पिंपळनेर (ता.साक्री) : पुढारी वृत्तसेवा
साक्री तालुक्यातील सामोडे, पिंपळनेर परिसरात बेकायदेशीर वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात होत असून याकडे पिंपळनेर वनविभागाकडून जाणूनबुजून कानडोळा केला जात आहे. सामोडे परिसरातील दहिवेल महामार्गानजीक एकाच ठिकाणी १५ ते २० वृक्षांची कत्तल झाली असून यात लिंब, आंबा अशा अनेक वृक्षांचा समावेश आहे. ऐन कडाक्याच्या उन्हाळ्यात अशाप्रकारे अनमोल वनसंपदा नष्ट होत असल्याने निसर्गप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
साक्री तालुक्यातील सामोडे, पिंपळनेर, कुडाशी रोड, दहिवेल रोड, साक्री रोड या भागातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात आहे. झाडे तोडून मालगाडी भरली जाते व मालेगाव येथे अथवा वखारीत पाठवण्यात येते. तालुक्यात होत असलेली वृक्षतोड वनविभागाच्या नजरेआड नाही. अधिकारी व कर्मचारी या परिसरातील वृक्षतोड करणाऱ्यांशी संपर्क साधून आहेत. त्यामुळे जंगलतोड करणाऱ्यांचे फावते आहे. पर्यावरणाचा समतोल व वृक्षतोडीमुळे पशुपक्षांना देखील वास्तव्य करण्याची गैरसोय होऊ लागली आहे. पशुपक्षी सैरभैर झाले आहेत. वृक्षतोडीची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करुन वृक्षतोडीला आळा घालवा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. व वृक्षतोडीचे नियमन करून जमिनीची धूप थांबविणे, पाण्याचे साठे वृद्धींगत करणे अशा बाबींसाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, या कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदी आता इतक्या कालबाह्य झाल्या आहेत, की त्यामुळे अवैध वृक्षतोड वाढली आहे. शेतातील माळरानावरील शेताच्या बांधावरील व नदी काठावरील अतिजुनाट अथवा नवीन वृक्षे बेकायदेशीर तोडून आपले चांगभले करुण घेत आहेत. परिसरात ४० ते ५० वर्षांपूर्वीच्या झाडांची तोड केली जात असल्याचे दिसत आहे. यामध्ये लिंब, चिंच, उंबर, वड, पिंपळ, बेल ही झाडे तोडण्यास शासनाकडून बंदी केली आहे. तरी देखील या झाडांची सर्रासपणे कत्तल होत आहे. झाडे तोडण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र वनविभाग व वृक्षतोड करणाऱ्यांमध्ये आर्थिक हितसंबंध जोपासले जात असल्याने कुणावरही कारवाई होताना दिसत नाही, असा आरोप वृक्षप्रेमींकडून केला जात आहे.
अवैधपणे वृक्षतोड अजामीनपात्र गुन्हा
वृक्षतोड हा कायद्याने गुन्हा ठरवला गेला आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नव्हती. पण आता अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी हा गुन्हा अजामीन पात्र करण्यात आला आहे. यासाठी जागतिक पातळीवर गौरवली गेलेली कार्बन क्रेडिट योजना अंमलात आणणे गरजेचे असून परिसरात होणाऱ्या बेकायदेशीर वृक्षतोड पिंपळनेर वन विभागाने थांबवावी,अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
