टोल वसुलीबाबत संशय निर्माण होण्यास कंपन्यांचे आणि सत्ताधार्‍यांचे संशयास्पद वर्तन कारणीभूत आहे. सामान्य जनतेला रस्ते असो अथवा पाणी असो, कोणतीही सुविधा मोफत नको आहे. मात्र, या सुविधेसाठी योग्य त्या दराने आकारणी व्हावी, एवढीच अपेक्षा आहे.
रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याइतकी आर्थिक ताकद राज्य सरकार तसेच महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडे न राहिल्याने खासगी कंपन्यांकडून रस्ते, पूल बांधण्याची परंपरा काही वर्षांपूर्वीपासून राज्यात सुरू झाली. त्यानुसार, या रस्त्यावर येणारा खर्च वाहनचालकांकडून टोलच्या रूपाने वसूल करण्याची मुभा रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांना देण्यात आली. याला सरकारी भाषेत 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) असे म्हटले जाते. रस्त्याच्या अथवा पुलाच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च जनतेकडून वसूल झाल्यावर टोल वसुली थांबवणे अपेक्षित धरले आहे. त्यानुसार राज्यात अनेक महामार्ग आणि छोटे छोटे रस्ते, पूल खासगी कंपन्यांकडून बांधून घेण्यात आले आहेत.
या कामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी रस्त्यांचे काम करणार्‍या कंपन्यांकडून कित्येक वर्षांपासून टोल वसुली चालू आहे. रस्त्याच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च वसूल होऊनही टोल वसुली थांबलेली नाहीये, हा आरोप याबाबत सातत्याने केला जात आहे. त्यावरून राज्यात अनेक ठिकाणी छोटी-मोठी आंदोलनेही मागील काळात झाली आणि त्यातून काही टोल नाके बंदही करण्यात आले. यामध्ये विविध संघटनांबरोबरच जागरूक नागरिकांनी त्या टोल नाक्यावर टोल वसूल करणे बेकायदा आहे हे कागदपत्रांनिशी सिद्ध केले.
त्या रस्त्याचा खर्च केव्हाच वसूल झाला असल्याचे या कागदपत्रांवरून दिसल्यामुळे तेथील टोल वसुली बंद झाली. मात्र, जेथे नागरिक जागरूकता दाखवत नाहीत, तेथे अद्यापही ही मनमानी वसुली सुरूच आहे. त्यांचा खर्च वसूल झाला की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असूनही शासन जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप गेल्या दीड दशकामध्ये प्रत्येक सरकारवर झालेला दिसला. टोल वसुली करणार्‍या कंपन्यांकडून त्यांच्या हिशेबाबाबत सामान्य जनतेच्या शंकांचे समाधान होईल, अशा पद्धतीने माहिती दिली जात नसल्याने टोलविरोधातील साशंकता तसूभरही कमी होण्यास मदत झाली नाही.
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोलविरोधात महाराष्ट्रात जोरदार आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रत्येक टोल नाक्यावर दररोज किती वाहने जातात आणि त्यातून दररोज किती टोल जमा होतो, याची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेतले होते. हे आंदोलन राज ठाकरे यांनी अचानक मागे घेतल्याची टीका झाली. वास्तविक, या टीकेपेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा होता तो रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांचा व्यवहार पारदर्शक कसा होईल हा. रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांनी आपल्याकडे दररोज किती टोल गोळा होतो, याची माहिती बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांकडे सादर करणे बंधनकारक असते. ही माहिती नियमितपणे सादर केली जात असेलही; मात्र ही माहिती सत्य असेल याची शाश्वती देणे अवघड होऊन बसले आहे. अनेक टोल कंपन्या दररोज होणार्‍या टोल वसुलीची खरी माहिती सरकारला देत असतील का, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. या कंपन्या आणि सत्ताधारी यांचे साटेलोटे असते, हा आरोप जनता वर्षानुवर्षे ऐकत आली आहे. त्यामुळेच राज्यभरातील टोल नाक्यांवर दररोज किती रक्कम गोळा होते आणि त्या रस्त्यावर प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आहे, याबाबत सरकारकडून खरी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते, असेही म्हटले गेले.
आता तर राज ठाकरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत टोल हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा स्कॅम असल्याचा घणाघात केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोलविरोधातील याचिका का मागे घेतली, असा सवालही उपस्थित केला आहे. शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यानंतर टोलमाफी करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील छोट्या गाड्यांना टोलमुक्ती दिल्याचा दावा अलीकडेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. तसेच काही टोल नाके बंद केल्याचेही म्हटले होते. परंतु, टोल नाके बंद करून सर्वसामान्यांना कसलाही फायदा झालेला नाही. उलट सरकारने या ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई दिल्याने संबंधितांचे उखळ पांढरे झाल्याची माहिती यासंदर्भात पुढे आणण्यात आली आहे.
