पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्राने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्सच्या माध्यमातून श्रीलंका आणि संयुक्त अरब आमिरातला प्रत्येकी १० हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. याबाबतची अधिसूचना विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोमवारी उशिरा जारी केली. यासह भारताने डिसेंबर २०२३ मधील निर्यात बंदीचा निर्णय रद्द करुन तब्बल ७९,१६० टन कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. (Onion Export)
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने, विदेश व्यापार महासंचालनालय (DGFT) मार्फत सोमवारी संध्याकाळी उशिरा एक अधिसूचना जारी केली. संयुक्त अरब अमिरातीला अतिरिक्त १० हजार मेट्रिक टन (MT) कांद्याची (आधीपासूनच परवानगी असलेल्या २४ हजार टनांपेक्षा जास्त) निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच श्रीलंकेलादेखील १० हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी राहील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पुरवढ्यात सुधारणा होण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. केंद्र सरकारने २९ ऑक्टोबरपासून कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन ८०० डॉलर किमान निर्यात किंमत (MEP) निश्चित केली होती.
८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ती अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कांद्याच्या निर्यातीला देशांनी केलेल्या विनंतीच्या आधारे परवानगी दिली जाईल.
जागतिक पुरवठ्यात घट आणि एल निनो हवामानाच्या प्रभावामुळे कमी झालेल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर २०२३-२४ आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते.
केंद्र सरकारने यापूर्वी २०२३-२४ च्या हंगामात ३ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२२-२३ मध्ये सरकारने २.५१ लाख टन कांदा बफर स्टॉक म्हणून ठेवला होता.
एप्रिल-जून दरम्यान काढलेल्या रब्बी कांद्याचा भारतातील कांद्याच्या उत्पादनात ६५ टक्के वाटा असतो आणि हा कांदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील खरीप पीक कापणी होईपर्यंत ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करतो. (Onion Export)
हे ही वाचा :
