मणिपूरचा प्रश्न न मिटल्यास देशाच्या सुरक्षेलाच धोका

इम्फाळ; वृत्तसंस्था :  मणिपूरचा संघर्ष न थांबल्यास देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण होऊ शकेल, अशी भीती काँग्रेसचे खासदार अधिररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे. मणिपुरात 89 दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात 140 जण मरण पावले, 500 जखमी झाले, पाच हजार घरे जाळली गेली, 60 हजार लोक विस्थापित झाले. राज्यात सरकार पूर्ण निष्प्रभ ठरले आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कसलीही चिंता नाही, अशी टीका 'इंडिया' आघाडीने केली आहे. दोन दिवसांच्या मणिपूर दौर्‍यानंतर या 21 खासदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

मागील तीन महिन्यांपासून हिंसाचारात होरपळत असलेल्या मणिपूरचा विषय दोन महिलांच्या नग्न धिंडीचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर चांगलाच भडकला. केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीच्या 21 खासदारांचे शिष्टमंडळ शनिवार व रविवार असे दोन दिवस राज्याच्या दौर्‍यावर आहे. त्यात काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, शिवसेना ठाकरे गट, झामुमो, जदयु, माकप, भाकपसह इतर पक्षही सहभागी झाले आहेत. या शिष्टमंडळाने शनिवारी इम्फाळ, मोईरांग, बिष्णुपूर आणि चुराचांदपूर जिल्ह्यांतील मदत छावण्यांना भेटी देत तेथे राहात असलेल्या नागरिकांशी चर्चा केली. या शिवाय मैतेयी व कुकी समुदायाच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली. रविवारीही या शिष्टमंडळाने मैतेयी व कुकी समाजाच्या महिलांशी संवाद साधला. रविवारी दुपारी या शिष्टमंडळाने राज्यपाल अनुसूया उईके यांची राजभवनात भेट घेतली व पाहणीनंतरची परिस्थिती सांगणारे व कारवाईची अपेक्षा करणारे निवेदन राज्यपालांना दिले.

राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे खासदार अधिररंजन चौधरी म्हणाले की, मणिपूरमधील भयावह परिस्थिती आम्ही डोळ्यांनी बघितली. राज्यपालांना आम्ही स्थितीबाबत अवगत केले आहे. त्यांनीही हिंसाचाराबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. आम्ही आमच्या दौर्‍यांतील निरीक्षणे संसदेत मांडणार आहोत. कारण मणिपूरचा प्रश्न तातडीने सोडवला न गेल्यास देशासाठी सुरक्षेचा प्रश्न ठरू शकतो. देशाची अंतर्गत सुरक्षा अतिशय महत्त्वाची असून सीमावर्ती राज्यांत तेथे अधिक खबरदारी घेण्याची गरज आहे. मणिपूरच्या बाबतीत राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी तर ठरलेच आहे; पण केंद्र सरकारही आपल्या कर्तव्याचे पालन करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्य सरकार निष्प्रभ

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात या खासदारांनी म्हटले आहे की, 89 दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात 140 जण मरण पावले, 500 जखमी झाले, 5 हजार घरे जाळली गेली, 60 हजार लोक विस्थापित झाले. सर्वसामान्य माणसांची सुरक्षा करण्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. सातत्याने होत असलेल्या गोळीबार आणि जाळपोळीच्या घटना पाहता राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सिद्ध होते. एकीकडे राज्य सरकार पूर्ण निष्प्रभ आणि दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कसलीही चिंता नसल्याची टीका शिष्टमंडळाने केली आहे.

हिंसाचारग्रस्तांच्या छावण्यांतील अवस्था बिकट

काँग्रेसच्या खा. फुलोदेवी नेताम म्हणाल्या की, हिंसाचारग्रस्त छावण्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. एकाच हॉलमध्ये 400 ते 500 लोक राहात आहेत. एकच बाथरूम या सर्वांना वापरावे लागते. दाल-चावलशिवाय दुसरे काहीही सरकार पुरवत नाही. लहान मुलांनाही दिवसभरात खायला काही मिळत नाही. त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.