कोल्हापूर, प्रवीण मस्के : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने लागू केले असून यामध्ये दहावी, बारावीचे बोर्ड कायम राहील. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे मत नॅकचे चेअरमन व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समितीचे सल्लागार डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव शिक्षा मंत्रालय केले आहे. प्रत्येक राज्य, विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांनी नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना चांगल्या गोष्टी करण्यास सुरुवात केल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले.
धोरणाच्या अंमलबजावणीत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्ये पुढे असल्याचे सांगून डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी महाराष्ट्राने नवीन शैक्षणिक धोरण
अंमलबाजवणी समिती स्थापन केली आहे. हे धोरण राबविण्यासाठी 15 वर्षांचा कालावधी ठरविला आहे. आता दोन वर्षे पूर्ण झाली असून पुढील काळात नवीन बदल होत राहतील.
नॅक मूल्यांकन मुदतवाढ; राज्य सरकार निर्णय घेईल
राज्यातील 60 टक्के महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले नसल्याबाबत विचारता ते म्हणाले, नॅकसाठी महाविद्यालयांनी प्रस्ताव पाठविले पाहिजेत. त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व इतर गोष्टींच्या उत्कृष्टतेनुसार त्यांना नॅक मानांकन मिळेल. या मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मुदतवाढ देण्याचे धोरण राज्य सरकार ठरवेल, असेही डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले.
