भारताने खाद्यान्न क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवली आहे. त्याचा प्रारंभ 1960 च्या दशकात बहुचर्चित हरित क्रांतीने झाला होता. भारत आज गहू उत्पादनात जगातील दुसर्‍या क्रमाकांचा देश ठरला आहे. पोळी किंवा ब—ेड असो, जगात असा एखादा अपवादात्मक देश असेल की, तेथे गव्हाच्या पिठापासून खाद्यपदार्थ तयार होत नसतील. अशावेळी गव्हाचे पीठ मिळत नसेल, तर काय होईल? आपला शेजारील देश पाकिस्तानची अवस्था पाहा. तेथे पिठाची टंचाई पाहता त्याच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. हतबल नागरिक पीठ घेऊन येणार्‍या ट्रकच्या मागे धावताना दिसत आहेत.
बलुचिस्तानमध्ये गव्हाच्या पिठाची तस्करी रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला कलम 144 लागू करावे लागले. भारताविरुद्ध सतत कुरापती करत असल्याने पाकिस्तानला भारताकडे गहू मागता येत नाही. अशावेळी पाकिस्तानने रशियाकडे धाव घेतली आणि मदतीची याचना केली. पाकिस्तानमधील महागाई सध्या गेल्या 50 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहे. गव्हाच्या पिठाची किंमत 130 रुपये किलो आहे, तर पाकिस्तान सरकारने त्याची किमत 105 रुपये प्रतिकिलो ठेवली आहे. गव्हासाठी तरसणार्‍या पाकिस्तानची स्थिती भविष्यातही आणखी बिकट होऊ शकते. अशीच स्थिती गेल्यावर्षी अनेक देशांत निर्माण झाली. कोरोना संकट आणि युक्रेन युद्धामुळे खाद्यान्नाचा तुटवडा जाणवत होता. मात्र, भारत मदतीसाठी धावला आणि गव्हाची निर्यात केली.
'इंटरनॅशनल फंड ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट' या संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न असणार्‍या संस्थेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने गतवर्षी 18 देशांना गव्हाची निर्यात केली. खाद्यान्नाच्या संकटाचा सामना करणार्‍या देशांसाठी भारत हा देवदूत झाला. एकेकाळी भारताला खाद्यान्नाची मोठी आयात करावी लागायची आणि आज तो दुसर्‍यांना मदत करत आहे. आजघडीला भारत गव्हाच्या उत्पादनात जगात दुसर्‍या क्रमाकांचा देश आहे. चीन पहिला आणि रशिया तिसर्‍या स्थानावर आहे. यादरम्यान देशात गव्हाचे वाढते भाव लक्षात घेता सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. परिणामी, गव्हावरून काही काळ भ—ामक स्थिती निर्माण झाली होती.
2021-22 च्या हंगामात पंजाब आणि हरियाणासारख्या गहू उत्पादक राज्यात तीव— उन्हामुळे उत्पादनात घट झाली. अशावेळी गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. एवढेच नाही, तर भारताला गव्हाची आयात करावी लागते की काय, असेही बोलले जाऊ लागले. परंतु, सरकारने या चर्चेला पूर्णविराम देत देशात गव्हाचा पुरेसा साठा असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. भारतानेदेखील सांगितले की, निर्यातीवर बंदी लागू करण्यामागे देशात गव्हाचा साठा पुरेशा प्रमाणात ठेवणे आणि गरजू देशांना मदत करण्याचे धोरण असल्याचे सांगितले. यावर्षी गव्हाची चांगली स्थिती राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देशात 11 कोटी 20 लाख टन गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हे उत्पादन गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 50 लाख टन अधिक असणार आहे. पीक वर्ष 2021-22 मध्ये देशातील प्रमुख उत्पादक राज्यांत उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाचे उत्पादन कमी झाले आणि ते 10 कोटी 77.4 लाख टनावर आले; पण यावेळी उत्पादनवाढीचा अंदाज आहे. यापूर्वी गहू उत्पादनातील विक्रम हा 2020-21 या काळात 10 कोटी 95.9 लाख टन नोंदला गेला होता. त्याचवेळी गेल्यावर्षी भारताकडून सर्वाधिक गव्हाची आयात बांगला देशने केली. त्यानंतर नेपाळ, यूएई, श्रीलंका, येमेन, अफगाणिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान आणि मलेशियात भारताचा गहू पोहोचला होता. तालिबानच्या विळख्यात अडकलेल्या अफगाणिस्तानला जाणारे गव्हाचे ट्रक पाकिस्तानने अडविले.
त्यामुळे भारताने दुसर्‍या मार्गाने गहू पोहोचवला. त्यामुळे यावर्षीदेखील भारताच्या उत्पादनावर जगभरातील देशाचे लक्ष असणार आहे. एकेकाळी अमेरिकेतील गव्हावर विसंबून असलेला भारत आज गव्हाबाबत केवळ स्वावलंबीच बनला नाही, तर जगाची गरज भागवत आहे, ही बाब समस्त देशवासीयांची मान उंचावणारी असून, या यशाचा खरा मानकरी अन्नदाता शेतकरी आहे.
– अनिल विद्याधर, कृषी अभ्यासक
