नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आपणास पसंत असो वा नसो, हिजाब घालण्याच्या अधिकारापासून मुस्लिम महिलांना वंचित केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणात सोमवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. हे प्रकरण केवळ गणवेशाचे नसल्याचेही अॅड. दुष्यंत दवे यांनी सांगितले.
आपण कोणत्याही मिलिट्री शाळेची अथवा नाझी शाळेची गोष्ट करीत नसून, विद्यापीठ पूर्व शिक्षण संस्थांवर बोलत आहोत. भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे. येथील परंपरा खूप जुनी असून, पाच हजार वर्षांचा इतिहास आम्हाला मिळालेला आहे. भारतात जे लोक आले ते इथले होऊन गेले. देशात हिंदू, जैन, बौध्द या धर्मांचा जन्म झाला तर इस्लाम बाहेरून आला. या धर्माला स्वीकारले गेले. भारत उदारवादी देश आहे. आपण सर्वांनी औरंगजेबच्या कृत्यांची निंदा केलेली आहे. दुसरीकडे अकबरच्या काळात देशाचा विकास झाला आहे, असे दवे म्हणाले.
देशाच्या घटनेत स्वातंत्र्याची चर्चा करण्यात आली आहे. कलम 21 मध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याबद्दल सांगण्यात आले आहे. तर कलम 19 मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मत व्यक्त करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत हिजाबवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद दवे यांनी केला.
