भात पीक क्षेत्रात घट, दर वाढीच्या शक्यतेने केंद्राचा मोठा निर्णय, broken rice निर्यातीवर बंदी

नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने तांदळाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने broken rice निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी आजपासून लागू आहे. या बंदी आदेशापूर्वी जो ब्रोकन राईस जहाजावर लोड करणे सुरु आहे; तसेच जेथे शिपिंग बिल दाखल केले गेले आहे आणि जहाजे तांदूळ निर्यातीसाठी भारतीय बंदरांवर सज्ज आहेत आणि त्यांना रोटेशन नंबर वाटप केला गेला आहे आणि जेथे broken rice निर्यातीची खेप कस्टम्सकडे सुपूर्द केली गेली आहे आणि त्यांच्या सिस्टममध्ये नोंदणी केली गेली आहे. त्या तांदूळ निर्यातीला १५ सप्टेंबरपर्यंत परवानगी असेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (Directorate General of Foreign Trade) जारी केलेल्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

• तांदूळ टंचाईच्या दिशेने…

या खरीप हंगामातील भाताचे एकूण पेरणी क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. याचा परिणाम तांदळाच्या दरावर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर broken rice निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, गुरुवारी केंद्राने देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी बिगर बासमती तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. ९ सप्टेंबरपासून हे निर्यात शुल्क लागू होणार आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने म्हटले आहे की, सेमी मिल्ड तांदूळ, पॉलिश न केलेला किंवा ग्लेझ्ड (other than Parboiled rice and Basmati rice) च्या निर्यातीवर देखील २० टक्के सीमा शुल्क आकारले जाईल. या खरीप हंगामात भात लागवडीखालील क्षेत्र मागील हंगामाच्या तुलनेत सुमारे ६ टक्क्यांनी कमी होऊन ३८३.९९ लाख हेक्टरवर आले आहे.

• बडीशेपमध्ये असतात कर्करोगरोधक गुणधर्म

देशातील शेतकऱ्यांनी या खरीप हंगामात भाताची पेरणी कमी क्षेत्रावर केली आहे. खरीप पिकांची पावसाळ्यात जून आणि जुलैमध्ये पेरणी केली जाते. पीक कापणी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये केली जाते. या खरीपात भाताच्या लागवडीखालील क्षेत्र कमी झाल्यामुळे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.

• सातगाव पठार भागात बटाटा पीक जोमात

याआधी मे महिन्यात केंद्राने गव्हाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करून त्याची निर्यात अन्न सुरक्षेच्या संभाव्य जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर "प्रतिबंधित" श्रेणीत टाकली होती. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालताना सरकारने असे म्हटले होते की देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन तसेच शेजारील आणि इतर देशांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.