इस्रायल व पॅलेस्टाईन या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या मागणीचा भारत समर्थक आहे. त्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीतील हमासविरोधी कारवाई संपल्यानंतर तो प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवल्यास त्याला भारत विरोध करेल हे स्पष्ट केले आहे. भारताला पॅलेस्टाईनची स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी पूर्वीपासून मान्य होती व आजही मान्य आहे. ही मागणी साध्य करण्याचा मार्ग दहशतवाद नसून ओस्लो कराराची प्रामाणिक अंमलबजावणी हाच आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेल्या 7 ऑक्टोबरला युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने जाहीरपणे तीन प्रकारच्या भूमिका घेतल्या. 1) हमासच्या हल्ल्याचा भारताने निषेध केला व हमासविरुद्धच्या इस्रायलच्या लढ्याला पाठिंबा जाहीर केला. 2) संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलने युद्धबंदी करावी, असा ठराव मांडण्यात आला तेव्हा भारताने या ठरावाच्या बाजूने किवा विरोधात मतदान करण्याऐवजी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. 3) पॅलेस्टाईनव्याप्त भूभागाचा इस्रायलने ताबा घेण्याचा निषेध करणार्‍या ठरावावर भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.
वरवर पाहता या भारताच्या तीन भूमिका परस्परविरोधी किवा विसंगत वाटतात. पण ज्यांना भारताच्या परंपरागत पश्चिम आशिया धोरणाची माहिती आहे किवा इस्रायल व पॅलेस्टाईन वादातील भारताच्या भूमिकेचा इतिहास माहिती आहे, त्यांना ही भूमिका विसंगत वाटणार नाही. उलट ती आतापर्यंतच्या भूमिकेशी सुसंगतच वाटेल. या भूमिका कशा सुसंगत आहेत, ते आपण पाहू.
1) हमासच्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध व इस्रायलच्या दहशतवादविरोधी लढ्यास पाठिंबा ही भारताच्या गेल्या चार दशकांच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेशी सुसंगत असलेली भूमिका आहे. सरकारी आशीर्वादाने चाललेल्या दहशतवादाची झळ बसलेला भारत हा जगातला एकमेव देश आहे. भारताने सतत दहशतवादविरोधी भूमिका घेतली आहे. जगाने भारताच्या या दहशतवादविरोधी लढ्याकडे सतत दुर्लक्ष केले होते. पण अमेरिकेसारख्या महासत्तेला दहशतवादाची झळ बसल्यानंतर जगाला दहशतवादाचा धोका कळला आहे. त्यानंतर जग भारताच्या दहशतवादविरोधी आवाजात आवाज मिसळून बोलू लागले आहे. त्यामुळे हमासचा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताने या हल्ल्याविरोधात भूमिका घेऊन इस्रायलच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला पाठिंबा जाहीर करणे हे नैसर्गिक आहे. भारताने हमासचा दहशतवादी हल्ल्यासाठी निषेध केला नसता तर जगाने लष्कर-ए-तोयबा अथवा जैश-ए-मोहम्मदच्या भारतावरील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करावा, अशी अपेक्षा करण्याचा भारताला हक्क राहिला नसता.
2) इस्रायलने युद्धबंदी करावी या ठरावावर भारताने तटस्थ भूमिका घेतली यामागची कारणेही समजून घेतली पाहिजेत. कारण असा ठराव करून दोन्ही पक्ष युद्धबंदी करणार नाहीत. युद्धबंदी करण्याची दोन्ही बाजूंची तयारी पाहिजे. युद्धबंदी करायची तर दोन्ही बाजूंच्या एकमेकांकडून काही अपेक्षा, मागण्या असणार. त्या काय हे दोन्ही पक्षांच्या चर्चेतून ठरायला हवे. हमासने दहशतवादी हल्ला करून युद्ध सुरू केले असताना केवळ इस्रायलने एकतर्फी युद्धबंदी करावी ही मागणी इस्रायलवर अन्याय करणारी व हमासच्या दहशतवादाचे समर्थन करणारी आहे. त्यामुळे या ठरावाच्या बाजूने भूमिका घेणे योग्य नव्हते. पण ठरावाच्या विरोधात भूमिका घेणे म्हणजे या युद्धातील मनुष्यहानीला पाठिंबा दिल्यासारखे झाले असते, म्हणून भारताने या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेतली व तेच योग्य होते.
