अर्थकारण : आयातदार नव्हे, निर्यातदार भारत

कोणे एकेकाळी सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून भारत ओळखला जात होता. 'इम्पोर्टेड' वस्तूंचे एक वेगळेच आकर्षण येथे होते. त्याच भारतातून 'मेड इन इंडिया' या शिक्क्यासह जगभरात निर्यात होणार आहे. प्रमुख निर्यातदार ही भारताची होणारी ओळख अभिमानास्पद अशीच आहे. चिनी कंपन्यांची हेराफेरी तसेच देशाच्या सुरक्षेला असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेत भारताने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे.

लॅपटॉप, पीसी, टॅबलेट यांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असून, देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारपेठेवर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे मानले जाते. ऑगस्ट महिन्यात लागू होणारा हा निर्णय काही कालावधीसाठी पुढे ढकलला आहे. या उत्पादनांच्या मोफत आयातीला परवानगी देणारे धोरण आता रद्द केले जात असून, आयातीसाठी परवाना आवश्यक असेल. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सरकारने दिले असून, चीनमधून आयात केलेल्या लॅपटॉप तसेच पीसींचा वापर हा सायबर सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा असेल, असे सरकारला वाटते. त्याचवेळी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठीचा हा निर्णय असल्याचे मानले जाते. सरकारच्या नव्या धोरणामुळे ही उत्पादने महाग होतील, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे व्यवसायासाठीचा खर्च वाढेल. अंतिमतः, त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवरच पडेल. त्याचवेळी पुरवठ्यात कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारतात आयात होणारे बहुतेक लॅपटॉप तसेच पीसी हे चीनमधून येतात. या क्षेत्रातील वार्षिक आयातीच्या निम्म्याहूनही अधिक म्हणजे 10 अब्ज डॉलरचे संगणक, लॅपटॉप हे चिनी बनावटीचे आहेत. म्हणूनच या क्षेत्राचे चीनवरील अवलंबित्व मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. सध्या चिनी अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत आहे. यात कोरोनाविषयक कडक निर्बंध तसेच अमेरिकेसोबत सुरू असलेले व्यापारयुद्ध यांचाही समावेश आहे. चीन हा जगाचे प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखला जातो. तथापि, तेथील उद्योग अडचणीत सापडल्याचा परिणाम संपूर्ण जगाची पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यावर झाला आहे. या धोरणामुळे स्थानिक पातळीवर उत्पादित लॅपटॉप तसेच पीसींची मागणी वाढेल. भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. त्यामुळे उत्पादनात गुंतवणूक वाढण्याची तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. या उत्पादनांच्या जागतिक कंपन्यांचे लक्ष भारतीय बाजारपेठेकडे वळेल, अशीही शक्यता आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी तसेच वाढणारी बाजारपेठ असल्याने यामध्ये भरपूर क्षमता आहे. नव्या धोरणामुळे भारत ही लॅपटॉप तसेच पीसींसाठीची आकर्षक बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाईल.

