कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर ग्रीसने रोजगारनिर्मितीत आघाडी घेतली आहे. पंतप्रधान मीत्सोताकीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रीसने युरोझोन देशांच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने प्रगती केली असून, यावर्षीदेखील विकासाचा वेग कायम राहील, असे दिसते. आर्थिक दिवाळखोरीचा अनुभव घेणार्‍या आणि चलन अवमूल्यनाचा सामना करणार्‍या ग्रीसमध्ये पंतप्रधानांनी कडक आर्थिक धोरणे आणली आणि देशाला आर्थिक बळकटी मिळवून दिली.
2015 ची गोष्ट आहे. ग्रीसला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा थकीत 1.6 अब्ज डॉलरचा हप्ता भरता आला नव्हता. जगात असे प्रथमच घडत होते. एखाद्या विकसित देशाकडून 'आयएमएफ'चा हप्ता चुकला होता. ग्रीसवर एकामागून एक आर्थिक संकटे येत गेली आणि त्यात ग्रीस वेढला गेला. युरोपातील आजारी देश म्हणून ग्रीसकडे पाहिले जाऊ लागले आणि तसा शिक्काच बसला. 2001 मध्ये युरोझोनमध्ये सामील होताना ग्रीसची आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती.
काही अटी आणि नियमांसह युरोझोनमध्ये सामील होण्यापूर्वी ग्रीसने आर्थिक व्यवहार वाढविण्यासाठी व्यापक पतधोरण अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला; पण वाढती महागाई, मोठी आर्थिक तूट, ढासळलेला विकास दर आणि परकीय चलनसाठ्याचे संकट अशा एकामागून एक अडचणी आल्याने ग्रीसला आर्थिक आघाडीवर सावरताना बराच त्रास सहन करावा लागला. युरोझोनमधील अन्य देशांप्रमाणेच ग्रीस प्रबळ उत्पादक देश नव्हता. 2007 च्या जागतिक संकटाने देशातील मंदीला हातभार लावण्याचे काम केले. 2010 मध्ये अमेरिकी आर्थिक रेटिंग संस्थेने ग्रीसच्या बाँडचे मानांकन कमी केले आणि त्यास जंक (कचरा) असे म्हटले गेले. करचुकवेगिरीदेखील ग्रीसची मोठी समस्या होती. मॅथ्यू जॉन्सन म्हणतात की, ग्रीसला पहिला धक्का हा सार्वभौम कर्ज म्हणजेच सरकारी कर्जाच्या रूपाने बसला.
गुंतवणूकदारांना ग्रीस सरकारची हमी शाश्वती वाटली नाही आणि तूट भरून काढण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी तयार नव्हते. बँकिंग संकट हा दुसरा मोठा धक्का होता. ग्रीसच्या केंद्रीय बँकेस देशांतर्गत बँकांना अर्थपुरवठा करताना अडचणी येऊ लागल्या. ढासळणार्‍या पतमुळे कर्जफेडीच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित राहू लागले. परकीय गुंतवणूकदारांचा थांबलेला ओघ हा तिसरा मोठा धक्का होता. परिणामी, गेल्या सहा वर्षांत ग्रीसमध्ये 2008 मध्ये प्रतिव्यक्तीचा जीडीपी दर हा 22,600 युरोवरून 2014 मध्ये 17,000 युरोवर घसरला आणि ही घसरण 24.8 टक्के होती. या कालावधीत बेरोजगारीचा दर 7.8 टक्क्यांवरून 26.6 टक्के झाला. संकटाच्या काळात संपूर्ण बँकिंग प्रणाली दिवाळखोरीत निघाली.
परिणामी, 2013 मध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची पुनर्बांधणी केली. ओेईसीडी (आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना) चा सदस्य असणारा ग्रीस हा 2012 मध्ये नाणेनिधीचे कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरला आणि कर्ज वेळेत न फेडणारा तो पहिला सदस्य देश होता. युरोझोन देश, 'आयएमएफ' यासह अन्य संघटनांनी ग्रीसला खर्च कमी करणे आणि कर वाढविणे या अटीवर 289 अब्ज युरो कर्ज दिले. परंतु, एवढी मदत उपयोगी ठरली नाही. ऑगस्ट 2012 मध्ये बेरोजगारीचा दर 25.7 टक्क्यांवर पोहोचला. मात्र, या गोष्टींवर गांभीर्याने काम करत पंतप्रधांनी ग्रीसला दिवाळखोर होण्यापासून वाचविले.
