अन्नदाता-शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा घटक असून, त्याच्यासाठी शेतकरी सन्मान योजनेत वार्षिक 6 हजार रुपये शेतकर्यांना देण्यात आले. चार कोटी शेतकर्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे, सोबतच ई-नाम म्हणजे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंडीमध्ये 1.8 कोटी शेतकरी 3 लाख कोटींचा व्यवहार करीत आहेत. अधिक संतुलित, समावेशक व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकरीकेंद्रित धोरण स्वीकारल्याचे व ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग वाढविणे, खतासाठी आता डीएपी सूक्ष्म अन्नद्रव्य पद्धती स्वीकारणे, यातून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून शेती फायद्याची होण्यास मदत होणार आहे.