3) या युद्धानंतर इस्रायलने पॅलेस्टाईननव्याप्त भूभाग आपल्या ताब्यात घेण्यास विरोध करणार्‍या ठरावाला भारताने दिलेला पाठिंबा हा भारताच्या आजवरच्या पॅलेस्टाईनच्या धोरणाला तर अनुसरून आहेच; पण पॅलेस्टाईनच्या स्वायत्ततेसंबंधीच्या ओस्लो कराराला भारताने दिलेल्या पाठिंब्याशीही सुसंगत आहे. भारताने इस्रायलचे अस्तित्व 1950 सालीच मान्य केले आहे. पण इस्रायलशी राजदूत पातळीवरील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यास 1992 सालापर्यंत नकार दिला होता. त्याच वर्षी ओस्लो करार होणार हे दिसू लागताच भारताने इस्रायलशी राजदूत पातळीवरील संबंध प्रस्थापित केले. या ओस्लो करारात पॅलेस्टाईनच्या स्वायत्त भूमीचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे व त्या बदल्यात पॅलेस्टाईनने इस्रायलला मान्यता दिली आहे.
ओस्लो करारात गाझा व वेस्ट बँक हे पॅलेस्टाईनचे स्वायत्त भूभाग आहेत, हे निश्चित झाले होते व हा भूभाग आताही पॅलेस्टाईनच्या ताब्यात आहे. पण हमासने हा भूभाग नियंत्रित करताना इस्रायलविरुद्ध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली व तेथून इस्रायलविरोधात दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या. या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्याचा व हमासविरोधी कारवाई करण्याचा इस्रायलचा हक्क भारतास मान्य आहे. पण त्याचा अर्थ इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भूभाग ताब्यात घ्यावा व ओस्लो कराराचे उल्लंघन करावे असा नाही. त्याला भारताचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. उलट इस्रायल व पॅलेस्टाईनच्या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या मागणीचा भारत समर्थक आहे. त्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीतील हमासविरोधी कारवाई संपल्यानंतर तो प्रदेश आपल्या ताब्यात ठेवल्यास त्याला भारत विरोध करील हे स्पष्ट केले आहे.
भारताला पॅलेस्टाईनची स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी पूर्वीपासून मान्य होती व आजही मान्य आहे. ही मागणी साध्य करण्याचा मार्ग दहशतवाद नसून ओस्लो कराराची प्रामाणिक अंमलबजावणी हाच आहे, अशी भारताची भूमिका आहे. पण हमासने 2007 सालापासून गाझा पट्टीत कारभार करताना ओस्लो करारविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली व इस्रायल हे राष्ट्रच नाहीसे करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. पण वेस्टबँक या पॅलेस्टाईनच्या भूभागात अल् फताह या दुसर्‍या पॅलेस्टाईनच्या संघटनेने रीतसर पॅलेस्टाईन अथॉरिटी सरकार स्थापून इस्रायलशी सहकार्य करीत राज्यकारभार सुरू केला. त्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीतील हमास सरकारविरोधात हालचाली सुरू केल्या. याचा परिणाम ओस्लो कराराची अंमलबजावणी मंद होण्यात झाला. हमासप्रमाणे अल फताह सरकारही इस्रायलविरोधी भूमिका घेते की काय, अशी भीती निर्माण झाली.
एकूणच दोन्ही बाजूंत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचा फायदा एकीकडे हमासने घेतला तर दुसरीकडे इस्रायलमधील कट्टर ज्यूवाद्यांनी घेतला. हे दोन्ही गट ओस्लो कराराला सुरुंग लावण्याची तयारी करू लागले. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे अशा कट्टर ज्यूवाद्यांपैकी एक. त्यांनी हमासच्या हल्ल्याच्या निमित्ताने गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याचा डाव टाकला आहे. एवढेच नाही तर ते वेस्टबँकचाही काही भाग ताब्यात घेऊ पाहात आहेत. त्याला अनेक शांततावादी ज्यूंचाही विरोध आहे; तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही विरोध आहे. यामुळे या धोरणाला भारताचाही विरोध आहे. त्यामुळे हमासविरोधी युद्ध संपताच इस्रायलने सुरक्षेच्या आवश्यक त्या उपाययोजना करून गाझा पट्टी पॅलेस्टाईन अथॉरिटिकडे सोपवावी, अशी मागणी होत आहे. त्याला भारताचा पाठिंबा आहे. इस्रायल व पॅलेस्टाईन वादात भारताच्या गेल्या 73 वर्षांच्या भूमिकेत सातत्य आहे व तेच या तिन्ही ठरावांवरील भारताच्या भूमिकेतून दिसून आले आहे.
