भारतात डिझेल कार चार वर्षांनंतर होणार बंद! पेट्रोलियम मंत्रालयाच्‍या समितीची शिफारस

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : डिझेल गाड्यासंदर्भात केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे. पर्यावरण पुरक वाहनांना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी डिझेल कार उत्‍पादन टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने बंद करण्‍याचा प्रस्‍ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाच्‍या ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने केंद्र सरकारला सादर केल्‍याचे वृत्त 'रॉयटर्स'ने दिले आहे. कार्बन-डाय-ऑक्साइडचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आणि वायू प्रदूषित शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक आणि गॅस-इंधन असलेल्या वाहनांने वापरात यावीत, अशी शिफारस माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने आपल्‍या केंद्र सरकारकडे केली आहे.  ( Diesel four-wheeler)

वाढते वायू प्रदूषणाला प्रतिबंध घालण्‍यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाय योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. याचाच एक भाग म्‍हणू सरकारने १एप्रिल २०२३ रोजी देशात नवीन रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू केले आहेत. त्याच वेळी, आता २०२७ पर्यंत डिझेल कार पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने केंद्र सरकारला दिला आहे.

२०३० पर्यंत डिझेल बसेसवर बंदी घालावी

पॅनेलने तेल मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक नसलेल्या शहर बसेस जोडल्या जाऊ नयेत. २०१४ पासून शहर वाहतुकीसाठी डिझेल बसेस जोडल्या जाऊ नयेत, अशीही शिफारस या समितीने आपल्‍या अहवालात केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार 31 मार्चच्या पुढे फास्टर अॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अँड हायब्रिड व्हेइकल्स स्कीम (FAME) अंतर्गत दिलेल्या प्रोत्साहनांचा  विचार करावा असेही समितीने म्‍हटले आहे.

इंधन वायू १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य

भारतातील रिफाइंड इंधनाचा सुमारे दोन पंचमांश वापर डिझेलचा आहे, त्‍यापैकी ८० टक्‍के वाहतूक क्षेत्रात वापरला जातो. समितीने म्हटले आहे की, २०२४ पासून फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नवीन नोंदणीला परवानगी दिली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, समितीने मालवाहतुकीसाठी रेल्वे आणि गॅसवर चालणाऱ्या ट्रकचा अधिक वापर करण्याची सूचना केली. दोन ते तीन वर्षात रेल्वेचे जाळे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक होणे अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत इंधन वायूचा वाटा सध्याच्या 6.2% वरून 15% पर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

 Diesel four-wheeler : 'या' ऑटो कंपन्यांना बसणार धक्का?

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका समितीने केंद्र सरकारला चार वर्षांनंतर म्हणजेच २०२७ पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी या प्रस्तावावर भारत सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्‍यास भारतात डिझेलची चारचाकी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद होतील. दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा धक्‍का बसणार आहे. सरकारने या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास टाटा सफारी, हॅरियर, टाटा अल्ट्रोझ, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300, महिंद्रा बोलेरो निओ, महिंद्रा बोलेरो यासारख्या अनेक कारचे डिझेल व्‍हर्जन बंद होण्‍याची शक्‍यता आहे.

ईव्ही आणि जैवइंधन वाहनांचा प्रचार

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने आणि जैवइंधन-चालित वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. देशात १ एप्रिल २०२३ पासून न्यू रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू झाल्यानंतर अनेक डिझेल कार भारतातून गाशा गुंडाळला आहे.