मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : पेपरफुटीच्या घटनांत एखादी शाळा दोषी आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. तर दहावी, बारावी परीक्षा केंद्रांवर कॉपी अथवा समूह कॉपीचा प्रकार आढळून आल्यास अशा शाळांचे परीक्षा केंद्रही रद्द केले जाईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
राज्यात दहावी, बारावीसह विविध परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांत अलीकडच्या काळात वाढ झाली आहे. डिजिटल साधने उपलब्ध झाल्याने व्हॉट्स अ‍ॅपसारख्या माध्यमातून काही मिनिटांत सर्वत्र पेपर पोहोचवला जातो. मागील काळात शासकीय नोकर भरती परीक्षांतसुद्धा गोंधळ झाल्याने काही परीक्षा रद्द करून पुढे ढकलण्याची नामुष्की सरकारवर आली. अशा घटनांमुळे परीक्षा घेणार्‍या यंत्रणांचा गोंधळ उडतो, तर दुसरीकडे सरकारचीही नाचक्‍की होते. आता बारावीची परीक्षा सुरू असतानाच विविध ठिकाणी पेपर फुटल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले.
त्यावर निवेदन करताना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, बारावीच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सर्व पातळ्यांवर चौकशी करण्यात येत आहे. बहुतांश ठिकाणी पेपर फुटला नसून, कॉपी झाल्याचे समोर आले आहे. काहीजणांना चौकशीसाठी चपोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. यापुढे परीक्षा केंद्रांवर पुरेसा पोलिस बंदोबस्त ठेवला जाईल. याबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे.
पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांत भीती व नैराश्याचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षा यंत्रणांना परीक्षा चांगल्या वातावरणात पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापुढील काळात पेपर फुटल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधित शाळांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. कॉपी अथवा समूह कॉपीचा प्रकार आढळल्यास संबंधित शाळांचे परीक्षा केंद्र रद्द केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यात विद्यार्थ्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही, असे त्या म्हणाल्या.
शैक्षणिक शुल्काबाबत नवा कायदा : गायकवाड
शैक्षणिक शुल्काबाबत जे जे निर्णय योग्य वाटले ते निर्णय घेण्यात आले आहे. तक्रार निवारण कक्षामार्फतही पालकांच्या व शिक्षकांच्या तक्रारी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य शुल्क अधिनियम अन्वये सहसचिवाच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीच्या बैठका होत आहे.
या समितीस सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या समितीवर विधी व न्याय विभागही घेण्यात आला असून नियमात काय बसते यानुसार कायदा तयार करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 अन्वये मांडलेल्या निवेदनाच्या उत्तरात बुधवारी (ता.16) विधानपरिषदेत सांगितले. शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी शुल्क सुधारणा समितीबाबत निवेदन सादर केले होते.