त्यानुसार 2016 मध्ये 12 टोल नाके बंद करण्यात आले आणि 53 टोल नाक्यांवर सूट देण्यात आली. तथापि, याबदल्यात सदर व्यावसायिकांना 798.44 कोटी रुपयांचा परतावा आणि नुकसानभरपाई राज्य सरकारच्या तिजोरीतून तत्कालीन युती सरकारने दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पुढे आणली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 38 टोल नाक्यांपैकी 11 टोल बंद केल्यामुळे 226.51 कोटी रुपयांचा परतावा द्यावा लागला आहे; तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील 53 टोल नाक्यांपैकी 1 टोल नाका बंद झाला असून, त्यासाठी परतावा रक्कम 168 कोटी रुपये देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित 19 प्रकल्पांवरील 27 टोल नाक्यांवर कार, जीप तसेच एस.टी. आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकांना 2015-16 मध्ये भरपाई रक्कम 179.69 कोटी रुपये दिली गेली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडीलच 12 प्रकल्पांवरील 26 टोल नाक्यांवर कार, जीप तसेच एस.टी. आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकास 2015-16 मध्ये भरपाई रक्कम 224.24 कोटी देण्यात आली. यावरून टोल बंद केल्यानंतरही ठेकेदारांनाच त्याचा लाभ झाल्याचे दिसून आले आहे. चौपदरी अथवा सहापदरी रस्त्यांवर किंवा एक्स्प्रेस वेवर सरकारने आणि रस्ता बांधणार्‍या कंपन्यांनी जेवढा अंदाज केला आहे त्यापेक्षा अधिक टोल जमा होतो, असा अनुभव आहे. दिल्लीजवळच्या गुरगाव येथे पाच वर्षांपूर्वी एक्स्प्रेस वे चालू झाला. त्यावेळी गुरगाव येथील टोल नाक्यावर दररोज 80 हजार रुपये एवढा टोल गोळा होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात त्या टोल नाक्यावर पहिल्याच दिवशी दीड लाख रुपये एवढा टोल गोळा झाला होता.
वास्तविक, रस्त्यासारख्या कोणत्याही सार्वजनिक सुविधेकरिता जे शुल्क आकारले जाते ते किफायतशीर असणे अपेक्षित आहे. रस्त्याची सुविधा विनामूल्य मिळू शकत नाही, हे आता जनतेने स्वीकारले असले, तरी रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांनी दाखवलेला खर्च आणि टोलच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून होणारी वसुली सरसकट मान्य करणे अवघडच आहे. विशेष म्हणजे, निर्धारित वेळापत्रकानुसार जेव्हा जेव्हा टोलच्या दरांचा आढावा घेतला जातो तेव्हा तेव्हा त्यामध्ये वाढच केली गेली आहे. वास्तविक पाहता, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात झालेल्या रस्त्यांच्या विकासामुळे, आर्थिक प्रगतीमुळे आणि दळणवळणातील क्रांतीमुळे वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. टोल नाके सुरू झाले तेव्हाचे वाहन विक्रीचे आकडे आणि आताचे आकडे, यांची तुलना केल्यास ही बाब सहजगत्या लक्षात येते. टोल नाक्यांचे कंत्राट देताना अंदाजित धरलेल्या संख्येपेक्षाही ती कैकपटींनी जास्त आहे. असे असूनही टोलसाठीची देय रक्कम पूर्ण का होत नाही, हा प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाही. किंबहुना, त्यामुळेच रस्त्याच्या बांधकामासाठी आलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात केली जाणारी वसुली याचे गणित कोठे तरी चुकते आहे, हा टोल विरोधकांचा आक्षेप खरा वाटू लागतो. रस्ता बांधणार्‍या कंपन्यांनी आणि टोल वसुलीचे कंत्राट घेणार्‍या कंपन्यांनी आपले हिशेब पारदर्शकपणे सरकार आणि जनतेपुढे ठेवले, तर टोल वसुलीवरून होणारे रामायण घडणार नाही.
टोल वसुलीबाबत संशय निर्माण होण्यास या कंपन्यांचे आणि सत्ताधार्‍यांचे संशयास्पद वर्तन कारणीभूत आहे. सामान्य जनतेला रस्ते असो अथवा पाणी असो, कोणतीही सुविधा मोफत नको आहे. मात्र, या सुविधेसाठी योग्य त्या दराने आकारणी व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने टोल वसुलीविरोधातील संताप उफाळून येतो. टोल वसुलीबाबत जनतेच्या आक्षेपांना खरी माहिती देणे मुळीच अवघड नाही. त्यापासून पलायन करणे यातच खरी मेख आहे. अशी स्थिती असल्यास टोलबाबतचे संशयाचे भूत कदापि हटणार नाही. टोल नाक्यांबाबतच्या या सावळ्यागोंधळामुळे शासनकर्त्यांनी संपूर्ण राज्य टोल कंपन्यांना आंदण दिले आहे आणि राज्यकर्त्यांसाठी टोल हे एक चिरकाळ चराऊ कुरण बनत चालले आहे, हा आरोप होत आहे. सर्वसामान्य जनतेला त्यामध्ये पूर्णपणे तथ्य आहे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. हा संशयकल्लोळ राज्यकर्त्यांसाठी धोकादायक असल्याने तातडीने टोलबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे.
