

अनिल विद्याधर : दुर्दैवाने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याचे प्राप्तिकर विवरण भरण्याची गरज उरत नाही, असा विचार काहींच्या मनात येऊ शकतो. परंतु हे चुकीचे आहे. कायदेशीर वारसाला मृत व्यक्तीचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यामार्फत रिटर्न भरावेच लागेल. जाणून घेवूया यासंदर्भातील सविस्तर माहिती
अर्ज भरताना प्रतिनिधीकडे मृत व्यक्तीची महत्त्वाची कागदपत्रे आणि काही माहितीदेखील असणे आवश्यक आहे. मृत व्यक्ती आणि कायदेशीर वारसाचे पॅनकार्ड, न्यायालय किंवा पालिकेकडचे वारसाचे प्रमाणपत्र आणि मृताचे पेन्शन प्रमाणपत्र यांचा समावेश असतो. सर्व कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर कायदेशीर वारसाच्या अर्जाची तपासणी केली जाते. त्यानंतर ई-फायलिंग प्रशासकाकडून त्यास मंजुरी दिली जाते.
कायदेशीर वारसाने प्राप्तीकर अधिनियमाच्या कलम 139 मध्ये दिलेल्या तारखेपर्यंत किंवा त्याअगोदर रिटर्न दाखल केले नाही, तर कलम 270 ए अंतर्गत दंड आकारला जाईल. करदात्याने कर भरलेला नसेल, तर त्याच्या 50 टक्क्यांएवढे दंड भरावा लागेल. वारसावर कलम 276 सीसीनुसार खटलादेखील चालू शकतो. तसेच प्राप्तीकर विवरण वेळेत दाखल झाले नाही, तर 276 सीसीनुसार तुरुंगातही जावे लागेल.
आय. पी. पसरीचा अँड कंपनीचे भागीदार मणीत पाल सिंह म्हणतात की, रिटर्न भरले नाहीतर 234 एफनुसार विलंब शुल्क आकारले जाईल. तसेच त्यावर व्याज आकारणी केली जाईल. त्याचबरोबर लपविलेल्या मालमत्तेचे कलम 148 नुसार आकलन केले जाईल. शेवटची तारीख उलटून गेल्यानंतर विवरणपत्र भरत असाल, तर प्राप्तिकर नियमाच्या कलम 234 एफनुसार हजार रुपये (ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपर्यंत आहे) किंवा पाच हजार रुपये (ज्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक आहे) असा दंड संबंधितांना आकारला जाईल. करदात्यांना कलम 148 नुसार नोटीसदेखील पाठविली जाईल. जोपर्यंत वडिलोपार्जित मालमत्तेपोटी कर भरला जातो, तोपर्यंत वारशाची जबाबदारी असते.
ज्या वर्षी मृत्यू झाला आहे, त्या वर्षी दोन वेगवेगळे रिटर्न भरावे लागेल. एक रिटर्न कायदेशीर वारसाला दाखल करावे लागेल. यात आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून ते त्या व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत झालेल्या उत्पन्नांचा समावेश करावा लागेल. दुसरे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या इस्टेटमधून झालेल्या उत्पन्नासाठी वारसदाराला रिटर्न भरावे लागेल. यात मृत झाल्याची तारीख आणि कायदेशीर वारसाला इस्टेट सोपविण्याच्या तारखेपर्यंत झालेल्या उत्पन्नाचा समावेश करावा लागेल. एखादी मालमत्ता जेव्हा कायदेशीर वारसाला सोपवण्यात येते, तेव्हा त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे वारसाचेच उत्पन्न मानले जाते.
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू आर्थिक वर्षाच्या मधल्या टप्प्यात होत असेल, तर कायदेशीर वारसाला त्याचे रिटर्न भरावेच लागेल. कारण विमा दाव्याच्या वेळी हेच रिटर्न उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र म्हणून काम करते. रिटर्नमध्ये कायदेशीर वारसाला रिटर्न दाखल करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती मिळवणे गरजेचे आहे. प्राप्तिकर विवरणात एखादी चूक होत असेल किंवा काही राहत असेल, तर आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तीन महिने अगोदर किंवा कर आकलन करण्यापूर्वी त्यात दुरुस्ती करता येऊ शकते. यात दोन्हीपैकी जे अगोदर येईल, त्याला ही करण्याची संधी मिळेल. विलंबाने दाखल केलेल्या विवरणातदेखील दुरुस्ती करता येते. मृत्यूच्या तारखेपर्यंत मृतकाचे उत्पन्न आणि वारसाचे उत्पन्न मिळून ते 50 लाखांपेक्षा अधिक होत असेल, तर वारसाला आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आपल्याकडे असलेल्या सर्व मालमत्तेचे आणि व्याजाची, कर्जाची माहिती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर रिटर्न दाखल केल्यानंतर मृतकाचे पॅनकार्डदेखील जमा करावे लागेल.