पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारताने कॅनडाला त्यांच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने एक पाऊल मागे घेत त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना परत बोलावले. त्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी भारताने घेतलेल्या भूमिका संदर्भात बोलत असताना म्हणाले की, भारताने कॅनडा संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेविषयी जगाने काळजी करायला हवी," (India Canada Diplomatic Row)
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो येथे एका कार्यक्रमात बोलत असताना म्हणाले की"भारत सरकारने या आठवड्यात केलेली कृती स्वतः आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे. भारत सरकारने भारतातील ४१ कॅनेडियन राजनैतिक अधिकार्‍यांचे राजनैतिक अधिकार एकतर्फी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन आहे. जगातील सर्व देशांनी काळजी करायला हवी. पुढे बोलत असताना त्यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचाही उल्लेख केला.
ते म्हणाले की भारत "भारतात आणि कॅनडातील लाखो लोकांसाठी जीवन जगणे नेहमीप्रमाणेच अविश्वसनीय कठीण बनवत आहे". ट्रूडो यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटलं आहे की, कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी संदर्भात भारताने घेतलेली भूमिका प्रवास आणि व्यापारात व्यत्यय आणू शकते. कॅनडात शिकत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आव्हाने निर्माण करू शकतात. अंदाजे दोन दशलक्ष कॅनेडियन, जे एकूण लोकसंख्येच्या ५ टक्के आहेत, ते मूळ भारतीय आहेत. शिवाय, भारत हा कॅनडाचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे, ज्यामध्ये सुमारे ४० टक्के अभ्यासक्रम परवानाधारक आहेत.
ट्रूडो यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे आणि हरदीप सिंग निज्जर यांना पाठिंबा दिल्यामुळे भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले आहेत.
अधिकाऱ्यांचे राजनैतिक संरक्षण संपुष्टात आणण्याची भारताची कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचा सूर कॅनडाने व्यक्त केल्यानंतर भारत सरकारने, "हा उभय देशांमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या समान संख्येचा मुद्दा असून भारतात या अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होता. या घटनाक्रमाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये", अशा शब्दांत भारताने कॅनडाला खडसावले आहे.
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारत सरकारचा संबंध असल्याचा आरोप पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी केल्यानंतर भारत-कॅनडा या दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. भारताने हे आरोप ठामपणे नाकारले आहेत. दरम्यान, भारताने कॅनडाला त्यांच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर कॅनडाने भारतापुढे एक पाऊल मागे घेत आपल्या ४१ अधिकाऱ्यांना परत बोलावले आहे. भारताच्या या धोरणानंतर कॅनडाने बंगळूर, चंदीगड आणि मुंबईमधील व्हिसा आणि वैयक्तिक कॉन्सूलर सेवेला तात्पुरती स्थगित दिली. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या की,"भारताच्या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील वाणिज्य दूतावासांच्या सेवांच्या स्तरावर परिणाम होईल यात शंका नाही. दुर्दैवाने, आम्हाला चंदीगड, मुंबई आणि बंगळूरमधील आमच्या वाणिज्य दूतावासातील सर्व वैयक्तिक सेवांना विराम द्यावा लागला आहे."
भारताने कॅनडाच्या संदर्भात घेतलेली भूमिकेवर जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया येवू लागल्या आहेत. दरम्यान, अमेरिका आणि ब्रिटनने कॅनडाच्या समर्थनार्थ भारतातून कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले, "भारतातील राजनैतिक उपस्थिती लक्षणीयरीत्या कमी करण्याच्या कॅनडाच्या भारत सरकारच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, भारतातून कॅनडाचे अधिकारी निघून गेल्याने आम्ही चिंतित आहोत." तर ब्रिटनच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांशी आम्ही सहमत नाही." (India Canada Diplomatic Row)
