पुणे : अंमलबजावणी सोपी, पण धोरणात्मक निर्णय टाळले! पालिका आयुक्तांचे प्रतिपादन

विशेष मुलाखत

महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ 14 मार्च 2022 ला संपला. निवडणुका वेळेत न झाल्याने महापालिकेवर 15 मार्चपासून आयुक्त विक्रम कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. गेल्या वर्षभर निवडणुका लांबल्याने प्रशासकांनाही मुदतवाढ मिळाली. गेली तब्बल वर्षभर महापालिकेत प्रशासकांचा कारभार आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी प्रशासक राज असल्याने
प्रशासक म्हणून काम करताना आलेल्या विविध अनुभवांबाबत प्रशासक, आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दैनिक 'पुढारी'शी संवाद साधला.

पांडुरंग सांडभोर

पुणे : शहर विकासाच्या अनेक विषयांवर विविध समित्या, मुख्य सभेत वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त होत असल्याने निर्णय रखडण्याची भीती असते. मात्र, प्रशासक म्हणून काम करताना निर्णयांची अंमलबजावणी करणे सोपे गेले. असे असले तरी धोरणात्मक निर्णय घेताना निश्चितपणे अडचणी आल्याने काही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे आम्ही टाळले, असे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दैनिक 'पुढारी'ला सांगितले.

प्रश्न : प्रशासक म्हणून एका वर्षाच्या कालावधीचा अनुभव कसा आहे?
प्रशासक विक्रम कुमार : प्रशासक म्हणून वेगळा असा अनुभव नाही. आयुक्त म्हणून महापालिकेत जी कामे सुरू होती, ती वर्षभरातही सुरूच होती. विविध खात्यांमार्फत सुरू असलेली नवीन आणि देखभाल दुरुस्तीची कामे गत वर्षभरात झाली.
प्रश्न : नगरसेवक नसल्याने नागरिकांचे प्रश्न कशा पद्धतीने सोडविले जातात?
उत्तर : नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी आपल्याकडे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवस्था आहे. याशिवाय मुख्य खात्यांपासून क्षेत्र कार्यालयांपर्यंत नागरिकांना भेटण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ निश्चित करून देण्यात आली होती. याशिवाय माजी नगरसेवक नागरिकांचे प्रश्न घेऊन आमच्यापर्यंत येत होते, ते आम्ही सोडविण्याचे काम केले.
प्रश्न : विविध समित्या आणि मुख्यसभा अस्तित्वात नसल्यामुळे कामकाजात काय अडचणी आल्या?
उत्तर : शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले प्रश्न अथवा धोरणात्मक निर्णय चर्चेने आणि सर्वसहमतीने घेणे आवश्यक असते. मुख्यसभा नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेताना निश्चितपणे अडचणी आल्या. त्यामुळे काही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे आम्ही टाळले.
प्रश्न : प्रशासक म्हणून सर्वाधिकार असल्याने निर्णय प्रक्रियेत कसा फायदा झाला?
उत्तर : महापालिका प्रशासन म्हणून शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने घेतलेले निर्णय विविध समित्यांमार्फत मुख्यसभेत अंतिम निर्णयासाठी जातात. अनेकदा त्यामध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह निर्माण होतात. त्यामुळे निर्णय रखडण्याची भीती असते. प्रशासक म्हणून प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाची लगेचच अमंलबजावणी करणे सोपे गेले.
प्रश्न : प्रशासक म्हणून वर्षभरात केलेली कोणती विकासकामे आणि निर्णय महत्त्वाचे वाटतात?
उत्तर : गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत नदी सुधारणा, जायका प्रकल्प, समान पाणीपुरवठा अशा मोठ्या प्रकल्पांना अधिक गती देता आली. याशिवाय पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे रस्त्यांना प्राधान्य देऊन 122 रस्ते पुन्हा नव्याने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच बालभारती ते पौड रस्ता, वाघोली-लोहगावकडून पिंपरी-चिंचवडकडे जाणारा लिंक रस्ता यांचे निर्णय घेतले. कचरा वाहतुकीसाठी नवीन सहाशे वाहने, अधिकाऱ्यांसाठी ई-व्हेईकल याचबरोबर वारजे येथे सुसज्ज हॉस्पिटल, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या द्वितीय अभ्यासक्रमास यांना मंजुरी मिळाली. तसेच नागरिकांसाठी व्हॉटसअप बॉटच्या माध्यमातून मिळकतकर, पाणीपुरवठा ते आरोग्यपर्यंतच्या अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या कालावधीत साडेचारशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
प्रश्न : प्रशासक म्हणून काय
आव्हानांचा सामना करावा लागला?
उत्तर : महापालिकेत विविध समित्या आणि मुख्यसभा यांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकाकडे येतात. एकाच व्यक्तीकडे सर्व अधिकार आल्याने आपली कामे करून घेऊ अशा अपेक्षा उंचावतात. त्यामुळे प्रत्येक घटकाला आणि व्यक्तीला न्याय देऊन त्याचे काम मार्गी लावणे ही मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे साहजिकच आव्हाने होतीच आणि ती पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले.