नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या नवीन तरतुदी लागू झाल्या आहेत. यात प्राप्तिकराशी संबंधित नियमात काही बदल केले आहेत. या नवीन बदलांचा करदात्यावर (income tax) काय परिणाम होईल, हे जाणून घेऊ.
आर्थिक वर्ष 2022-23 संपले असून 2023-24 ची सुरुवात झाली. नव्या आर्थिक वर्षात (income tax) प्राप्तिकराशी संबंधित काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलानुसार नवीन आणि जुनी व्यवस्था लागू केली असताना जीवन विमा पॉलिसीत जादा हप्ता भरणार्‍यांनादेखील प्राप्तिकर भरावा लागेल. शिवाय डेट्स म्युच्युअल फंडवर आकारण्यात येणार्‍या करांच्या नियमात बदल केले आहेत. नवीन आर्थिक वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली आहे.
प्राप्तिकराची (income tax) नवीन व्यवस्था : नव्या वर्षात नवीन करव्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. याप्रमाणे प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर डिफॉल्ट श्रेणीला अपडेट करण्यात आले आहे. पूर्वी ही व्यवस्था डिफॉल्ट श्रेणीत नव्हती. कर भरतानादेखील नवीन कर प्रणालीचा पर्याय निवडला जात नसेल, तर जुन्या कर व्यवस्थेनुसार कर भरावा लागत होता. अर्थात आजही जुनी करव्यवस्था वापरता येते; परंतु आता ही व्यवस्था ऐच्छिक असणार आहे. म्हणजेच जुन्या कर व्यवस्थेचा वापर करणार्‍या इच्छुक मंडळींना त्याची निवड करावी लागेल. पूर्वी नव्या कर व्यवस्थेला ऐच्छिक श्रेणीत म्हणजेच डिफॉल्ट श्रेणीत ठेवले होते. आता जुनी प्रणाली न निवडल्यास आपोआप नव्या व्यवस्थेप्रमाणे कर आकारणी होईल.
साडेसात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त : प्राप्तिकराच्या नव्या कर व्यवस्थेनुसार कर सवलतीची (income tax) व्याप्ती वाढविली आहे. आता नव्या व्यवस्थेनुसार सर्व कर सवलतींचा वापर केल्यानंतर उत्पन्न साडेसात लाख रुपये असेल तर ते उत्पन्न करमुक्त समजले जाईल. पूर्वी करमुक्ततेची मर्यादा केवळ पाच लाख रुपये होती. नव्या कर व्यवस्थेत तीन लाखांपयर्र्ंतचे उत्पन्न संपूर्णपणे करमुक्त ठेवले आहे. तीन ते सहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के, सहा ते नऊ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नांवर दहा टक्के, नऊ ते बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत वीस टक्के आणि पंधरा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नांवर 25 टक्क्यांपर्यंत कर आकारणी केली जाणार आहे. या नवीन कर व्यवस्थेत सहा स्लॅब असणार आहेत. जुन्या कर व्यवस्थेचा विचार केल्यास, कर सवलतीची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंतची होती. याशिवाय अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के, पाच ते साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नांवर 20 टक्के आणि 10 ते 20 लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणी होते. या हिशोबाने जुन्या व्यवस्थेच्या तुलनेत नवीन व्यवस्था ही चांगली दिसते.
डेट म्युच्युअल फंडवर 'एसटीसीजी' : नव्या आर्थिक वर्षात डेट म्युच्युअल फंडवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्सच्या रूपाने कर आकारणी केली जाईल. आतापर्यंत डेट फंडवर इंडेसेक्शनसह 20 टक्के कर आणि इंडेसेक्शनचा लाभ न घेता दहा टक्के कर आकारणी व्हायची. अर्थसंकल्पातील काही दुरुस्तीनंतर आता बदल करण्यात आले. या बदलाने गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळासाठीचा कर सवलतीचा (income tax) लाभ मिळणार नाही. अर्थात गेल्या आर्थिक वर्षात खरेदी केलेल्या डेट फंड्सवर जुन्या पद्धतीने कर आकारणी केली जाईल.
जीवन विमादेखील कर कक्षेत : आतापर्यंत जीवन विमा पॉलिसी हे कर वाचविण्याचे सर्वात मोठे साधन म्हणून ओळखले जात होते. परंतु आता जीवन विम्यावरदेखील कर आकारणी केली जाणार आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार एखादा व्यक्ती जीवन विमा पॉलिसीच्या हप्त्यापोटी पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम भरत असेल तर ती रक्कम करकक्षेत येईल. उच्च उत्पन्न गटातील मंडळी कर वाचविण्यासाठी मोठमोठी जीवन विमा पॉलिसी उतरवतात आणि त्यामुळे सरकारला करपोटी मिळणार्‍या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. ही प्रथा मोडण्यासाठी सरकारने आता जीवन विमा पॉलिसीवर पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक हप्त्यावर कर (income tax) आकारणीची व्यवस्था लागू केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ : सिनियर सिटिजन्स सेव्हिंग स्किम (एससीएसएस)नुसार गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा पंधरा लाखांपेक्षा अधिक वाढवत 30 लाख रुपये केली आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक आता मंथली इन्कम (income tax) स्कीममध्ये कमाल 9 लाखांपेक्षा अधिक पैसे गुंतवू शकतील. पूर्वी ही गुंतवणूक साडेचार लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. पती-पत्नी हे संयुक्त रूपाने या योजनेत पैसे गुंतवत असतील, तर त्याची कमाल मर्यादा पंधरा लाख रुपये होईल.
नरेंद्र क्षीरसागर
