भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अर्थात 'एफटीए'ची गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे या कराराबाबत जसे उत्सुक होते, तशीच उत्सुकता विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनीही दाखवली आहे. भारतही या कराराला पूर्ण रूप देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दोन्ही देशांत आगामी काळात सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. त्यापूर्वी हा करार पूर्णत्वाला जाण्यासाठी दोन्ही देशांची सरकारे प्रयत्नशील आहेत.
भारताने आपल्या सागरी सीमा ओलांडून पाश्चिमात्य व पौर्वात्य देशांशी मुक्त व्यापार करार केला, तेव्हा भारतामध्ये समृद्धीचे युग अवतरले. विशेषतः प्राचीन काळातही असा व्यापार होता आणि त्यावेळी भारतात आर्थिक समृद्धी नांदली आणि सोन्या-चांदीचा ओघ भारताकडे येऊ लागला. असेच काहीसे चित्र अलीकडील काळात निर्माण झाले आहे. भारत जगामधील पाचवी आर्थिक सत्ता बनला आहे आणि भारतावर 150 वर्षे राज्य करणार्‍या इंग्लंडला मागे टाकून भारत पुढे जात आहे. येणार्‍या काळात जगातील तिसरी अर्थशक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत. जर्मनीतील दीर्घकाळ चाललेला संप, जपानमधील आर्थिक मंदी यामुळे हे देश अडचणीत सापडले आहेत. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणार्‍या चीनलाही आर्थिक अराजकाने ग्रासले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची अर्थव्यवस्था ही कोविडोत्तर काळातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला मोदी सरकारच्या काळात वेगाने गती मिळाल्यामुळे भारतीय आर्थिक विकासाला नवे आयाम लाभले आहेत.
आजवर भारताने 13 प्रमुख राष्ट्रांशी मुक्त करार केलेले आहेत. आता येणार्‍या काळात 22 देशांशी मुक्त आर्थिक करार करण्याच्या दिशेने भारताची पावले पडताहेत. यामध्ये इंग्लंडबरोबरचा मुक्त व्यापार करार हा सध्या अधिक चर्चेत आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी हा करार द़ृष्टिपथात येण्याची शक्यता आहे. इंग्लंडमध्येही पुढील एप्रिल महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे रचनात्मक, सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या द़ृष्टीने दोन्ही देशांतील सरकारे या कराराकडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत. मुक्त व्यापार करारामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा पैलू असतो तो म्हणजे 'बॅलन्स ऑफ ट्रेड'. भारत-ब्रिटनमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्या 20.30 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. आता मुक्त करारातील व्यापाराच्या शर्ती कुणाला फायदेशीर ठरतात, हे पाहावे लागेल. ब्रिटनकडून इलेक्ट्रिक वाहनांसह व्हिस्की आणि ऑटोमोबाईल्सवर कमी शुल्क आकारणीची मागणी केली जात आहे. याशिवाय, ब्रिटनला भारतीय बाजारपेठेत दूरसंचार, कायदेशीर, वित्तीय सेवा क्षेत्रात अधिक संधी हव्या आहेत.
याखेरीज बौद्धिक संपदा हक्क्काविषयीही काही प्रश्न काटेरी स्वरूपाचे आहेत. त्याचप्रमाणे 2027 पासून भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर कार्बन सीलिंग कर लागू करण्याच्या ब्रिटनच्या योजनेबद्दलही भारत विरोध दर्शवत आहे. सध्या भारताचा ब्रिटनसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. म्हणजे आपण आयात करण्यापेक्षा ब्रिटनला जास्त निर्यात करतो. मात्र, आयात आणि निर्यातीतील हा फरक फारसा नाहीये. मुक्त व्यापार करार झाला, तर ब्रिटनसाठी भारत एक मोठा निर्यातदार देश बनू शकतो. दुसरीकडे या करारातील ब्रिटनच्या अटी मान्य झाल्यास या देशाला भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रीमियम कार, व्हिस्की आणि कायदेशीर सेवांसाठी प्रवेश करणे सोपे होईल. रशिया वगळता सध्या युरोपीय देशांमध्ये भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार नेदरलँड आणि जर्मनी आहे.
इंग्लंड हा भारताचा युरोपमधील तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे, तर भारत हा ब्रिटनचा 12 वा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री'च्या (सीबीआय) मते, 'एफटीए'मुळे द्विपक्षीय व्यापार वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यानुसार 2035 पर्यंत भारतासोबतचा व्यापार दरवर्षी 28 अब्ज पौंडांनी वाढू शकेल. ब्रिटन प्रामुख्याने भारताकडून तयार कपडे आणि कापड, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादने तसेच वाहतूक उपकरणे, मसाले, यंत्रसामग्री, औषधी आणि समुद्री उत्पादने खरेदी करतो, तर भारत ब्रिटनकडून मौल्यवान हिरे, धातू, धातूचे भंगार, अभियांत्रिकी वस्तू तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, रसायने आणि यंत्रसामग्री खरेदी करतो. करारानंतर दोन्ही देशांतील वस्तू व सेवांचे अदानप्रदान वाढणार आहे.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, फार्मास्युटिकल किंवा औषध रसायन क्षेत्र भारताला मुक्त व्यापार करारात समाविष्ट करायचे आहे; परंतु आयुर्वेदाच्या समावेशाला भारताचा नकार आहे. कारण, भारताचे आयुर्वेद हे विशेष सामर्थ्य आहे. भारताने काही गोष्टी हातच्या राखून ठेवल्यामुळे या करारामध्ये भारताला पुढे जायचे आहे, असे दिसते. तसाच प्रकार ब्रिटन करत आहे. मुक्त व्यापार करारासंदर्भातील वाटाघाटींमध्ये असे मुद्दे हे नेहमीच कळीचे ठरत असतात. विशेषतः आयात कराराचा मुद्दा महत्त्वाचा असतो; कारण ज्या देशात आयात कर अधिक आकारला जातो, त्या देशात उद्योगधंद्यांची उत्पादने अधिक किमतीत विकावी लागतात आणि पर्यायाने ती त्या देशातील उत्पादकांशी स्पर्धा करताना मागे पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे करांबाबत एकमत होईपर्यंत या कराराची पहाट उजाडणार नाहीये. हा करार सर्वसमावेशक झाल्यास युरोपमधील अन्य देशांच्याही भारतासंदर्भातील आशा-आकांक्षा उंचावण्यास मदत होणार आहे.
