कोल्हापूर, सचिन टिपकुर्ले : पंधरा ते वीस वर्षे पूर्ण झालेली वाहने स्क्रॅपमध्ये काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. स्क्रॅप केलेल्या वाहनातून फौंड्री उद्योगाला लागणार्‍या कास्टिंगबरोबरच स्क्रॅप मटेरियलच्या पुनर्वापरातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. अशा प्रकारचा प्रकल्प कोल्हापुरातील उद्योजक प्रकाश मालाडकर यांनी व्हेईकल रिसायकलिंग अँड मेटल रिसायकलिंग प्रकल्प तयार केला आहे. यासाठी लागणारे गुंतवणूकदार मिळाल्यास कोल्हापुरात या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप मिळणार आहे.
15 वर्षे व त्याहून अधिक वापरातील जुन्या वाहनांच्या वापराने प्रदूषण वाढते. इंधनावरचा खर्च व प्रदूषणाची होणारी हानी टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अशा जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी लागू केली आहे. 15 वर्षे पूर्ण झालेली सरकारी वाहने भंगारामध्ये काढण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन पोर्टल' सुरू केले आहे. एक एप्रिल 2023 पासून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. देशात अशा प्रकारच्या 500 प्रकल्पांना केंद्र राज्य सरकार मंजुरी देणार आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात 150 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. यामुळे देशातील एक कोटीहून अधिक जुनी वाहने भंगारात निघण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तसे झाल्यास तितक्याच नव्या वाहनांची गरज निर्माण होणार आहे. याचा फायदा वाहन निर्मिती उद्योगांना होणार आहे.
भंगारातून उत्पन्न
जिल्ह्यातील फाऊंड्री उद्योगांची 450 संख्या आहे. या उद्योगांना आवश्यक असणारे कास्टिंगचे वार्षिक उत्पादन सात लाख 50 हजार टन इतके आहे. कोल्हापुरात ही योजना यशस्वी झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात याच पद्धतीने प्रकल्पाची उभारणी होऊ शकते. त्यामुळे फाऊंड्री उद्योगाला मिळणारा कच्चा माल स्क्रॅप सहजपणे उपलब्ध होईल. तसेच हजारो रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी गुंतवणूकदार मिळाल्यास कोल्हापुरात हा प्रकल्प साकारणे शक्य होणार असल्याचे मालाडकर यांनी सांगितले.
असा आहे प्रकल्प …
मटेरियल रिसायकलिंगचे तज्ज्ञ प्रकाश मालाडकर व झेक प्रजासत्ताक येथील कंपनीने मिळून व्हेईकल रिसायकलिंग अँड मेटल रिसायकलिंग प्रकल्प तयार केला आहे. यासाठी लागणारी मशिनरीही आयात केली जाणार आहे. यात स्क्रॅपचे वाहन टाकल्यास आधुनिक तंत्राच्या सहाय्याने स्क्रॅपमधून निघालेल्या वाहनातील सुटे भाग जसे स्टील, कॉपर, अ‍ॅल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, बॅटरीमधील झिंक, लीड, अ‍ॅसिड, ऑईल यासह अन्य मटेरियल आणि पार्ट वेगळे हेाणार आहेत. सर्व सुटे भाग वेगवेगळे होऊन त्याचा पुनर्वापर करणे शक्य आहे. या प्रकल्पाचा त्यासाठी खर्च सुमारे 100 कोटी रुपये आणि 10 एकर जागेची गरज आहे.