एक-दोन वर्षांत श्रीलंका, पाकिस्तान यासारखे देश आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना युरोपातील ग्रीस मात्र या संकटातून तावूनसुलाखून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नशील होता. यामागे एकमेव व्यक्ती मानली जाते आणि ती म्हणजे ग्रीसचे पंतप्रधान कोरियाकोस मीत्सोताकीस. त्यांचा जन्म 4 मार्च 1968 रोजी अ‍ॅथेन्समध्ये झाला. ते ग्रीसमधील प्रमुख श्रीमंत कुटुंबांपैकी एका कुटुंबातील होते. त्यांनी 1990 मध्ये सामाजिकशास्त्रात बी.ए.बरोबरच हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर ते स्टॅनफोर्डला गेले आणि तेथून हार्वर्डला आल्यानंतर 1995 मध्ये एमबीए केले. जुलै 2019 मध्ये त्यांनी आर्थिकद़ृष्ट्या कोसळलेल्या या देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळले. कालांतराने अर्थव्यवस्थेचा कायापालट झाला.
आर्थिकद़ृष्ट्या विस्कळीत झालेल्या ग्रीसला सावरण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर मीत्सोताकीस यांनी आपला शेजारील देश तुर्कीशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले. फेब्रुवारीत आलेल्या भूकंपाच्या काळात त्यांनी पीडितांना भरीव मदत केली आणि उभय देशांतील ताणतणाव कमी केले. ग्रीसमध्ये आर्थिक समस्या निर्माण होण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे करचुकवेगिरी. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत अपेक्षेप्रमाणे महसूल मिळत नव्हता. सर्वसाधारणपणे स्वयंरोजगारात असलेले नागरिक आणि सधन कामगार हे आपले उत्पन्न कमी दाखवायचे, त्याचवेळी कर्जाचा जादा बोजा दाखवून करसवलत पदरात पाडून घ्यायचे. नव्या पंतप्रधानांनी या समस्येला मुळापासून बाहेर काढले. ग्रीस सरकारने कराची पुनर्रचना केली. 2020 मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत कर आकारणी 24.7 टक्के होती. हे आकडे ऑस्ट्रेलियापेक्षा कैकपटीने अधिक होते. त्यांनी व्यवसायाला संजीवनी दिली आणि सुलभतेवर भर दिला.
कर्मचार्‍यांवरचे आणि व्यवसायावरचे कर कमी करण्यासाठी त्यांनी पाच पावले उचलली. या निर्णयात्मक पावलांमुळे ग्रीसचे कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत कमी होत गेले आणि कर संकलन वाढले. मध्यंतरीच्या काळात तंत्रज्ञान सेक्टर आर्थिक संकटाला सामोरे जात होते. परंतु, आता पूर्णपणे स्थिती सावरली गेली आहे. ग्रीसचे प्रमुख वर्तमानपत्र 'काथीमेरीनी'च्या मते, ग्रीसमध्ये क्लाऊड क्षेत्रात गुगलकडून नव्याने गुंतवणूक केली जात असून, त्यात चांगले वेतन असणार्‍या 20 हजारांपेक्षा अधिक नोकर्‍यांची निर्मिती केली जाणार आहे. मायक्रोसॉफ्टनेदेखील अ‍ॅथेन्सजवळ एक अब्ज डॉलरचे डेटा सेंटर स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अ‍ॅमेझॉनने अलीकडेच नेक्सॉस येथे स्मार्ट आयर्लंडचा प्रकल्प सुरू केला आहे. एक वर्षापूर्वी ग्रीस येथे वीवा वॉलेट नावाची ऑनलाईन बँक सुरू केली असून, ती पहिली युनिकॉर्न स्टार्टअप म्हणून ओळखली जाते.
मीत्सोताकीस यांनी देशात प्रभावीपणे डिजिटायजेशनचा कार्यक्रम राबविला. या माध्यमातून सरकारशी संपर्क साधण्याच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदल घडवून आणला. कोरोना संकटातून बाहेर आल्यानंतर ग्रीसमध्ये रोजगारनिर्मितीला वेग आला आहे. मीत्सोताकीस यांच्या देखरेखीखाली गेल्यावर्षी ग्रीसने युरो झोनच्या सरासरी दुपटीने वेग पकडला असून, यावर्षीदेखील तो वेग कायम राहील, असे दिसते.
ग्रीसच्या पंतप्रधान कार्यालयाने चार वर्षे पूर्ण केली असून, पंतप्रधानांनी देशातील स्थितीबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. ऊर्जेचा वाढलेला स्रोत पाहून सरकार समाधानी आहे. परंतु, युक्रेन युद्धामुळे इंधन दर आणि जागतिक अनिश्चितता पाहता ग्रीसची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावरून घसरण्याची शक्यता आहे. 'द इकोनॉमिस्ट'नेदेखील म्हटले की, प्रशासकीय सेवेतील विशेषत: कर, न्यायप्रणाली ही किचकटपणामुळे अडचणीत आली आहे. त्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशाला आर्थिक धोक्याच्या स्थितीतून स्थायी स्थितीत येण्यासाठी शाश्वत विकास आणि उत्पादकता वाढविण्याची गरज आहे.
– परनीत सचदेव
