Inflation : महागाईचा विळखा सैल होण्यास सुरुवात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वधारला; आशादायी आर्थिक संकेत

कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी : भारताच्या आर्थिक विकासाच्या मुळाशी बसलेली महागाई (Inflation) सैल होत चालली आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या तुलनेत देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.७२ टक्क्यांवर खाली आला आहे. त्याशिवाय औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकानेही (आयआयपी) ७.१ टक्क्यांवर भरारी घेतली आहे. यामुळे देशाचा नवा अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पूर्वसंध्येला एक आशादायक वातावरणाची निर्मिती झाली आहे. परिणामी, नव्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर समाधानकारक वळणावर राहण्यासाठी पोषक वातावरण मानले जात आहे.

Inflation : वाढती महागाई

भारत सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचे प्रमाण मार्च २०२६ अखेर ४ टक्क्यांवर नियंत्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये दोन्ही बाजूंना २ टक्क्यांच्या वाढीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ देशातील महागाई निर्देशांक २ ते ६ टक्के यादरम्यान राहिल्यास समाधानकारक स्थिती मानण्यात येते. हाच निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये ६.७७ टक्क्यांवर गेल्यामुळे चिंता निर्माण झाली होती. नोव्हेंबरमध्ये तो ५.८८ टक्क्यांवर आणण्यात यश मिळाले. डिसेंबरमध्ये तो ५.७२ टक्क्यांवर खाली आला. सलग दोन महिने हा निर्देशांक ६ टक्क्यांच्या खाली राहिल्यामुळे आर्थिक आघाडीवर ही समाधानकारक बाब मानली जाते. भारतासह जगालाच गेल्या सहा महिन्यांपासून महागाईने आपल्या विळख्यात घेण्यास सुरुवात केली. यामुळे जागतिक आर्थिक विकासाचे यापूर्वी बांधण्यात आलेले आडाखे कोलमडून गेले. वाढती महागाई हा आर्थिक विकास दराचा सर्वात मोठा अडसर मानला जात होता. या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी अमेरिकन फेडरलसह जगातील अनेक मध्यवर्ती बँकांनी आपल्या व्याज दरामध्ये वाढ करण्यास सुरुवात केली.

रिझर्व्ह बँकेची भूमिका मोलाची

महागाई निर्देशांकाच्या बास्केटमध्ये अन्नाच्या किमतीचे (फूड) प्रमाण ४० टक्के इतके असते. यामध्ये अन्नधान्य व भाजीपाला यांचा समावेश होतो. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात भाजीपाल्याच्या आणि अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये घसरण होते आहे. तथापि, चीनने जगासाठी खुले केलेले दरवाजे आणि यामुळे वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ झाली, तर त्याचे परिणाम भारताच्या विकास दरावर होऊ शकतात. यासाठी रिझर्व्ह बँक त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास व्हावा आणि प्रामुख्याने मागणी वाढावी, याकरिता रिझर्व्ह बँकेकडून सध्याच्या पतधोरणात बदल होऊ नये, अशी उद्योगजगताची अपेक्षा आहे. – साकेत डालमिया, अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआय

हेही वाचा

• शिंदे गटाला केंद्रात दोन मंत्रिपदे मिळणे शक्य; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार?
• पुण्यात रस्त्यावर थुंकणं महागात पडलं! महापालिकेने थुंकणाऱ्याला सफाई करायला लावत घडवली चांगलीच अद्दल
• कुस्तीगीरांच्या मानधनात घसघशीत वाढ: आमची कुस्ती ही स्क्रीनवर; आमच्यातील महाराष्ट्र केसरी हा राज्याचा मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस