कोणत्याही अनिवासी भारतीयांवर प्राप्तिकर नियम लागू होण्याच्या दोन प्रमुख अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे कोणताही व्यक्ती भारतीय कायद्यानुसार प्राप्तिकराच्या कक्षेत हा जेव्हाच येतो; तेव्हा एका निश्चित कालावधीसाठी भारतात राहिला असला, तरी तो रोजगार आणि व्यवसायासाठी भारताबाहेर गेला असेल. याचाच अर्थ, एखादा नागरिक निश्चित काळापर्यंत भारतात राहिला नसेल, तर त्यास 'अनिवासी भारतीय' म्हणून म्हटले जाते. दुसरी अट ही स्रोताशी निगडित आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडून भारतात मिळवलेल्या उत्पन्नावर भारतीय कायद्यानुसार प्राप्तिकर भरावा लागतो.
अर्थात भारतीय आणि अनिवासी भारतीयांना लागू होणारे प्राप्तिकर नियम वेगळे आहेत. एखादा अनिवासी भारतीय भारताबरोबरच अन्य देशात जाऊन कमाई करत असेल, तर त्याला केवळ भारतातील उत्पन्नावरच कर भरावा लागेल. परंतु एखादा व्यक्ती भारतात राहून परदेशातून उत्पन्न मिळवत असेल, तर त्यास भारतातील उत्पन्नाबरोबरच परदेशातून मिळवलेल्या उत्पन्नावरही प्राप्तिकर भरावा लागेल.
2020 च्या अर्थसंकल्पात नियमात बदल केले आहेत. परंतु त्यापूर्वीच्या नियमानुसार एखादा नागरिक एका आर्थिक वर्षात 182 दिवसांपेक्षा कमी काळात भारतात राहिला असेल आणि परदेशात रोजगार किंवा व्यवसायासाठी राहत असेल, तर त्यास एनआरआयच्या श्रेणीत ठेवले जात होते. परंतु 2020 मध्ये या नियमांत बदल केला. यानुसार आता 182 दिवसांचा कालावधी कमी करून तो 120 दिवसांवर आणला आहे. याचाच अर्थ असा की, भारतात 120 दिवसांपेक्षा कमी काळासाठी एखादा नागरिक राहत असेल आणि उर्वरित काळ परदेशात राहत असेल, तर त्यास एनआरआयचा दर्जा दिला जातो.
या नियमाला आणखी एक गोष्ट जोडली आहे. ती म्हणजे एका आर्थिक वर्षात भारतातील उत्पन्नाची रक्कम ही पंधरा लाखांपेक्षा अधिक असेल त्यांनाच एनआरआयसंदर्भातील नवीन नियम लागू आहेत.
2020 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आणखी एक गोष्ट सांगण्यात आली आणि ती म्हणजे एनआरआय राहत असलेल्या देशात कर भरण्याची गरज नसेल, तर त्याने भारतात कर भरावा. या नियमाबाबत अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. लोकांच्या मते, आखाती देशात प्राप्तिकर घेतला जात नाही. अशा वेळी भारतातून कोणतेच उत्पन्न घेतले जात नसेल, तर कर का भरावा? या नियमामुळे घरापासून दूर राहून परदेशात काम करण्याला काही अर्थ राहत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. अर्थात सरकारने या नियमाबाबत म्हटले की, कर वाचवण्यासाठी काहीजण आपला रेसिडेन्शल स्टेट्स जाणीवपूर्वक कमी दाखवतात, अशा व्यावसायिकांसाठी हा नियम तयार केला आहे. या नियमाचा प्राप्तिकर मुक्त देशात काम करणार्‍या नोकरदार वर्गांवर कोणताही परिणाम नाही.
एखाद्या अनिवासी भारतीयाने वेतन किंवा अन्य उत्पन्न भारतातून मिळवले असेल, तर त्यावर भारतातच प्राप्तिकर भरावा लागेल. अन्य उत्पन्नात शेअर बाजारातून मिळवलेली रक्कम, मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, म्युच्युअल फंडमधून झालेले उत्पन्न, विमा पॉलिसीतून मिळवलेले उत्पन्न, सोन्याची खरेदी यासह ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून मिळवलेले उत्पन्न याचा समावेश आहे.
स्लॅबनुसार एनआरआय लोकांना कर भरावा लागेल. याशिवाय सरकारी नोकरी असेल किंवा परेदशात पोस्टिंग असेल, तर भारतीय कायद्याचे पालन करावे लागेल आणि प्राप्तिकर कायद्यानुसार कर आकारला जाईल.
अर्थात काही राजदूत आणि राजनैतिक अधिकार्‍यांंना यापासून काही सवलत दिली आहे. याशिवाय जर एखाद्या व्यक्तीच्या भारतीय मालमत्तेत भाडेकरू असेल आणि तो भाडे देत असेल, तर त्यावरही कर भरावा लागेल. यावर 30 टक्के दराने टीडीएस कापला जाईल. याशिवाय भारतीय बँकेतून मिळालेल्या व्याजावरदेखील कर भरावा लागते.