या धोरणाचा थेट फटका चीनला बसणार आहे. या उत्पादनांचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून चीन ओळखला जातो. मात्र, नव्या धोरणाचा परिणाम म्हणून तेथील निर्यातीत लक्षणीय घट होईल. त्याचा चिनी अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. यापूर्वीही केंद्र सरकारने राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे भारतातील चिनी व्यापार आणि गुंतवणुकीवर थेट परिणाम झालेला आहे. चिनी वस्तूंवरील शुल्कात वाढ करणे, अ‍ॅप्सवर बंदी घालणे याबरोबरच चिनी कंपन्यांसाठी भारतातील गुंतवणुकीचे नियम कठोर करणे आदी उपायांचा वापर करून चिनी आयात कमी कशी होईल, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. त्याचा थेट फटका चीनला बसतो आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील चिनी गुंतवणूक ही 60 टक्के इतकी कमी झाली असून, 2020 नंतर ती सर्वाधिक कमी झाली, असे मानले जाते. भारत-चीन सीमा अशांत करण्याचा विस्तारवादी चिनी ड्रॅगनचा अयशस्वी प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आला असून, त्याचा फटका त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. भारतीय उद्योग-व्यवसायांना संरक्षण देण्याचे कामही या निर्णयाने केले आहे. चिनी मालांवर अवलंबून असलेल्या भारतीय उद्योगांची पुरवठा साखळी मात्र विस्कळीत झाली. तथापि, त्याचे प्रमाण नगण्य असेच आहे. चीनबरोबरच्या बिघडलेल्या संबंधांचा फायदा घेत 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया'ला प्राधान्य देत चीनवरचे अवलंबित्व कमी केले. भारताने चीनच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर अनेक पावलेदेखील उचलली आहेत. यात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणणे, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आदी उपाययोजनाही राबवल्या. भारताचे हेच धोरण आणखी काही वर्षे सुरू राहील, अशी शक्यता आहे.

चीनमधून स्मार्टफोन उत्पादनांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. अ‍ॅपल ही आघाडीची कंपनी आता भारतात त्याचे उत्पादन करत आहे. 'मेक इन इंडिया'अंतर्गत 2019 मध्ये भारतात आयफोनचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली. तथापि, 2020 नंतर त्याच्या प्रमाणात वाढ झाली. फॉक्सकॉन ही तैवानी उत्पादक कंपनी भारतात आयफोनची निर्मिती करत आहे. 2021 मध्ये भारतात 70 लाख आयफोन उत्पादित करण्यात आले. तामिळनाडूत हे उत्पादन केले जाते. भविष्यात अ‍ॅपल आयफोनच्या उत्पादनासाठी चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. निर्यातीला चालना देणारा प्रकल्प म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यास याची मदत झाली आहे. एकीकडे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीचे नियम जाचक करून चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे अधिकाधिक कठोर केले जात आहे.

चिनी कंपन्यांची करचोरी

चिनी कंपन्यांनी करचोरी केल्याचा आरोप भारत सरकारने केला आहे. नफा कमी दाखवून या कंपन्यांनी कर चुकवला, असा आरोप आहे. सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ओप्पो, विवो, शाओमी या स्मार्टफोन कंपन्यांचा यात समावेश आहे. शेल कंपन्यांचा वापर करून त्यांनी त्यांचा नफा इतर देशांतून चीनमध्ये पोहोचवल्याचा आरोप आहे. तसेच बनावट कागदपत्रांचा वापरही या कंपन्यांनी केला. त्यामुळे कमी शुल्क दरात आयात करण्याची परवानगी मिळाली. या शेल कंपन्यांमुळेही कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. ओप्पो या एकाच कंपनीने अब्जावधी रुपयांची करचोरी केली आहे. 4,389 कोटी रुपयांचा कर चोरल्याचा आरोप तिच्यावर आहे. कंपनीने तो फेटाळून लावला असला, तरी तडजोड म्हणून 450 कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. ओप्पो ही कंपनी शेल कंपन्यांचा वापर संयुक्त अरब अमिरात तसेच सिंगापूर यासारख्या देशांतून नफा मिळवण्यासाठी करत असल्याचे तपासात आढळून आले. तसेच इतर देशांतून फोन आयात केले, असे दाखवून प्रत्यक्षात चीनमधूनच आयात करण्यात येत होती. आयात शुल्कात चोरी करणे त्यामुळे कंपनीला शक्य झाले. कर फसवणुकीच्या आरोपांव्यतिरिक्त विदेशी चलन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दलही ही कंपनी सरकारच्या चौकशीला सामारे जात आहे. अनधिकृतपणे देशाबाहेर मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवल्याचा आरोप या कंपनीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने लॅपटॉप तसेच पीसी यांच्या चिनी आयातीवर प्रतिबंध घालण्यासाठीच आयात परवाना अनिवार्य करण्याचे धोरण आखले आहे.

जागतिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताकडे संपूर्ण जग आशेने बघत आहे. उत्पादनासाठी एक समर्थ पर्याय म्हणून भारत आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास येत आहे. जगातील सर्वात मोठी आणि वाढणारी कर्मचारी संख्या, युवा लोकसंख्या आणि वाढता मध्यमवर्ग ही भारताची बलस्थाने आहेत. उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करत असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली जात आहे. नियम सुलभ करणे, कर सवलत देणे आदींचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत झाली आहे. वाहन उद्योग, औषधे तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र यासारख्या प्रमुख उद्योगांची वाढ होताना दिसून येते. भारताची लोकसंख्या 1.4 अब्जपेक्षा अधिक आहे. कामगारांची संख्या वेगाने वाढत आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ हा प्रमुख घटक भारतात उपलब्ध आहे. भारतातील सरासरी वय हे 28 वर्षे इतके असल्याने कर्मचारीवर्ग हा तुलनेने तरुण आणि उत्साही आहे.

भारतातील मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढत आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती मोठी असल्याने उत्पादित वस्तूंना देशांतर्गत मोठी आणि वाढती बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्याचवेळी उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला सरकार पाठिंबा देत असल्याने, कर सवलत तसेच इतर अनेक सवलती दिल्या जात आहेत. म्हणूनच येत्या काही वर्षांत भारत जागतिक उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. सेमीकंडक्टर उद्योग हा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. चीनमधील वाढता उत्पादनाचा खर्च तसेच भू-राजकीय जोखीम, यामुळे अनेक नामवंत कंपन्या चीनला पर्याय शोधत आहेत.

एका अहवालानुसार, भारत जगभरात उत्पादनासाठी सर्वाधिक मागणी असलेले दुसरे स्थान म्हणून उदयास आले आहे. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालानुसार, भारताकडे जगाच्या विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीला पुन्हा सुरळीत करण्याची क्षमता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांचा फायदा घेत 2030 पर्यंत भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावेल. थोडक्यात, केंद्र सरकारचे विविध उपक्रम, चीनमधील उत्पादनांचा वाढता खर्च तसेच वाढलेली जोखीम, उत्पादनांना उपलब्ध असलेली जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, स्थिर तसेच सुधारणांना चालना देणारे सरकार तसेच पुरवठा साखळीला पूर्ववत करण्याची असलेली क्षमता या बाबी भारताला जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख देणार्‍या ठरणार आहेत. कोणे एकेकाळी सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून भारत ओळखला जात होता. 'इम्पोर्टेड' वस्तूंचे एक वेगळेच आकर्षण येथे होते. त्याच भारतातून 'मेड इन इंडिया' या शिक्क्यासह जगभरात निर्यात होणार आहे. प्रमुख निर्यातदार ही भारताची होणारी ओळख अभिमानास्पद अशीच आहे.

लष्करी ड्रोनच्या निर्मितीवरही निर्बंध

संरक्षण क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या लष्करी ड्रोनच्या देशांतर्गत निर्मात्यांना चीनमध्ये बनवलेले घटक वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ड्रोनसारख्या संरक्षण क्षेत्रातील अति महत्त्वाच्या घटकाच्या निर्मितीसाठी चिनी सुटे भाग वापरल्यास ड्रोनची दळणवळण यंत्रणा, कॅमेरे, कार्यप्रणाली यांचा चीनकडून गैरवापर होण्याची शक्यता गृहीत धरून, हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मानले जाते. 2020 पासूनच केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने चीनमधून आयात होणार्‍या कच्च्या मालावरील निर्बंध कठोर केलेले आहेत. भारत-चीन सीमा अशांत झाल्यापासून खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी 1.6 ट्रिलियन रुपये इतका मोठा निधी राखून ठेवला आहे. त्यापैकी 75 टक्के निधी हा देशांतर्गत उद्योगासाठी राखीव आहे.