल्याचे लक्षात यायला लागले. यामागे हुंडाबळी आणि शारीरिक व मानसिक छळ ही दोन प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून आले. अशा घटनांमध्ये पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधितांवर खुनाचा खटला चालवण्याऐवजी अशा प्रकारे मानसिक छळ करणे वा हुंड्यासाठी त्रास देणे ही हिंसा आहे, असे मानून खटला चालवला जावा. ही हिंसा जर समोर आली तर मृत्यू टाळता येतील, असा विचार पुढे आला. या विचारातूनच किंवा असे मृत्यू टाळण्याच्या उद्देशानेच '498- अ'ची निर्मिती झाली. पूर्वी कौटुंबिक हिंसाचार हे चार भिंतींच्या आतमध्ये होत असत, त्यामुळे बोलले जात नव्हते किंवा बोलले जाऊ नये, असे मानले जात होते; पण या कायद्यामुळे हे गृहितक बदलले आणि हा केवळ चार भिंतींच्या आतमध्ये घडणारा प्रकार नसून, तो एक सामाजिक प्रश्न आहे आणि सर्वांनी चर्चा करून तो थांबवला पाहिजे, असे ठरवले. अशाच प्रकारे विवाहानंतर 7 वर्षांच्या आत जर विवाहित महिलेचा अनैसर्गिक आणि संशयास्पद मृत्यू झाला, तर तो हुंड्यासाठी झाला आहे हे गृहीत धरले पाहिजे, असे '304 ब'नुसार ठरवले गेले. हे दोन्ही कायदे साधारणपणे एकाच कालावधीत आल्यामुळे या दोन्हींमध्ये एक गफलतही होऊ लागली. म्हणजे, '498 अ' हे केवळ हुंडा मागितला तरच लागू होते, असा कुठेतरी एक समज झाला होता; पण त्यापलीकडेही विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो आणि त्यासाठी हा कायदा आहे, हे हळूहळू लक्षात आले. असे असले तरी या कायद्यामागची भावना समजून न घेता संकुचित विचार ठेवून या कायद्यांचा अर्थ लावला जातो.