पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या प्रस्‍तावनेमध्‍ये धर्मनिरपेक्ष शब्‍दाचा समावेश केल्‍याने भारत धर्मनिरपेक्ष देश झालेला नाही. तर यापूर्वीही आपण सर्वजण धर्मनिरपेक्षच होतो. ( Secular Country ) भारत हा नेहमीच एक धर्मनिरपेक्ष देश राहिला आहे, असे निरीक्षण बुधवारी सर्वोच्च न्‍यायालयाने हिजाब प्रकरणी दाखल याचिकांवरील सुनावणीवेळी नोंदवले.
कर्नाटकमधील हिजाब वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल याचिकांवर न्‍यायमूर्ती हेमंत गुप्‍ता, न्‍यायमूर्ती सुधांशु धूलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्‍येष्‍ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी भारतीय राज्‍य घटनेतील अनुच्‍छेद 51A चा ( ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केलेले शब्द) उल्‍लेख करत धर्मनिरपेक्षता आणि विविध समुदायांमधील बंधुभावाबाबत भारतीय राज्‍यघटनेतच व्‍यवस्‍था केली असल्‍याचे नमूद केले.
धर्मनिरपेक्ष आणि कल्‍याणकारी राज्‍य असल्‍याने सरकारने मुस्‍लिम महिलांच्‍या शिक्षणासाठी योग्‍य व्‍यवस्‍था करणे आवश्‍यक आहे. हिजाबला प्रतिबंध करुन त्‍यांच्‍या शिक्षणाच्‍या अधिकाराचे उल्‍लंघन करु नये, असा युक्‍तीवादही हुजेफा अहमदी यांनी केला.
यावर खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, "भारतीय राज्‍यघटनेच्‍या प्रस्‍तावनेमध्‍ये धर्मनिरपेक्ष शब्‍दाचा समावेश केल्‍याने भारत धर्मनिरपेक्ष देश झालेला नाही. तर यापूर्वीही आपण सर्वजण धर्मनिरपेक्षच होतो."
१९७६ मध्‍ये इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारताला "सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक" बनवण्यासाठी प्रस्तावनेत 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द समाविष्ट केले होते.
हेही वाचा :
