पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) उइगर मुस्लिमांच्या व्यवहार प्रकरणी आणलेल्या मसुदा प्रस्तावावर मतदानावेळी भारत अलिप्त राहिला. चीनमधील शिनजियांगमध्ये उइगर यांच्या मानव अधिकारच्या स्थितीवरील चर्चेप्रकरणी चीनच्या विरोधात प्रस्तावावर मतदान करण्यात आलं होतं. यावेळी मतदानादरम्यान भारत अलिप्त राहिला.
चीनमध्ये जे उइगर मुसलमान आहेत, ते वास्तवात अल्पसंख्यांक तुर्क जातीय समूहाशी संबंधित आहेत. असं म्हटलं जातं की, ते मूळचे मध्य आणि पूर्व आशियाचे रहिवासी आहेत. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात लाखोंच्या संख्येत उइगर मुस्लिम आहेत. ते तुर्की भाषा सहज बोलतात. चीनमध्ये ज्या ५५ अल्पसंख्यांक समुदायाला अधिकृतपणे मान्यता मिळालीय, त्यापैकी एक उइगर आहे.
मानवाधिकार समूहाच्या एका अनुमानानुसार, उत्तर पूर्वेकडील चीनच्या शिनजियांग प्रांतात १० लाखांहून अधिक उइगर मुसलमानांना डिटेंशन सेंटर्समध्ये कैद करून ठेवण्यात आलं आहे. तिथे त्यांना अमानवीय पध्दतीने वागणूक मिळते. यातना दिल्या जातात. असं म्हटलं जातं की, कुटूंब नियोजन आणि जन्मदरावरदेखील नियंत्रण अशा प्रकारचे भेदभाव केले जातात. संयुक्त राष्ट्राने उइगर मुस्लिमांसोबत भेदभाव या गोष्टींवर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन केले आहे.
भारत आणि १० अन्य देशांनी मतदान केले नाही. त्यानंतर चीनच्या विरोधातील प्रस्ताव नाकारण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने ट्विट केलं आहे की, चीनच्या शिनजियांगमधील उइगरांसाठी मानवाधिकार स्थितीवर चर्चा करण्यासाठीचा मसुदा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.
मसुदा प्रस्ताव कॅनडा, डेनमार्क, फिनलँड, आइसलँड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके आणि यूएसए मिळून एका कोर ग्रुपद्वारे सादर करण्यात आले होते. चीन विरोधाती प्रस्तावाला तुर्कीसहित अन्य देशांचे समर्थन मिळाले होते. UNHRC च्या 47 सदस्य देशांपैकी १७ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या पक्षात मतदान केलं आणि १९ सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. तर ११ सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही.
चीनमधील शिनजियांग प्रांतात उइगर मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठी आहे. कथितपणे असं म्हटलं जातं की, उइगरांना चीनपासून वेगळं व्हायचं आहे.
उइगर मुसलमानसोबत (Uyghur Muslims) भेदभाव आणि हिंसेच्या घटनांवरील रिपोर्ट चीन (China) नेहमीच नाकारत आला आहे. यंदाही चीनने संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या रिपोर्टचा विरोध केला. चीनचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या देशाची प्रतिष्ठा, प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हा रिपोर्ट पश्चिमेकडील देशांच्या अभियानाचा एक भाग आहे.
