वाराणसी, पुढारी ऑनलाईन : Gyanvapi Survey : ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आहे. शुक्रवारी (दि. 4) झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि एएसआय सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पथकाकडून ज्ञानवापी परिसरात सर्वेक्षण सुरू राहणार आहे.
अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमिटीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी परिसरातील सर्वेक्षण चालू राहील. वादग्रस्त वजू खाना वगळता संपूर्ण परिसराचे एएसआयकडून सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एएसआयला ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाला विचारले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप का करू? एएसआयने अयोध्या प्रकरणातही सर्वेक्षण केले आहे. एएसआयच्या सर्वेक्षणात काय अडचण आहे? सर्वेक्षणात ज्ञानवापी परिसराचे काय नुकसान होणार आहे, जे दुरुस्त करणे शक्य नाही? या प्रश्नांनंतर मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाचा हवाला दिला. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
24 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आणि मुस्लिम पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हायकोर्टाने पुन्हा अटींसह सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर मुस्लिम पक्षाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, एएसआयच्या 40 सदस्यीय पथकाने ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण सुरू केले. या पथकाने शुक्रवारी ज्ञानवापी मशीद संकुलाचे मॅपिंग केले. सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेल्या प्रत्येक गोष्टींचे फोटो काढण्यात आले. याशिवाय संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरणही करण्यात येत आहे.
