- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : चौदा वर्षापूर्वी खोट्या माहितीच्या आधारे नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी कोट्यातून मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या आणि अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थीनीला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा दिलासा दिला.
न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थिनीने सादर केलेले नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय वैध ठरविला. मात्र, विद्यार्थिनीने वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून आधीच डॉक्टर म्हणून पात्र झालेल्या विद्यार्थ्याला पदवी नाकारणे योग्य होणारा नाही. तिला पदवी प्रदान करा, असा आदेश देत विद्यार्थिनीला अतिरिक्त ५० हजार रुपये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी म्हणून फी भरण्याचे निर्देश दिले.
कोल्हापूर इचलकरंजी येथील मूळ रहिवाशी असलेल्या लुबना शौकत मुजावर या विद्यार्थिनीने २०१२ मध्ये बनावट नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसी कोट्यातून २०१३ मध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. दरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिचे नॉन- क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यामुळे लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालयाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये तिचा एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केला. त्याविरोधात अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर खंडपीठाने विद्यार्थीनीला महाविद्यालयात शिकण्याची परवानगी देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर मुजलावरने एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. मात्र, तिला पदवीपत्र मिळाले नाही.
दरम्यान, मुजावरच्या प्रलंबित याचिकेवर न्या. चांदूरकर व न्या. जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुतार यांनी विद्यार्थिनीचे आई वडील एकत्र रहात नाहीत. ते वेगळे झाल्याने केवळ वडिलांच्या उत्पन्नाच्या आधारे प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा केला. तर महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. आर. व्ही. गोविलकर यांच्यासह अॅड. शबा खान, अॅड. मिहीर गोविलकर यांनी आक्षेप घेतला. विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी ४.५ लाख उत्पन्न मयदिच्या पुढे जात असल्याने पत्नी एकत्र रहात नसल्याची खोटी माहिती दिल्याने याचिका फेटाळावी आणि मुलीची पदवी रद्द करावी अशी विनंती केली होती. यावर न्यायालयाने विद्यार्थिनीला दिलासा दिला.
हेही वाचा :
